पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन निर्देशों के तहत डिप्टी कमिश्नरों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों का नियमित दौरा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सप्ताह के चार दिन शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार इस कार्य के लिए समर्पित करेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इन दौरों के दौरान अधिकारियों को प्रतिदिन तीन से चार गांवों को कवर करने और दो से तीन महीनों के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा पूरा करने के लिए कहा गया है।

सही दिशा प्रदान की जाएगी

इन दौरों के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर गांववासियों से सीधे संवाद करेंगे उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे और गांव स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों जिनमें शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं के कार्य प्रदर्शन पर स्वयं फीडबैक लेंगे। उन्होंने कहा कि इन दौरों के दौरान अधिकारी गांववासियों को अपने गांवों में स्वच्छता बनाए रखने, सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘युद्ध नशों विरुद्ध ’ मुहिम का समर्थन करने और खेलों व सामाजिक विकास गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सक्रिय पहल के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को समाज के समग्र विकास के लिए सही दिशा प्रदान की जाएगी।

जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि निर्देशों में इन दौरों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक योजना बनाने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले से ही अपने दौरे निर्धारित करेंगे और संबंधित गांवों को इसकी पूर्व सूचना देंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को उनके द्वार तक पहुंचाने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन दौरों के दौरान जनता के साथ सीधा संवाद करने, उनकी चिंताओं को समझने और उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के लिए जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी।

मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपा जाएगा

इस पहल के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में विभागों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गांववासियों से मिले फीडबैक और आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, अधिकारी अपने दौरों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनके समाधान के लिए उठाए गए कदम और सुझाए गए अन्य उपायों का विवरण शामिल होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन रिपोर्टों को समीक्षा के लिए जन शिकायत निवारण विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को सौंपा जाएगा।

प्रभावी समाधान किया जाए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जनता की भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को अपने अधिकार क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश के विकास और इसके नागरिकों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इन ठोस प्रयासों से लोगों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए।

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