वायबिलिटी गैप फंडिंग को बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए मंजूरी, सरकार के 3,760 करोड़ खर्च होंगे
न्यूयॉर्क, 6 सितंबर 2023 – सरकार ने बुधवार को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी है, और इस पर 3,760 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दी गई है।
बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी से मिली है, जिससे भारत की निर्भरता को कम किया जा सकेगा, और कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030-31 तक 4,000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी हासिल की जाए। इस स्कीम के माध्यम से स्टोरेज कॉस्ट को वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए कम किया जा सकेगा।”
बता दें कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत 1164 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस स्कीम का फाइनेंशियल आउटले पहले केवल 131.90 करोड़ रुपए था, जो 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इससे 774 रिजस्टर्ड यूनिट में करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है।
ये भी पढ़ें: चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक, सरकारी कर्मचारी और एजेंसी तुरंत बंद कर दें इसका इस्तेमाल
