केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों (New Wage Code) में बदलाव करने का विचार कर रही है। ख़बरें हैं कि अगले वित्त वर्ष तक ये फैसला लागू किए जाने की संभावना है।
इस कानून के लागू होने ही कर्मचारियों के सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा।
अब लोग इस उम्मीद में होंगे कि अगले साल से सब की सैलरी बढ़ेगी। हालांकि सैलरी बढ़ने के साथ-साथ नए श्रम कानून के लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (Take Home Salary) पर कैंची सरकार की ओर से कैंची चल जाएगी।
ऐसे में उन लोगों की सैलरी पर खासा असर पड़ेगा जिनके वेतन अप्रेशल अगले वर्ष होना संभव नहीं है।
दरअसल, केंद्र सरकार नए श्रम कानून को अगले वित्त वर्ष तक लागू करने जा रही है। जिसके लागू होते ही आपकी सैलरी जरूर बढ़ जाएगी लेकिन आपकी टेक होम सैलरी घर जाएगी। हालांकि इससे भविष्य निधि में इजाफा हो जाएगा।
मजदूरी, समाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य और व्यवसाय सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर चार श्रमिक कानून अगले वित्त वर्ष तक लागू कर दिए जाएंगे।
जिसके लिए 13 राज्यों ने मिलकर मसौदा तैयार कर लिया है। पीटीआई के ने एक अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि 13 राज्यों ने मिलकर कानूनी मसौदा बना लिया है।
दरअसल नए कानून के अनुसार, मूल वेतन (Basic Salary) और भविष्य निधि में बदलाव उल्लेखनीय है। जिसके साफ तौर पर मायने हैं कि पीएफ बढ़ेगा।
नई वेतर संहिता के अनुसार कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी मूल वेतन मिलेगा।
नए वेज कोड के नियमों के अनुसार ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा मिलों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।
इस प्रावधान के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी और काम करने के घंटे से लेकर छुट्टियों में भी बदलाव किए जाएंगे।
नए वेज कोड के हिसाब से काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे। लेकिन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कानून के नियमें में हफ्ते में 48 घंटे के कामकाज का नियम ही लागू रहेगा।
कुछ यूनियन की ओर से 12 घंटे काम और 3 दिन छुट्टी के प्रावधान पर सवाल भी खड़े किए गए हैं।
लेकिन सरकार ने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे का ही नियम लागू रहेगा। अगर कोई 8 घंटे काम करता है तो उसे 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन छुट्टी मिलेगी।
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