Bhagwant Mann : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा नेताओं पर राज्य की विकास परियोजनाओं में बाधाएं डालने का आरोप लगाया है. उन्होंने धूरी में 3.07 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत के मौके पर कहा कि भाजपा नेता केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए विकास को रोक रहे हैं. रेलवे मंत्रालय ने शहर के लिए आरओबी को मंजूरी दी है, लेकिन एक भाजपा नेता ने इस पर आपत्ति जताई। मान ने चेतावनी दी कि इस तरह के हथकंडे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. जनता ऐसे नेताओं को समय आने पर जवाब देगी.
विकास की बड़ी योजनाएं शुरू
सीएम मान ने घोषणा की कि आरओबी का काम जल्द शुरू होगा और इस मामले को वे स्वयं केंद्रीय मंत्री के सामने उठाएंगे. धूरी में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा जो युवाओं को खेल की ओर प्रोत्साहित करेगा. साथ ही, संगरूर में मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी. यह कॉलेज आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. सरकार हर जिले में ढांचागत विकास को प्राथमिकता दे रही है.
युवाओं के लिए UPSC कोचिंग और नौकरियां
राज्य में 8 यूपीएससी कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें एक धूरी में होगा. इनमें छात्रों के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल और प्रशिक्षण की उत्तम सुविधाएं होंगी. अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जो बेरोजगारी से लड़ने में अहम कदम है. मान ने कहा कि युवाओं के हाथ में टिफिन होना चाहिए, सिरिंज नहीं. युवाओं को सशक्त करने से समाज में स्थायी बदलाव आएगा.
नशा-विरोधी अभियान और तस्करों पर सख्ती
सीएम मान ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत राज्य में बड़े नशा तस्करों को जेल में डाला गया है. उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और अब जनता भी इस जंग में सरकार के साथ है. उन्होंने कहा कि नशे की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है. अब नशा तस्करों की संपत्तियां ढहाई जा रही हैं ताकि सबक सिखाया जा सके. ये लड़ाई अब सिर्फ प्रशासन की नहीं, समाज की भी बन चुकी है.
धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा
मान सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए ‘पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बिल, 2025’ विधानसभा में पेश किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा जरूरी है. आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक सम्मान और एकता की भावना के साथ बड़ा करना राज्य की प्राथमिकता है. मान ने कहा कि यह कानून समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है. इससे धार्मिक सौहार्द को मजबूत किया जा सकेगा.
जल संरक्षण और सिंचाई की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब नहरी पानी का उपयोग सिंचाई के लिए 21% से बढ़कर 63% हो गया है. पहली बार राज्य के अंतिम गांवों तक नहरों और नदियों का पानी पहुंचाया गया है. सरकार ने जल संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन को प्राथमिकता दी है। इससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आई है. जल संरक्षण राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए जरूरी है.
स्वास्थ्य और सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम
पंजाब ने देश की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की है, जिसमें प्रशिक्षित स्टाफ और 144 आधुनिक वाहन शामिल हैं. यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है. साथ ही ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. मान ने कहा कि यह देश की पहली ऐसी योजना है, जिससे सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल रही है. इससे आम जनता का आर्थिक बोझ भी कम हुआ है.
बिजली-पेंशन सुधार और किसानों की चिंता
‘एक विधायक, एक पेंशन’ बिल पास कर पुराने सिस्टम को समाप्त किया गया है. 2022 से मुफ्त बिजली योजना के तहत 90% घरों को शून्य बिजली बिल मिल रहे हैं. किसानों को मुफ्त और निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता को बल मिला है. मुख्यमंत्री ने केंद्र से धान की खरीद 15 दिन पहले, 15 सितंबर से शुरू करने की अपील की है। इससे किसान मंडियों में सूखा धान ला सकेंगे और खरीद प्रक्रिया सुगम होगी.
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