Congress Attack On BJP: बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस

Congress Attack On BJP

हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के बीच इजरायल में नौकरी तलाश रहे हजारों भारतीयों युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस(Congress Attack On BJP) ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में बेरोजगारी से त्रस्त हजारों युवा युद्धग्रस्त इजरायल में फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह रोजगार पाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं।

Thousands of Indians made a beeline seeking JOBS in Israel, willing to risk their lives during a war. Why?

1⃣In past 5 years, under Modi Govt, growth rate of real rural wages has become negative for both agriculture (-0.6%) and non-agriculture (-1.4%), which means there is… pic.twitter.com/VasBDFXWRF
— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 27, 2024

कांग्रेस नेता का सरकार से सवाल

बेरोजगारी के इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि नौकरी के लिए इजरायल जाने वाले युवाओं की लंबी कतार लगना क्या हमारे अपने देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को नहीं दिखाता है? क्या यह तेजी से बढ़ रही रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था के सरकारी दावों की पोल नहीं खोलता है?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का भाजपा पर वार

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने भी इस मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए वह युद्ध के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। अपने इस बयान में उन्होनें आगे कहा कि 2022-2023 में ग्रामीण भारत में लोगों की दैनिक मजदूरी 212 रुपये थी, जबकि 2014 में यह 220 रुपये हुआ करती थी।

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष की आधिकारीक तौर पर एक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस प्रतिक्रिया में उन्होनें कहा कि 2022-23 में ग्रामीण भारत में दैनिक मजदूरी 212 रुपये थी, जो 2014 में 220 रुपये से भी कम है. उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया है. इससे पता चलता है कि शिक्षित युवाओं के लिए कोई नौकरियां नहीं हैं।

उन्होनें पोस्ट में आगे लिखा कि “मनरेगा के तहत काम की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. मोदी सरकार ने बजट 2023-24 में अपने फंड में कटौती की थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी के कारण 28,000 करोड़ रुपये अधिक आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा. पंचायतों को धन का वास्तविक वितरण 14वें वित्त आयोग (2015-2020) में किए गए वादे से 10.4 प्रतिशत कम रहा है।

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