संसोधित वक्फ कानून के खिलाफ करीब 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख ओवैसी,  एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अरशद मदनी समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब तक 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है।

अहम है आज होने वाली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून-2025 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ज्यादातर याचिकाएं कानून के विरोध में हैं, हालांकि कुछ याचिकाओं में कानून का समर्थन भी किया गया है। दो याचिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें वक्फ के मूल कानून वक्फ एक्ट 1995 को ही चुनौती देते हुए रद करने की मांग की गई है।

बुधवार यानी आज होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कुछ याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है लेकिन केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है ताकि सुप्रीम कोर्ट एकतरफा सुनवाई करके कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करे। कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष भी सुने।

कपिल सिब्बल होंगे जमीयत उलमा-ए-हिंद के अधिवक्ता

जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कोर्ट से अपील की थी इस याचिका की अरजेंट लिस्टिंग की जाए। जिसके बाद इस मामले में आज सुनवाई है। मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें अदालत से न्याय मिलेगा।

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