बेहतर बुनियादी ढांचे और आसान मंजूरी प्रक्रियाओं पर जोर

आज यहां उद्योग विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह शानदार निवेश पंजाब के औद्योगिक इको-सिस्टम में स्थानीय और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। हमारी सरकार ने बेहतर बुनियादी ढांचे, जवाबदेह प्रशासन और आसान मंजूरी प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुकूल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए लगातार काम किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कृषि, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्रों में पंजाब की पारंपरिक क्षमताओं के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और आधुनिक विनिर्माण में हमारी उभरती क्षमताएं औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं।”

प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में किया निवेश

उन्होंने बताया, “टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईची स्टील्स, वर्धमान, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, कारगिल, डी ह्यू, एचएमईएल, संथान टेक्सटाइल और फ्रूडेनबर्ग सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश किया है या अपने कारोबार का विस्तार किया है।”

मोहाली 9,478 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ आगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एस.ए.एस. नगर (मोहाली) तेजी से पंजाब के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक विकास केंद्रों में शामिल हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान ‘कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म’ के माध्यम से प्राप्त नए निवेश प्रस्तावों के मामले में अग्रणी जिले के रूप में उभरा है। मोहाली को 9,478 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि लुधियाना को 4,968 करोड़ रुपये, पटियाला को 2,590 करोड़ रुपये और होशियारपुर को 2,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कई अन्य जिले भी पंजाब के औद्योगिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब को 1,265 करोड़ रुपये, बठिंडा को 1,248 करोड़ रुपये, कपूरथला को 1,037 करोड़ रुपये और जालंधर को 1,003 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।”

पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों से बाहर भी बढ़ रहा निवेश

उन्होंने कहा, “राज्य भर में निवेश का विस्तार दर्शाता है कि औद्योगिक विकास अब केवल कुछ पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहा है। नया निवेश पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर पैदा कर रहा है और आर्थिक विकास के आधार को मजबूत कर रहा है।”

मोहाली और लुधियाना में कुल निवेश का 49.8 प्रतिशत हिस्सा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस अवधि के दौरान सीएएफ के माध्यम से किए गए कुल निवेश का 49.8 प्रतिशत हिस्सा केवल मोहाली और लुधियाना में है, जो पंजाब के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में इन दोनों शहरों की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है। मोहाली में आईटी, प्रौद्योगिकी और नवाचार का इकोसिस्टम तेजी से विस्तार कर रहा है। यह शहर लगातार एक प्रमुख प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित हो रहा है और इसमें ‘भारत की सिलिकॉन वैली’ के रूप में उभरने की अपार क्षमता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों, स्टार्ट-अप, ज्ञान आधारित उद्योगों और नए उद्यमों के लिए आवश्यक इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पंजाब के शिक्षित और कुशल युवा राज्य में ही सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें।”

रियल एस्टेट से ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल तक नए क्षेत्र शामिल

उन्होंने कहा, “पंजाब के उभरते औद्योगिक क्षेत्र में नए क्षेत्र भी शामिल हो रहे हैं। सीएएफ के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में कई उच्च-विकास वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें रियल एस्टेट, आवास निर्माण और बुनियादी ढांचा, अलॉय स्टील और धातु विनिर्माण, कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, बायो-एनर्जी और नवीकरणीय संसाधन, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट तथा टेक्सटाइल शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “औद्योगिक आधार में विविधता लाने से पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम होगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे।”

एमएसएमई को मजबूत करने के लिए विशेष औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एमएसएमई और सहायक इकाइयों को उचित सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में विशेष औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में एक ‘हाई-टेक मेटल क्लस्टर’ को मंजूरी दी गई है, जो उन्नत धातु विनिर्माण और इससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। लुधियाना के लिए ऑयल एक्सपेलर एवं कल-पुर्जा विनिर्माण, कपड़ा और शहद प्रसंस्करण से संबंधित विशेष क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, जबकि पटियाला को समर्पित ‘कटिंग टूल क्लस्टर’ के लिए चुना गया है।”

क्लस्टरों से साझा बुनियादी ढांचे और बेहतर विपणन संपर्क का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा, “ये क्लस्टर उद्यमों को साझा बुनियादी ढांचे, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ और बेहतर विपणन संपर्कों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्यम रोजगार पैदा करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बड़े उद्योगों को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

औद्योगिक विकास के लिए दो बड़े औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को मंजूरी

उन्होंने कहा, “आधुनिक और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए पंजाब में दो बड़े औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये पहल आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाएंगी और नए उद्यमों, मौजूदा उद्योगों के विस्तार तथा अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कनेक्टिविटी, औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कारोबार करने की सुगमता और प्रशासनिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि निवेशक बिना किसी अनावश्यक कागजी कार्रवाई के पंजाब में अपनी इकाइयां स्थापित और उनका विस्तार कर सकें।”

निवेश के आंकड़ों से आगे रोजगार और आय बढ़ाना लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी औद्योगिक नीति केवल निवेश के आंकड़े आकर्षित करने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य निवेश को रोजगार, उद्यमिता, आय में वृद्धि और पंजाब के युवाओं के लिए बेहतर अवसरों में बदलना है।”

उन्होंने कहा, “1.89 लाख करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 6.31 लाख युवाओं के लिए रोजगार की संभावना पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे बड़े बदलाव के महत्वपूर्ण संकेत हैं।”

पंजाब में निवेश के लिए प्रतिभा और औद्योगिक आधार मौजूद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के पास प्रमुख निवेश गंतव्य बनने के लिए आवश्यक प्रतिभा, उद्यमशीलता की भावना, कुशल मानव संसाधन, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक आधार मौजूद है। हमारी सरकार का मुख्य कार्य ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जहां इन आंतरिक क्षमताओं को टिकाऊ आर्थिक विकास में बदला जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के साथ सहयोगी और साझेदार के रूप में काम करना जारी रखेगी, जिसके तहत तेजी से मंजूरियां, बेहतर बुनियादी ढांचा, नीतिगत सहयोग और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा।”

घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए पंजाब को पसंदीदा बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब नए निवेश और नए विचारों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम राज्य को घरेलू और वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।”

निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य

उन्होंने कहा, “हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है: अधिकतम निवेश, उद्योग, रोजगार और पंजाब के लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करना। उन्होंने कहा कि निवेश में लगातार वृद्धि, औद्योगिक क्लस्टरों के विस्तार, बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी तंत्र के साथ पंजाब देश के एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।”

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मुख्यमंत्री ने विदेशों में काम करने वाले पंजाबियों से अपनी मातृभूमि वापस लौटने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें नियमित रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और उन्हें पंजाब की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं का व्यवस्था में विश्वास बहाल किया है और विदेशों में गए युवा अब देश लौटने लगे हैं.

रिश्वतखोरी और सिफारिश का अंत

इस बारे में एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “बठिंडा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में, पंजाब की प्रगति और इसके युवाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले साझा किए गए. पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए रिश्वतखोरी और सिफारिशों के भ्रष्ट आचरणों को पूरी तरह से समाप्त करके आपकी सरकार ने अब तक योग्यता के आधार पर युवाओं को 68268 सरकारी नौकरियां दी हैं. इस पारदर्शी भर्ती नीति के कारण, वे युवा भी जो विदेश चले गए थे, अब पंजाब वापस आ रहे हैं.”

शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के कारण पंजाब आज स्कूल शिक्षा में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है. सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों की भलाई के उद्देश्य से एक और बड़े फैसले की घोषणा की गई कि उनके परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें उनके घरों के 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा ताकि वे पारिवारिक और कार्यकारी जीवन में संतुलन बनाकर रख सकें.”

पोस्ट के अंत में उन्होंने कहा, “कड़ी मेहनत, ईमानदारी और जनसेवा हमारी सरकार के मूल सिद्धांत हैं. प्रत्येक योग्य युवा को समान अवसर प्रदान करके हम एक जीवंत और समृद्ध रंगला पंजाब की सृजना की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.”

विदेशों से लौटने लगा युवा वर्ग

युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान पक्षपातपूर्ण प्रणाली के कारण बहुत से युवा पंजाब छोड़कर विदेशों में बस गए थे, लेकिन अब इस रुझान में बदलाव आने लगा है और युवा वापस पंजाब आ रहे हैं, उन्होंने कहा, “अब चीजें बदल गई हैं. इस बदलाव का प्रमाण इस तथ्य से देखा जा सकता है कि आज यहां मौजूद एक लड़की को तीन नौकरियां मिली हैं और वह नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली सफल उम्मीदवारों में से एक है. यह एक नया युग है. मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे विदेशों में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पंजाब वापस बुलाएं, उन्हें नौकरियां हम देंगे.”

मेरिट और योग्यता के आधार पर भर्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने पंजाब के युवाओं को लगभग 68268 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, उन्होंने कहा, “पंजाब में रिश्वत और भाई-भतीजावाद का युग समाप्त हो गया है. अब पंजाब के युवा सिर्फ मेरिट और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण एक भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है.”

समाज के हर वर्ग को मिले लाभ

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव-नियुक्त युवा अपने पदों का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए करेंगे, उन्होंने कहा, “नवभर्ती युवाओं को लोगों की अधिकतम भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके. ये भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं और युवाओं ने कड़ी प्रतिस्पर्धा में परीक्षाएं पास करने के बाद नौकरियां हासिल की हैं.”

बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें

नव-नियुक्त अधिकारियों के जीवन में सफल होने की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़े सपने देखने और उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहने की अपील की, उन्होंने कहा, “आपको सिर्फ इसलिए गर्व नहीं करना चाहिए कि आपने ये नौकरियां प्राप्त कर ली हैं. नम्र रहें और जीवन में बड़ी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करते रहें. इन पदों को प्राप्त करने के बाद भी हमेशा जमीन से जुड़े रहें और कड़ी मेहनत करते रहें क्योंकि यही सफलता की कुंजी है. आपको इस मंच का उपयोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और साथ ही अच्छे इंसान बनना चाहिए.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की हैं, उन्होंने आगे कहा, “कोई भी ‘मुफ्त’ मिली चीज़ या रियायत कार्ड राज्य से गरीबी अथवा अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकता. शिक्षा ही वह कुंजी है, जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है. इसलिए हमारी सरकार शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने तथा आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.”

स्कूल शिक्षा में पंजाब पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के सख्त प्रयासों के कारण पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है.

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा को उन्नत किया, व्यवस्था को मजबूत बनाया, स्मार्ट कक्षाएं शुरू कीं और शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में से एक (नेशनल इंस्टीच्यूशन फार ट्रांसफारमिंग इंडिया) आयोग द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है.”

शिक्षा पर विशेष जोर दे रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों से राज्य सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने आगे कहा, “पहले केरल पहले स्थान पर था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान प्राप्त कर लिया है. भविष्य में भी ऐसे और प्रयास किए जाएंगे. शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर पूरे संसार को रोशन करता है और इसी कारण राज्य सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है.”

शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक रूप से कमजोर हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अधिकार है, उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है. हमारी पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी अन्य बच्चों के समान उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर मिलें. शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने और समृद्ध पंजाब के निर्माण का सबसे मजबूत साधन है तथा हमारी सरकार इसे मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.”

राज भाषा और गणित में केरल से आगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों के कारण पंजाब बुनियादी शिक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्कूल सुविधाओं में देश का नेतृत्व कर रहा है. राज्य ने राज भाषा और गणित के क्षेत्र में केरल से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्होंने कहा, “पंजाब के 99.9 प्रतिशत स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 99 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं. जब मैंने पदभार संभाला था, उस समय स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब 27वें स्थान पर था, लेकिन आज पंजाब पहले स्थान पर पहुंच गया है.”

जनता का पैसा जनता की भलाई पर खर्च

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और सरकार इसे जनता की भलाई के लिए समझदारी से खर्च कर रही है, उन्होंने आगे कहा, “जनता का पैसा विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस पहुंच रहा है. राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है. हमने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली प्रदान की है, सड़कों को बेहतर बनाया है, टोल प्लाज़ा बंद किए हैं जिससे प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत हो रही है और लगातार बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है.”

जल स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने पदभार संभाला था, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है.

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार ने पंजाब के हर कोने तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए किसानों की सुविधा हेतु पूरे राज्य में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें और खालें बनाई हैं, उन्होंने आगे कहा, “नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं ताकि भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके. इसके परिणामस्वरूप जल स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा है. यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पानी के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है.”

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, “इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का हकदार है और 30 लाख से अधिक लाभार्थी पहले ही स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर चुके हैं. इस योजना के तहत लाखों लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है और मैं लोगों से इन स्वास्थ्य कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करता हूं.”

निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान कृषि ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है. किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है.”

“मांवां -धीयां सत्कार योजना” के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1 जुलाई से इस योजना को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आगे कहा, “इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.”

स्कूलों और अस्पतालों में बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन उनमें से किसी ने भी जनता की भलाई की परवाह नहीं की. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन पार्टियों ने आपस में मिलकर शासन किया और राज्य के भोले-भाले लोगों को लूटा. पंजाब के लोगों ने ‘झाड़ू’ (आप का चुनाव चिन्ह) को वोट दिया और इसके परिणामस्वरूप स्कूलों, अस्पतालों और अन्य क्षेत्रों में बदलाव आया.”

युवाओं ने किया धन्यवाद

इससे पहले सफल उम्मीदवारों जिया गर्ग, अमनदीप सिंह पन्नू, लाभदीप सिंह, रबिंदर सिंह टक्कर, कीर्ति, पुष्पिंदर, अकालजोत सिंह, हर्ष, सुमनप्रीत सिंह, जतिंदर सिंह, जुगराज सिंह, हनी, नितीश और अन्य ने योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की, उन्होंने इस नेक कार्य के माध्यम से उनकी किस्मत बदलने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया.

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देश के कई हिस्सों में बार-बार सामने आ रहे परीक्षा विवादों की तुलना पंजाब की भर्ती रिकॉर्ड से करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के माध्यम से सभी के लिए बराबर मौके सुनिश्चित किए हैं, उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा और लोक कल्याण पहलकदमियों का बड़े स्तर पर विस्तार किया गया है.

67,500 से अधिक युवाओं को नौकरी

युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते समय सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पूरे राज्य में युवाओं को 67,500 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।” उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में पैसे के लेन-देन और पक्षपात का युग समाप्त हो गया है और अब नियुक्तियां सिर्फ योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

योग्यता आधारित भर्ती पर जोर

पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दशकों तक योग्य युवाओं को मौकों से वंचित रखा गया क्योंकि इसके पहले सरकारी नौकरियां सिफारिशों और पैसे के बदले बांटी जाती थी. हमने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है. आज सरकारी नौकरियां सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं. यही कारण है कि हमारी सरकार द्वारा की गई एक भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है. भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल हो गया है और हर योग्य उम्मीदवार अब जानता है कि सरकारी नौकरी लेने के लिए मेहनत और प्रतिभा का मूल्य है.

आम आदमी क्लीनिकों की सफलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए 990 आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, उन्होंने कहा, “ये क्लीनिक 107 जरूरी दवाइयां और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त प्रदान करने के साथ-साथ आईटी-समर्थित रीयल-टाइम रिपोर्टिंग और कुशल ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित कर रहे हैं. लोगों द्वारा सरकार की इस पहल को भरपूर समर्थन मिला है, जिसके तहत अब तक 5.54 करोड़ से अधिक ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं, उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों के माध्यम से हर रोज लगभग 84,000 मरीज सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक को मुफ्त दवाइयां क्लीनिक पर ही मिल जाती हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों का समर्थन

स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की सफलता को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “आम आदमी क्लीनिक शुरू करने की ऐतिहासिक पहल बेहद प्रभावशाली रही है. इसके तहत अब तक 5.54 करोड़ से अधिक ओपीडी विजिट्स दर्ज की गई हैं. इन क्लिनिकों के माध्यम से हर रोज लगभग 84,000 मरीज सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक को क्लीनिक पर ही मुफ्त दवाई मिल जाती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 97 प्रतिशत मरीजों ने इन क्लीनिकों पर प्रदान की जा रही सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की है. यह इस पहल में लोगों के अथाह विश्वास को दर्शाता है,” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे 400 और आम आदमी क्लीनिक प्रगति अधीन हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर नागरिक सम्मान के साथ सुलभ और गुणवत्ता-आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके.

शे के खिलाफ अभियान जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की लत और नशा तस्करी के खात्मे के लिए एक व्यापक और ठोस प्रयास के रूप में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान भी शुरू किया है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब की समूची आबादी को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर ऐतिहासिक कदम उठाया है, उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हर परिवार पंजाब भर और चंडीगढ़ में लगभग 900 सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 2,356 मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक के नकद रहित स्वास्थ्य कवर का हकदार है.

सभी परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “देश के इतिहास में पहली बार नीट जैसी परीक्षाएं करवाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है. देश भर में दर्जनों परीक्षा पेपर लीक होने की रिपोर्ट मिल रही है, जिससे लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं. हालांकि, पंजाब में पिछले साढ़े चार सालों के दौरान एक भी परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ. हमने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करके अपने युवाओं का भरोसा बहाल किया है.”

पेपर लीक पर सरकार का दावा

बिजली क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है. हमारे किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे खेतीबाड़ी को काफी लाभ हुआ है. एक तरफ जहां सार्वजनिक संपत्तियां कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपी जा रही हैं, वहीं पंजाब ने एक प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है. हमारी सरकार द्वारा सरकारी खजाने का एक-एक पैसा लोक कल्याण के लिए पूरी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है. हमारी सरकार द्वारा हर फैसला जनहित की रक्षा और पंजाब के भविष्य को मजबूत करने के लिए लिया जा रहा है.”

मुफ्त बिजली और बेहतर सप्लाई

नवनियुक्त युवाओं को पूरे तनदेही और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने पदों का उपयोग समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए करना चाहिए, उन्होंने आगे कहा, “ये नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं और उम्मीदवारों ने कड़ी मुकाबले वाली परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास की हैं.”

युवाओं को सेवा का संदेश

मुख्यमंत्री ने नीट, जेईई और जेईई एडवांस्ड जैसी परीक्षाओं में पंजाब के विद्यार्थियों की उपलब्धियों के साथ-साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसी क्रांतिकारी पहलकदमियों पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा, “पंजाब में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली में तीन गुना वृद्धि हुई है और इस अतिरिक्त राजस्व के साथ लोक कल्याण और विकास परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है.”

शिक्षा और GST पर फोकस

पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार पंजाब को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग या लोक कल्याण हो, हम पूरी तनदेही और ईमानदारी से काम कर रहे हैं. पंजाब और इसके लोगों की तरक्की, खुशहाली और समग्र विकास को सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.”

विभिन्न विभागों में बड़ी भर्ती

भगवंत मान सरकार ने 2022 में सत्ता संभालने से लेकर अब तक एक पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के युवाओं को 67,563 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिशों और पैसे की ताकत का कल्चर खत्म हो गया है. हाल ही में चलाए गए भर्ती अभियान के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 523 नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिनमें 178 मेडिकल अधिकारी, 99 स्टाफ नर्सें, 124 मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर (पुरुष), 64 मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर (महिलाएं), 24 डेंटल टीचिंग फैकल्टी मेंबर, 23 आयुर्वेदिक टीचिंग फैकल्टी मेंबर सहित क्लेरिकल और सहायक स्टाफ शामिल हैं. इसके साथ ही स्कूल शिक्षा (16,316), गृह मामलों (14,723), बिजली (8,306), स्थानीय निकायों (5,681), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (4,235), राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन (2,355), मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान (2,143) तथा जल स्रोत (2,168) आदि विभागों में भी बड़ी भर्ती की गई है.

उल्लेखनीय है कि हर भर्ती पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का भरोसा बहाल हुआ है और पूरे राज्य में योग्य उम्मीदवारों के लिए बराबर मौके सुनिश्चित किए गए हैं.

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राजनीतिक सिफारिशों का दौर समाप्त

स्पीकर संधवां ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक सिफारिशों का दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सिफारिश-मुक्त बनाया गया है, जिसके तहत केवल योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना

सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद से ही सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाना रहा है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें।

निरंतर परिश्रम से लक्ष्य की प्राप्ति

स्पीकर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पूरी लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि ईमानदार प्रयास और निरंतर परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

कर्तव्यों का निर्वहन करने का किया आग्रह

नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए स्पीकर संधवां ने उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार उन युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।

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विपक्ष के नेता (एलओपी) और अन्य कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “वे खुद को विपक्ष के नेता कहलवाते हैं। हमने उनकी बात को संयम से सुना लेकिन जब हमने तथ्य पेश किए तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने 6 मार्च को राज्यपाल के भाषण के दौरान भी किया था। विपक्ष का नेता अक्सर बिना सुने, बिना पढ़े सदन से वॉकआउट कर जाता है। वे सिर्फ पंजाब के असली मुद्दों से भागना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया था।”

रोजगार वादों को लेकर कांग्रेस पर सवाल

कांग्रेस पार्टी के 2017 के चुनाव घोषणा पत्र को सदन में दिखाते हुए अमन अरोड़ा ने कांग्रेसियों को चुनौती दी कि वे इसमें से अपने पांच साल के कार्यकाल में पूरे किए गए किसी वादे के बारे में बताएं। उन्होंने कांग्रेस की ‘घर-घर रोजगार’ योजना और हर बेरोजगार युवा को 2,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को याद करवाया। उन्होंने कहा कि पांच सालों में यह भत्ता प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये बन गया था। क्या आप मुझे पंजाब में एक भी ऐसा युवा दिखा सकते हैं जिसे आपने यह भत्ता दिया हो? उन्होंने कहा कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार ने चार साल के कार्यकाल में युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बात करते हुए, कांग्रेस को मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने के अपने वादे की याद दिलाई। उन्होंने कहा, “आपने श्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की नकल की और हर 1,000 लोगों के लिए एक क्लिनिक का वादा किया लेकिन आप एक भी नहीं बना सके। इसके उलट, हमारी सरकार ने ऐसे 881 क्लिनिक स्थापित किए हैं और 240 और स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

सरकार ने बनाए 3100 नए खेल मैदान

खेलों के बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार खेलों के क्षेत्र में पूरी तरह असफल रही। उन्होंने कहा, “आपने हर गांव में एक खेल कॉम्प्लेक्स का वादा किया था लेकिन आपने कोई नहीं बनाया। हमारी सरकार द्वारा 3,100 खेल मैदान बनाए गए हैं और इस बजट में 6,000 और खेल मैदान बनाने की योजना बनायी गई है।”

अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था, किसानों के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए जीवीके पावर प्लांट खरीदना और हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा शिक्षा क्रांति शामिल है।

सूबे में 1.5 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस निवेश से पांच लाख नौकरियां पैदा होंगी।

‘कांग्रेस पंजाब की तरक्की को हजम नहीं कर सकती’

मंत्री ने कहा, “एक नया पंजाब सृजित किया जा रहा है जिसका श्रेय नशों और अपराध के खिलाफ लड़ाई संबंधी मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों को जाता है। यही असली विकास है जिसके बारे में राज्यपाल बात करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पंजाब की तरक्की को हजम नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उनका असली चेहरा अब पंजाब के लोगों के सामने बेनकाब हो गया है।”

कांग्रेसी नेताओं पर फिर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने उन्हें उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के हाथों हुए कथित अपमान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी गई, फिर भी आप सिर झुकाकर बैठे रहे। आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था।

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो-तीन दिन पहले गुजरात का बजट आया है. लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं. आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पर निर्भर करता है. क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सब बजट तय करता है. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात भाजपा सरकार के इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है. बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं समेत किसी भी तबके के लिए कुछ नहीं है.

जनता के वोट की परवाह नहीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पौने दो साल बाद गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा. अक्सर देखा गया है कि चुनाव करीब आने पर सत्ता में बैठी पार्टियां जनता से डरती हैं और कुछ सहूलियतें देती हैं ताकि जनता का वोट मिल जाए. गुजरात सरकार को जनता के वोट की परवाह ही नहीं है. दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है. 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बहुत कम लोग कराते हैं. 10 लाख रुपए में गरीब आदमी भी फोर्टिस, मैक्स जैसे सबसे अच्छे अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकेगा. आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में पहले कभी किसी सरकार ने आम लोगों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया है. लेकिन ‘‘आप’’ सरकार मात्र 4 साल की सरकार में करके दिखा दिया. पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं दे सकी. अगर ‘‘आप’’ की सरकार 4 साल में कर सकती है तो भाजपा वालों को भी अब तक कर देना चाहिए था.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लोग नाराज

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक भाजपा नेता ने बताया कि हमें गुजरात में लोगों को कोई स्वास्थ्य बीमा देने की जरूरत ही नहीं है. उसका कहना है कि गुजरात की जनता भाजपा को छोड़कर कहां जाएगी? भाजपा को इतना घमंड हो गया है. भाजपा वालों को पता है कि गुजरात की जनता देख रही है कि कांग्रेस वाले भाजपा की जेब में हैं. गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है और उसे वोट नहीं देना चाहती है. भाजपा को अहंकार हो गया है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए पूरा बजट सिर्फ लूटने के लिए रखा जाता है. अगर पंजाब में ‘‘आप’’ सरकार ने इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लगी, सड़कें अच्छी हो गईं, अब किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली मिलती है.

शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के राज में गुजरात में जब मर्जी बिजली आती है, सड़कों का बुरा हाल है. 90 किमी का सफर करने में 3-4 घंटे लगते हैं। हम 21वीं सदी में पहुंच गए और अपनी सड़कों का स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए. गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। किसानों के लिए सिंचाई का पानी नहीं है. जब 2022 में पंजाब में ‘‘आप’’ की सरकार बनी तो सिर्फ 23 फीसद खेतों तक सिंचाई के लिए पानी की पहुंच थी. लेकिन आज 4 साल बाद 67 फीसद खेतों तक पानी पहुंच गया है. सच तो यह है कि भाजपा को गुजरात में काम करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती है. इसलिए आज गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है. हम जहां भी जा रहे हैं, वहां एक आंधी आ रही है.

पूरे गुजरात में मिल रहा है लोगों का प्यार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग एक आम घरों से है. इशुदान गढ़वी पत्रकार थे और आज उन्हें सुनने के लिए जनता की भीड़ उमड़ती है. गोपाल इटालिया एक छोटे से पुलिस कर्मी थे. आज पूरे गुजरात के लोग गोपाल इटालिया को बहुत प्यार करते हैं. चैतर वसावा, प्रवीण राम, मनोज सोहरठिया समेत अन्य नेता एक आम लोग हैं. जनता को इन में उम्मीद दिखाई दे रही है, तभी इन्हें सुनने आ रही है. लोगों को उम्मीद है कि ये लोग गुजरात को बदलेंगे. दूसरी तरफ, भाजपा में आज एक भी ऐसा नेता नहीं है, जिसकी तरफ जनता उम्मीद से देख रही हो. भाजपा के मुख्यमंत्री की तरफ भी लोग उम्मीद से नहीं देखते हैं. ऐसे ही कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं है, जिसे लोग उम्मीद से देखते हों. ‘‘आप’’ नेता सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं तो घंटे भर में ही एक मिलियन व्यू आ जाते हैं. अगर भाजपा वाले अच्छी सरकार चलाते तो हमें एक भी व्यू नहीं मिलता.

जनता को इंसान नहीं समझ रही सरकार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग भाजपा और कांग्रेस परेशान हो चुके हैं. भाजपा ने गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. एक आदमी एक रोटी कम खा लेगा, लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा. किसान अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें झूठे केस लगाकर महीनों जेल में रखा जाता है. ये लोग गुतरात के लोगों को इंसान नहीं समझ रहे हैं. इसके बाद भी कहते हैं कि लोग कहां जाएंगे, वोट तो भाजपा को ही देंगे. लेकिन इस बार लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे. अब गुजरात के लोगों की आम आदमी पार्टी आ गई है. गुजरात का बजट भाजपा सरकार का गरुर दिखाता है. यह बजट गुजरात के लोगों का अपमान है और चुनाव में जनता जवाब देगी.

महिलाएं और गरीब वर्ग पूरी तरह नजरअंदाज

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बजट लाखों-करोड़ों रुपए का होता है, लेकिन आम लोगों के लिए उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है और यह बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है. इस बार देश और गुजरात का बजट लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि इसमें आम लोगों, किसानों, महिलाओं, गरीब तबके, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए कुछ भी नहीं है. केंद्रीय बजट बड़े व्यापारियों के लिए बनाया जाता है, तो गुजरात का बजट भी बड़े व्यापारियों के लिए ही बनाया गया है. जब विपक्ष न हो या सरकार को विपक्ष की परवाह न हो, तब ऐसे बजट आते हैं. गुजरात में भाजपा 30 साल से राज कर रही है और उन्हें पता है कि विपक्ष है ही नहीं. कांग्रेस उनके साथ ही है, कांग्रेस के उनके साथ साझे व्यापार हैं और आपस में साझेदारी है, तो फिर विरोध कोई नहीं करेगा.

हर व्यक्ति हर चीज पर टैक्स दे रहा है

भगवंत मान ने कहा कि हर व्यक्ति टैक्स देता है. सुबह उठकर चाय बनानी हो, लाइटर की गैस हो, माचिस की तीली हो, चायपत्ती, चीनी या दूध हो, सब पर टैक्स लगता है. हर समान पर टैक्स है. फोन करने, मोटरसाइकिल चलाने और सब्जी खरीदने पर भी टैक्स लगता है. रात को सोने के समय चलने वाले पंखे की बिजली पर भी टैक्स लगता है. जब लोग सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो वह पैसा कहां जाता है? क्योंकि आम लोगों को तो यह पैसा कभी वापस नहीं मिला.

24 घंटे बिजली और बेहतर स्कूल व्यवस्था

भगवंत मान ने बताया कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार संभाली थी, तो 30,000 करोड़ रुपए का बजट था और सरकार छोड़ने के समय यह 66,000 करोड़ रुपए हो गया था. दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही थी, स्कूल अच्छे हो गए थे, निजी स्कूलों की फीस बढ़ने पर रोक लगी और स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च हुआ. सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल और लिफ्ट लग गईं और वे कमाल के बन गए.

भगवंत मान ने कहा कि लोगों को टैक्स देने में तब अच्छा लगता है, जब वह पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिकों, नौकरियों और रोजगार के रूप में लोगों तक वापस आए. तब उन्हें भी लगता है कि वे नागरिक हैं और खजाने में उनका हिस्सा जा रहा है, जो उन्हें वापस मिलेगा. लेकिन गुजरात में एकतरफा व्यवस्था है, जहां सिर्फ पैसा जाता है, वापस नहीं आता और बड़े-बड़े लोगों के पास चला जाता है.

पंजाब में 8 मार्च को पेश होगा पांचवां बजट

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में “आप” सरकार ने चार बजट पेश किए हैं और 8 मार्च को पांचवा बजट आएगा. पंजाब में 90 फीसदी घरों का बिजली का बिल शून्य आता है, फिर भी वहां का बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है. पंजाब सरकार ने जीवीके नाम की एक निजी कंपनी से थर्मल प्लांट खरीदा है. पहली बार उल्टी गंगा बही है, अन्यथा सरकारें तेल, रेल, भेल और जहाज सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन पंजाब में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को खरीदा है.

पंजाब में किसानों को दिन में मिल रही बिजली

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के खेतों में ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल मुफ्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली दिन में आती है. सबसे ज्यादा लोग इसी बात से खुश हैं कि बिजली दिन में आती है. पूरी दुनिया के दफ्तरों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, तो किसानों का दफ्तर उनके खेत हैं, इसलिए वे रात 1:30 बजे क्यों जाएं? किसानों को पूरे देश का पेट भी पालना है और ठंड या गर्मी में रात 1ः30 बजे जाना पड़ता था. इसलिए पंजाब सरकार दिन में बिजली देती है और किसान भी दफ्तर की तरह अपने खेत जाते हैं.

गांवों में खोले गए आम आदमी क्लीनिक

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने गांवों में आम आदमी क्लीनिक खोले हैं. पंजाब में इलाज के तीन स्तर हैं. छोटी-मोटी बीमारियों के लिए क्लीनिक हैं, जहां लगभग 80 तरह की जांच और 42 तरह की दवाइयों के डॉक्टर मिलते हैं. अगर बुखार, खांसी या सामान्य फ्लू जैसी छोटी बीमारी है या खून की जांच करवानी है, तो वह वहां होती है. अगर बीमारी थोड़ी गंभीर है, तो उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) हैं और उसके बाद जिला स्तर के अस्पताल आते हैं.

10 लाख रुपये की स्वास्थ्य योजना

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना शुरू की है. पंजाब में 65 लाख परिवार हैं और सभी को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है. ये कार्ड बांटे जा रहे हैं और हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं. सरकार ने निजी और सरकारी अस्पतालों की सूची जारी कर दी है, जिसमें लगभग 1000 अस्पताल शामिल हैं. लोग कहीं भी जाकर इलाज करा सकते हैं और सारा पैसा पंजाब सरकार देगी.

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. पंजाब में कुल 67,000 किमी सड़कें हैं, जिनमें से 43,000 किमी सड़कों को बिल्कुल नया बनाया जा रहा है. हालांकि केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) का पैसा रोक रखा है, क्योंकि पंजाब में गैर-भाजपा सरकार है। इसके बावजूद पंजाब सरकार 43,000 किमी नई सड़कें बना रही है और ठेकेदारों को 5 साल के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है. अगर सड़क पर कोई गड्ढा होगा तो उन्हें ठीक करना होगा, अन्यथा सरकार बैंक गारंटी का पैसा रोक लेगी.

रोज 67 लाख रुपये की बचत का दावा

भगवंत मान ने आगे बताया कि इसके बाद अगर पंजाब पुलिस का कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए पंजाब सरकार की तरफ से और 1 करोड़ रुपए उस बैंक की तरफ से मिलते हैं, जिससे उनका वेतन आता है. इस तरह उनके परिवार को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है. जान तो वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिक बोझ के नीचे न दबे.

भगवंत मान ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे पंजाबियों के हर दिन 67 लाख रुपए बचते हैं. ये टोल प्लाजा अपनी समय-सीमा से अधिक समय तक चल रहे थे. सरकार ने उन पर जुर्माना भी लगाया कि उन्होंने इतना ज्यादा टोल कैसे वसूला. पिछली सरकारों में सब मिले हुए थे. टोल प्लाजा वाले अपनी समय-सीमा बढ़वाने के लिए साल या महीने नहीं मांगते थे, बल्कि चालाकी के साथ कहते थे कि 412 दिन दे दो. पहले यह नूरा कुश्ती चलती थी कि 412 में से 200 दिन सरकार के और 212 दिन ठेकेदार के. “आप” सरकार ने इसे बंद किया, जिससे जनता का पैसा बचा.

स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की संख्या जल्द 100 के करीब

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब सरकार का आने वाला बजट भी जनता के लिए होगा और “आप” सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है, क्योंकि जनता पहले ही टैक्स के बोझ तले दबी हुई है. शिक्षा प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ खोले गए हैं और जल्द ही इनकी संख्या 100 के आसपास हो जाएगी तथा 117 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह एक स्कूल होगा. सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट और जेईई मेन जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास कर रहे हैं.

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब सरकार अपने शिक्षकों, मुख्य अध्यापकों और प्राचार्यों (प्रिंसिपल) को सिंगापुर और फिनलैंड की कोचिंग यूनिवर्सिटी में भेजती है. ताकि वे पढ़ाई के नए तरीके सीख सकें. गाइडों पर निशान लगाने और रट्टा मारने का पुराना जमाना चला गया है. विदेश से लौटकर शिक्षक अपने साथियों और बच्चों को नए तरीके सिखाते हैं, जिसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है. माता-पिता अपने बच्चों को शीर्ष निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं.

बचे पैसे से बिजली और दवाइयां मुफ्त की गईं

भगवंत मान ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब सरकार की नीयत अच्छी है. हम सब गैर-राजनीतिक लोग हैं; “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर थे और मैं खुद एक मशहूर कलाकार था. हम यह काम नहीं करते थे, बल्कि हमें यह करने के लिए मजबूर किया गया. पहले कहा जाता था कि सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनते, जीतकर आइए. जब हम जीतकर आने लगे, तो कहा जाने लगा कि अब इन्हें हराइए.

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार की नीयत अच्छी है और हम जनता का पैसा जनता के काम में लगाते हैं और पैसा बचाते हैं, उन्होंने उदाहरण दिया कि जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते दिल्ली में ओवरब्रिज बनवाए और नवीनतम तकनीक के साथ उनका दोबारा अनुमान लगवाया, तो 200 करोड़ रुपए बचे. इस बचे हुए पैसे से बिजली और दवाइयां मुफ्त कर दी गईं. जैसे घर के बुजुर्ग मुखिया घर चलाते हैं और बजट के हिसाब से खर्च करते हैं, वैसे ही देश भी एक परिवार की तरह चलता है. लेकिन देश में तीन-चार परिवार बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहा है.

आम आदमी पार्टी को बताया आम लोगों की पार्टी

भगवंत मान ने आगे कहा कि गुजरात के बजट में कुछ भी नहीं है, उन्होंने गुजरात की जनता से कहा कि क्योंकि विपक्ष नहीं है, इसलिए दोनों (सत्तारूढ़ और प्रमुख विपक्षी दल) मिलकर खेल रहे हैं. आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है. 2022 पंजाब चुनाव में “आप” के 92 विधायक जीते थे, जो उपचुनाव के बाद अब 95 हो गए हैं. इनमें से 95 फीसदी लोग गैर-राजनीतिक हैं, जिनमें 25-26 साल के युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे विधानसभा पहुंचेंगे.

भगवंत मान ने कहा कि यह बदलाव देश में भी लाना पड़ेगा. गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पिछले दिनों जो प्यार दिया है और उनकी आंखें जो बता रही हैं, वह यह है कि वे भाजपा राज में इस आर्थिक बोझ तले दबे हुए हैं और उन्हें बचाया जाए. यह काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम लोग ही कर सकते हैं. बड़े और पैसे वाले लोगों को आम आदमी का दर्द नहीं पता होता. उन्होंने कहा कि कई ऐसे घर हैं जहां यह तय नहीं होता कि अगली सुबह खाना खाने के बाद शाम को खाना मिलेगा या नहीं.

पहले रोजगार और भूख की चिंता हो

भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन पहले लोगों को रोजगार दें और भूख मिटाएं, उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पंजाब सबसे ज्यादा अनाज देता है. भयंकर बाढ़ के बावजूद पंजाब ने इस बार देश को 160 लाख मीट्रिक टन चावल दिया है. अप्रैल में पंजाब 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देगा. इसके अलावा सरसों और अरहर भी देता है. पंजाब केंद्रीय पूल में सबसे बड़ा वितरक है. इसके बदले में पंजाब के किसानों को लाठीचार्ज मिलता है, पंजाब का जीएसटी और अन्य योजनाओं का पैसा रोक लिया जाता है. देश को आजाद कराने में पंजाबियों की 90 फीसदी कुर्बानियां हैं, लेकिन बदले में हमें लाठीचार्ज मिलता है और हमारे हिस्से का पैसा रोककर हमें परेशान किया जाता है.

भगवंत मान ने कहा कि देश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर रंग का फूल हो तो वह देखने में अच्छा लगता है. एक ही रंग के फूल वाले गुलदस्ते को देखकर लोग दो दिन में थक जाते हैं. भारत में हर जगह की अपनी अलग संस्कृति है. गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और बंगाल की संस्कृति अलग है, उन्होंने कहा कि इन फूलों को खिलने देना चाहिए.

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इस सम्मेलन में रक्षा सचिव (भारत सरकार) राजेश कुमार सिंह, पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, प्रधान सचिव रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण अलकनंदा दयाल तथा वरिष्ठ नीति निर्माता, प्रमुख डिफेंस पी.एस.यू. और मूल उपकरण निर्माता (ओ.ई.एम.) से प्रमुख उद्योगपति, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख और कौशल विशेषज्ञों ने विशेष रूप से भाग लिया. इस सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा उद्योग-अनुकूल कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाना था जो आधुनिक युद्ध और एयरोस्पेस से संबंधित उभरती तकनीकी मांगों को पूरा करता हो.

हाईटेक कौशल से लैस होगी बहादुरी

अमन अरोड़ा ने मुगल युग से लेकर अब तक भारत की रक्षा में पंजाब के योगदान का हवाला देते हुए राज्य की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि वर्तमान युग की युद्ध तकनीकों को देखते हुए बहादुरी को अत्याधुनिक कौशलों से लैस किया जाना चाहिए. यह सम्मेलन मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य को एक ऐसे हब में बदलने की प्रतिबद्धता को दोहराता है जहां राज्य न केवल सैनिक पैदा करे बल्कि देश को रक्षा निर्माण में ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के लिए कुशल तकनीशियन और इंजीनियर भी पैदा करे.

लक्षित प्रशिक्षण से दूर होगी स्किल गैप

उन्होंने कहा कि पंजाब देश की आबादी का मात्र 2 प्रतिशत है, इसके बावजूद देश की सेना में राज्य का योगदान 12 प्रतिशत से अधिक है, उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में पंजाब की एक अनूठी पहचान है और रक्षा उद्योग में निवेश आकर्षित करने की अथाह क्षमताएं हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के मोहाली और अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और भारत के सबसे बड़े हवाई सेना बेसों में से एक आदमपुर में स्थित है. इसके अलावा, राज्य में कारोबार-अनुकूल नीतियां और अनुकूल माहौल है, उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र के लिए कौशल की खाई की समीक्षा करने और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए उद्योगपतियों, शैक्षणिक संस्थानों और भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है.

देश की मजबूत ढाल बनेगा पंजाब

भारत के रक्षा कौशल विकास प्रयासों में पंजाब द्वारा महत्वपूर्ण योगदान की संभावना को उजागर करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि भविष्य में रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास संबंधी देश की डिजिटल, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से सेवा करने की सबसे अधिक क्षमता पंजाब के पास ही है, उन्होंने इन संभावनाओं से भरपूर लाभ उठाने और पंजाब को देश की मजबूत ढाल के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग जगत और केंद्र सरकार के बीच मिलकर नीतियां बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

समृद्ध सैन्य परंपरा बनेगी ताकत

पंजाब सरकार की रक्षा कौशल सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रशंसा करते हुए भारत सरकार के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस पहल को भारत को वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में उभारा की दिशा में विशेष कदम बताया, उन्होंने स्किल इको-सिस्टम को और मजबूत करने और एक अनूठा औद्योगिक आधार तैयार करने पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब के रक्षा निर्माण क्षेत्र में अथाह संभावनाएं हैं क्योंकि राज्य के पास समृद्ध सैन्य परंपरा और संस्कृति है.

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी पहल

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अलकनंदा दयाल ने राज्य में रक्षा निर्माण क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को निर्विघ्न सुविधा और पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में रक्षा, एयरोस्पेस और रणनीतिक क्षेत्रों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. मुख्य सचिव सिन्हा ने कहा कि यह सम्मेलन भारत के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और स्व-निर्भरता को बढ़ाने में सहायक होगा.

युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ेगी

इस दौरान राज्य सरकार ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.), नैसकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, आई.बी.एम. और 1एम1बी (1 बिलियन फॉर 1 मिलियन) जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौते भी सहीबद्ध किए, जिनका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस में उच्च-मूल्य वाली भूमिकाओं के लिए पंजाब के युवाओं की रोजगार योग्यता और तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना है.

कुशल और नवाचारी वर्कफोर्स पर फोकस

इस सम्मेलन में आई.आई.टी. दिल्ली, आई.आई.टी. रोपड़, आई.आई.टी. इंदौर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के साथ-साथ भारत फोर्ज लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, एल एंड टी डिफेंस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और सफरन इंडिया समेत रक्षा उद्योग के अनेक दिग्गजों द्वारा भागीदारी देखने को मिली. इस समागम में विशेष रूप से हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. यह डिफेंस स्किल्स कनक्लेव पंजाब के विकास में एक बड़ी तब्दीली लाने वाला कदम है, जो राज्य की कुशल, नवाचारी और टिकाऊ वर्कफोर्स पर केंद्रित है और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है.

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आज यहां एक होटल में आयोजित कौशल विकास मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कौशल विकास में वृद्धि से संबंधित दो प्रमुख उपायों का सुझाव दिया कि कौशल योजनाओं में 3-5 वर्षों की निरंतरता सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को बेहतर योजनाबंदी और विकल्प प्रदान किए जा सकें और प्रदेशीय कौशल मिशनों के माध्यम से केंद्रीय कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को लागू किया जा सके, जिससे अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन और निगरानी में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके.

युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण व रोजगार

कौशल विकास में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगतियों को उजागर करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार ने 2024 में ‘पंजाब कौशल विकास योजना’ की शुरुआत की थी, जिसमें 10,654 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कौशलों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आइबीएम, माइक्रोसाफ्ट और नैस्कॉम जैसी प्रमुख कंपनियों से भागीदारी की गई है. राज्य सरकार का उद्देश्य आइटीआइज़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और कौशल प्रशिक्षण के लिए डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाना है, ताकि पंजाब के युवाओं को कुशल बनाया जा सके और उनकी रोजगारयोग्यता में वृद्धि की जा सके.

रोजगार से आगे, सुनहरे भविष्य की ओर कदम

उन्होंने आगे बताया कि 2 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रमुख पहलों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाइ) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं. अमन अरोड़ा ने कहा कि कौशल विकास सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए है, केवल नौकरियों के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार भविष्यमुखी, समग्र और अवसरों से भरपूर कौशल विकास ईको-सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल

उन्होंने कहा कि पंजाब रोजगार उत्पादन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगारयोग्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. विभाग द्वारा राज्य के युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए 14 केंद्र और लड़कों एवं लड़कियों के लिए दो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट चलाए जा रहे हैं और एक नया इंस्टिट्यूट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब कौशल मिशन युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और रोज़ी-रोटी के स्थायी कौशल से लैस करता है. इसके अलावा, विभाग द्वारा 5 बहु-कौशल विकास केंद्र, 3 स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र और 198 ग्रामीण कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो जिला-स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं.

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मुख्यमंत्री ने मेरिट आधारित भर्तियों पर जताया गर्व

नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न विभागों में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफ़ारिश, पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर यह नौकरियाँ हासिल की हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 55,000 नौकरियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं.

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की. उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुँच सके.

55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां

उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार ने अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी भर्तियाँ पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ देकर सशक्त बनाना है.

युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियाँ युवाओं की तक़दीर बदल देंगी. उन्होंने कहा कि यह स्थान युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियाँ देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है. उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

सरकारी स्कूलों में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया. बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड-डे मील सेंटर बने हुए थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है. उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट  परीक्षा के लिए योग्य हुए हैं, 265 विद्यार्थियों ने जे ई ई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जे ई ई एडवांस्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है. उन्होंने कहा कि कोई भी मुफ़्त या रियायती कार्ड राज्य से ग़रीबी और अन्य सामाजिक बुराइयाँ समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर उन्हें ग़रीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है.

विकास और जनता की खुशहाली

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति में आने पर मजबूर किया. उन्होंने कहा कि इन मौकापरस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की थी, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय राज्य के नेता पंजाब के हितों से समझौता करते थे, जबकि आज पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले नेता जनता से मिलने से कतराते थे, जबकि आज सरकार जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर काम कर रही है.

तीन सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मिसाल कायम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है – समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे.

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सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम, नहीं सिर्फ रोजगार

मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी नौकरी केवल एक साधारण नौकरी नहीं, बल्कि मातृभूमि और समाज की सेवा का एक पवित्र अवसर है. उन्होंने कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी निष्ठा, समर्पण और कार्यशैली ही तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है.

हरियाणा की तरक्की में युवाओं की मेहनत का बड़ा योगदान

सीएम ने बताया कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. उन्होंने कहा कि यह सफलता सिर्फ नीति निर्माताओं की नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और लगन का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए करीब 21,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में भेजी है. इससे देश की जनसेवा के प्रति सरकार की गंभीरता साफ झलकती है.

30 हजार से ज्यादा नौकरियों का वितरण

कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 30,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, और ये नौकरियां गरीब परिवारों के युवाओं तक भी पहुंची हैं. हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) से जुड़े कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का भी सराहनीय काम किया गया है. उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2025 से हरियाणा के दो लाख कर्मचारियों को UPS का लाभ मिलेगा, जिसकी अधिसूचना 2 जुलाई को जारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं से आग्रह किया कि वे ईमानदारी, पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के साथ कार्य करें और जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएं.

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