भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच AIMIM नेता वारिस पठान ने सरकार के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले, भारतीय सेना के जवाबी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता, पाकिस्तान की बौखलाहट, दोनों देशों के बीच तनाव, फिर सीजफायर और फिर सीजफायर का उल्लंघन इन सभी घटनाओं के बीच अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि 22 अप्रैल को कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों का क्या हुआ?

क्या वह पकड़े गए? क्या वह मारे गए?

एक्स पर पोस्ट करते हुए AIMIM नेता वारिस पठान ने लिखा, “एक सवाल, पहलगाम में जिन दरिंदे आतंकवादियों ने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का नाम और मजहब पूछकर कत्ल-ए-आम कर दिया था, उन आतंकवादियों का क्या हुआ? क्या वह पकड़े गए? क्या वह मारे गए?

हमला करने के बाद घने जंगलों में छिप गए थे

बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई थी कि पहलगाम में घुसे आतंकी, हमला करने के बाद घने जंगलों में छिप गए थे। इस दौरान यह भी दावा किया गया था कि कश्मीर के स्थानीय लोगों ने या ओवरग्राउंड वर्कर्स ने उनकी मदद की होगी, तभी उनका सीमा पार कर आना और फिर छुप जाना संभव हो सका। वहीं, हमले के बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने कड़ा एक्शन लेते हुए कई आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया और नष्ट किया। ये वो आतंकी थे, जिनके पहलगाम हमले में शामिल होने की आशंका थी और उनकी पहचान की गई थी।

कई आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी

जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 महिलाओं का सिंदूर छीनने वाले आतंकियों और उनको पालने वाले पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया। हमले के 15 दिन बाद भारत की जल, थल और वायु सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के लोगों समेत कई आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी।

भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया

पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने का साहस दिखाने वाली भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया और इसके बाद उसने हमारी आम जनता और सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तुरंत एक्टिव हुए और पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल को रोका और उन्हें करारा जवाब दिया।

पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तत्पर

इसके बाद बीते शनिवार की शाम करीब 5.00 बजे सीजफायर का एग्रीमेंट हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी ना-पाक हरकतों से बाज नहीं आया और कुछ घंटे बाद ही सीजफायर का उल्लंघन करते हुए सरहद पर गोलियां चला दीं। हमारी सेना सरहद पर डटी हुई है और पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए तत्पर है।

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महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है। वारिस पठान ने कहा है कि नागपुर में हुई हिंसा का हम खंडन करते है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं जो भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त करवाई हो।

हम ऐसी हर हिंसा की निंदा करते हैं

वारिस पठान ने कहा हम ऐसी हर हिंसा की निंदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि ऐसी हिंसा क्यों हुई। बीजेपी में कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाते रहते हैं। हम कहते रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी 400 साल पुराने औरंगजेब का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है।

हमें शांति बनाए रखनी है : इम्तियाज जलील

वहीं महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील की भी प्रतिक्रया आई है। इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए हमें शांति बनाए रखनी है।

दो समूहों के बीच हिंसक झड़प

बता दें कि संभाजीनगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को तोड़े जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागपुर में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें पथराव और आगजनी हुई। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। सीएम ने पुलिस कमिश्नर को तनाव की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है।

बहुत ही निंदनीय है

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो जारी करके कहा नागपुर के महल इलाके में जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई वो बहुत ही निंदनीय है। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं जो बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं पूरी घटनाओं पर नजर रखा हुआ हूं। मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए उसे उठाया जाए और शांति बनाएं।

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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर सभी मदरसों की जांच कराने की मांग की थी। नितेश राणे के इस रुख का विरोध एनसीपी-एपी ने भी किया है। अब एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है।

मानसिक संतुलन खो चुके

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने शुक्रवार को नितेश राणे को निशाने पर लेते कहा कहा वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर दिन वह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं उनकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। नितेश राणे हमेशा दो समुदायों को बांटने की बात करते हैं।

ऐसा बयान नहीं देना चाहिए

वारिस पठान ने आगे कहा कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ रिवॉर्ड भी मिला है अब वह कैबिनेट मंत्री हैं। अब तो उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए आखिर नितेश ध्रुवीकरण पर हमेशा जोर क्यों देते हैं?

मांग पूरी तरह से गलत

वारिस पठान से पहले एनसीपी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने भी मदरसों की जांच वाली मंत्री नितेश राणे की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा था किसी भी धर्म को निशाने पर लेना गलत है। कहीं कोई देश विरोधी गतिविधियां होती हैं तो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उसे रोकने में सक्षम है लेकिन केवल धर्म के नाम पर सभी मदरसों की जांच की मांग पूरी तरह से गलत है।

सहयोगी दल भी आलोचना ​कर रहे

बता दे कि कैबिनेट में मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी मदरसों की जांच कराने की मांग की थी उन्होंने कहा था कि राज्य के सभी मदरसों की जांच गृह विभाग को करनी चाहिए जो विवाद का विषय बन गया है। नितेश राणे अपने बयानों को लेकर आये दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उनके बयान को सहयोगी दल भी आलोचना ​कर रहे हैं।

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कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अभद्र जोक्स करने पर यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया और इस शो के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले को लेकर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान की भी प्रतिक्रिया आई है। वारिस पठान ने कहा कि सरकार को संज्ञान लेकर तत्काल ऐसे शो पर रोक लगानी चाहिए।

बहुत ही अपत्तिजनक

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा ये बहुत ही अपत्तिजनक है। ऐसा तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा है जो यहां हो रहा है। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ा दी है। इस तरह के अपशब्द का प्रयोग उसने माता-पिता के बारे में किया है। इस तरह की कोई बात करता है। नंगेपन की हद हो गई है और सरकार क्या कर रही है? ऐसो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगा रहे हैं।

देश का माहौल बिगड़ेगा

वारिस पठान ने कहा कि ऐसे दो टके के लोगों को आप गले लगाओगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा ही युवा क्या सोच रहा है? घर के अंदर छोटे-छोटे बच्चे देख रहें हैं इससे उनके मन में क्या बैठेगा? अगर इनको फेमस होने का इतना ही शौक है तो इसे और इसके साथियों को बीच चौराहे पर नंगा करके चपल्लों से मारना चाहिए तब जाके इनके जहन से गंदगी और अश्लीलता का भूत उतरेगा।

तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा वहां एक महिला बैठी है वो किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। इस शो को पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से ऐसी हरकत न हो। वारिस पठान ने कहा कि महाराष्ट्र में एफआईआर तो हुई है लेकिन हम कहेंगे कि इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।

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वहीं नागरिकता संशोधन नियम के लागू होने के बाद नियम के लागू होते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। सीएए के नियम लागू होने के बाद AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीएए को लागू करने पर लगे चार साल के समय पर उन्होंने सवाल किया है और CAA को असंवैधानिक बताया है.

CAA Rules: AIMIM ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

देेश में सीएए के लागू होने के बाद AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, आप क्रोनोलॉजी समझिए. नियम को लागू करने के समय को देखिए. तारीख तय हो गई है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार ने अचानक सीएए के नियम लागू करने के बारे में सोचा. वह पिछले पांच वर्षों से क्या कर रहे थे? इसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया?”

वारिस पठान ने आगे कहा, “इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है. वे विकास के क्षेत्र में विफल रहे हैं. उनके पास सवालों के जवाब नहीं है. इसलिए वे ये ले आए. हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी कहते हैं कि यह कानून असंवैधानिक है। हमें इस पर आपत्ति है.”

कांग्रेस विधायक ने सीएए को बताया असंवैधानिक

वहीं असम में कांग्रेस विधायक अब्दुर राशिद मंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध जताते हुए सीएए को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा, “इस अधिनियम का संसद के अंदर और बाहर सभी पार्टियों द्वारा विरोध किया जा रहा है. यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कानून है, क्योंकि सरकार यहां जाति के आधार पर नागरिकता दे रही है, जो कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है. असम के साथ पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है.”

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