चण्डीगढ़: पंजाब को पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने के लिए पंजाब सरकार ने धान की पराली का खेतों में निपटारा करने के लिए मौजूदा साल के दौरान 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी पर किसानों को 25000 खेती मशीनें और खेती यंत्र मुहैया करवाने के लिए व्यापक मुहिम शुरु कर दी है।
पहले पड़ाव में सभी पंचायतों और सहकारी सभाओं को पहल के आधार पर 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगी खेती मशीनरी
आज यहाँ यह प्रगटावा करते हुये कृषि विभाग के डायरेक्टर सुखदेव सिंह सिद्धू ने बताया कि सहकारी सभाओं और पंचायतों को बेलर और अन्य खेती मशीनें पहल के आधार पर देने के लिए इनके 430 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। पहले पड़ाव में 246 पंचायतों और 185 प्राईमरी कृषि सहकारी सभाओं को खेती मशीनों के लिए मंजूरी दे दी गई है जिससे खेती मशनीरी बैंक स्थापित किये जाएँ जिनको कस्टम हायर सैंटरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
पंजाब सरकार का बड़ा कदम
उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए खेती मशीनों पर 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है जिसमें से सहकारी सभाओं, पंचायतों और किसान ग्रुपों को 80 प्रतिशत जबकि किसानों को व्यक्तिगत तौर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल रही है।
पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों को 25,000 खेती मशीनें सब्सिडी पर मुहैया करवाने की प्रक्रिया हुई शुरू
राज्य सरकार किसानों को उच्च दर्जे की मशीनरी प्रदान कर रही है जिनमें सुपर एस.एम.एस., हैपी सिडर, पैडी स्टरा, शरैडर, मलचर, हाइड्रोलिक रिवरसीबर मोलर बोर्ड प्लोअ और ज़ीरो टिल्ल ड्रिल शामिल हैं। सिद्धू ने आगे बताया कि कृषि विभाग ने सूचना, जागरूकता और संचार की गतिविधियां भी शुरू कर दीं हैं जिससे किसानों को पराली जलाने के बुरे प्रभावों संबंधी अवगत करवाया जा सके। रिपोर्ट- ईशा ठाकुर
