बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर गवर्नर सख्त,बोले अराजकता बर्दाश्त नहीं
बंगाल पंचायत चुनाव के बाद से लगातार हिंसा की खबर सामने आ रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह ‘पीस रूम’ के जरिए मिली शिकायतों पर कलकत्ता हाईकोर्ट को अपडेट करें। राज्यपाल ने कहा कि हिंसा के दौरान पीस रूम को 7,500 शिकायते मिली थीं। पंचायत चुनाव हिंसा के दौरान लोग सीधे राज्यपाल भवन को रिपोर्ट कर सकें, इस मकसद से राजभवन परिसर में पीसरूम खोला गया था। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, ‘राज्यपाल की राय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट को हिंसा पर आयोग की रिपोर्ट अधूरी लगी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि पीस रूम की 7,500 शिकायतों को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया। यही वजह है कि अब राज्यपाल चाहते हैं कि उन शिकायतों को 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान अपडेट किया जाए।
वहीं बताया जा रहा है कि ‘पीस रूम’ को मिली हिंसा और झड़प की शिकायत को राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय को भेज दिया गया। इसके बाद अब राजभवन के अधिकारी चाहते हैं कि ये शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज की जाएं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्ननम की खंडपीठ पंचायत चुनाव हिंसा पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान ‘पीस रूम’ में प्राप्त शिकायतों को भी दर्ज किया गया है।गवर्नर हाउस के सूत्रों ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक, ‘पीस रूम’ को मिली हिंसा और झड़प की शिकायत को राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय को भेज दिया गया। इसके बाद अब राजभवन के अधिकारी चाहते हैं कि ये शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज की जाएं। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवग्ननम की खंडपीठ पंचायत चुनाव हिंसा पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करेगी। सूत्रों ने बताया कि सुनवाई के दौरान ‘पीस रूम’ में प्राप्त शिकायतों को भी दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति शिवग्ननम ने बीते बुधवार को कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों का भाग्य काफी हद तक याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगा। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में व्यापक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई पर आयोग की रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की। चर्चा यहां तक हो चली है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पंचायत चुनाव के नतीजों को निरस्त कर दिया जाए
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