दीपक कुमार को सौंपे गए अहम पद

कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही वह पिकप के अध्यक्ष, यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नागरिक उड्डयन (पूर्ववत) और समन्वय विभाग के प्रभारी भी बनाए गए हैं. इसके अलावा उन्हें यूपीडास्प परियोजना निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है. शिक्षा विभाग, जो पहले उनके पास था, अब उनसे ले लिया गया है.

पार्थसारथी सेन शर्मा को शिक्षा विभाग का प्रभार

पार्थसारथी सेन शर्मा, जो पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे, अब उन्हें बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

अन्य प्रमुख बदलाव

• अमित कुमार घोष को अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. पहले वे सचिवालय प्रशासन, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग संभाल रहे थे.
• मुकेश कुमार मेश्राम को अब पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग से हटाकर पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य विभाग दिया गया है.
• अमृत अभिजात को नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग से स्थानांतरित कर पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग सौंपा गया है.
• संजय प्रसाद से नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी हटा ली गई है, बाकी विभाग उनके पास यथावत हैं.
• अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
• आलोक कुमार तृतीय से कुछ विभाग हटाकर उन्हें जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है.
• पी गुरुप्रसाद से राजस्व विभाग हटाकर उन्हें आवास विभाग, नगर विकास और नगरीय रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
• मनीष चौहान अब प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, पुनर्गठन समन्वय, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी बनाए गए हैं.
• रणवीर प्रसाद को खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामलों के साथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बरेली मंडल में भी बदलाव

भूपेंद्र एस चौधरी को खाद्य एवं रसद आयुक्त के पद से हटाकर मंडलायुक्त बरेली बनाया गया है. वहीं, अनामिका सिंह को बरेली मंडलायुक्त बनाए जाने के आदेश रद्द कर उन्हें खाद्य एवं रसद आयुक्त नियुक्त किया गया है. वे पहले वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव थीं.

इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक मजबूती और विभागीय दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है.

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