Supreme Court: मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकारों के साथ मारपीट, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Amzad — Mon, 02 Jun 2025 10:39:48 +0000

Supreme Court: मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकारों की पिटाई करने वाले मामले में दो पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की है. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इसी सप्ताह इस मामले में सुनवाई करेगा. यह अग्रिम जमानत याचिका शशिकांत गोयल और अमरकांत चौहान की ओर से दायर की गई है.

पुलिस कार्यालय के अंदर पत्रकारों पिटाई

इस मामले को लेकर पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधीक्षक ने (एसपी) कार्यालय के अंदर उनकी बुरी तरह से पिटाई की थी. इस आरोप के बाद अब मध्य प्रदेश में भू-माफिया के खिलाफ रिपोर्टिंग के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है. दूसरी और याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने बताया कि पत्रकारों को पुलिस स्टेशन में पीटा गया है. यह बहुत गंभीर है, जिसके बाद से ही वह शरण लेने दिल्ली भाग गए हैं क्योंकि उन्हें झठी गिरफ्तारी का डर है.

सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दे रखा है. कोर्ट ने पूछा कि हमें अब अखिल भारतीय मामलों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार वहां हैं? जिसके बाद वकील ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है.

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अवैध वसूली के खिलाफ की थी रिपोर्टिंग

दरअसल पत्रकारों ने बताया कि पुलिस की सह पर जिले में अवैध वसूली की जा रही थी. जिसके बाद पुलिस के खिलाफ ये खबर प्रकाशित की गई. बवाजूद इसके उन दोनों पत्रकारों के पुलिस ने पिटाई की. इतना ही नहीं पुलिस ने पत्रकारों और उनके परिजनों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है.

पत्रकारों में भय का माहौल

एसपी व थाना प्रभारियों की अभद्रता और मारपीट के बाद पीड़ित पत्रकारों ने अपना घर बार भी छोड़ दिया है. मामले की पूरी जानकारी देते हुए पीड़ित पत्रकारों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव आवेदन देते हुए अपनी आपबीती सुनाई. दूरी और एक पत्रकार को फोन करते हुए पुलिस ने धमकी भी दी. जिसमें कहा गया कि फौरन इस खबर को डिलीट करो वरना अच्छा नहीं होगा. हालात अब ये हैं कि सभी पत्रकारों में भय का माहौल बना हुआ है. पुलिस के खिलाफ लिखने व कुछ कहने की जिला के किसी पत्रकारों की हिम्मत नहीं हो रही है.

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हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर Ban को लेकर सरकार को SC का नोटिस

Aarti Agravat — Fri, 05 Jan 2024 11:06:48 +0000

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य उत्पादों के भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “हमें अनुच्छेद 32 के तहत विचार क्यों करना चाहिए? “

Supreme Court: प्रतिबंध लगने से पड़ेगा राष्ट्रीय फर्क

जवाब में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का राष्ट्रीय प्रभाव होगा और धार्मिक प्रथाओं पर भी असर पड़ेगा। वकील ने कहा, “यह मुझ पर आपराधिक दायित्व डालता है और ऐसी मांगें पहले से ही कर्नाटक और बिहार में की जा रही हैं। यह देखना होगा कि क्या ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है और यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भी नहीं है।” .

Supreme Court: निर्णय का तत्काल प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा

वकील ने आगे तर्क दिया कि अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य भी इस फैसले से प्रभावित है और केंद्र सरकार को मामले में एक स्टैंड लेना चाहिए। वकील ने कहा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा यहां सवालों के घेरे में है। इसका तत्काल प्रभाव व्यापार, वाणिज्य, उपभोक्ताओं और धार्मिक भावनाओं पर पड़ता है, जो एक अखिल भारतीय मुद्दा है।”

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