Budget 2023: सोमवार से बजट सत्र 2023 का दूसरा चरण शुरू होगा। सरकार ने जोर देकर कहा है कि उसकी प्राथमिकता वित्त विधेयक को पारित कराना है। जबकि विपक्ष भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि वे सरकार को जवाबदेह बनाने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं और “राष्ट्र के सामने हर ज्वलंत मुद्दे” पर सदन में चर्चा की मांग की।
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार को हुई बैठक में सदन में व्यवधान को रोकने के तरीकों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के विचार मांगे। विपक्षी सदस्यों ने गैर-भाजपा सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और धनखड़ के निजी कर्मचारियों को संसदीय समितियों में नियुक्त करने के कदम का मुद्दा उठाया।
हिंडनबर्ग-अडानी मुद्दे पर उनके विरोध के बाद बजट सत्र के पहले आधे हिस्से में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार की सुबह विपक्षी दलों की बैठक होगी।
कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती रहेगी, क्योंकि वह सोच-समझकर चुप्पी साधे हुए है। मुख्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के लिए दबाव बना रहा है।
सत्र, जो 31 जनवरी को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। संसद एक महीने के लंबे अवकाश के बाद बैठक कर रही है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग-दूसरा बैच पेश करेंगी। वह लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। यूटी वर्तमान में केंद्रीय शासन के अधीन है। सोमवार के लिए लोकसभा के ऑर्डर पेपर में दो आइटम सूचीबद्ध हैं।
विपक्षी दल भी चीन सीमा विवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
