डायबिटीज के मरीज के लिए नुकसानदेह

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने का जूस जितना फायदेमंद दिखता है, उतनी ही सावधानी इसकी गुणवत्ता और मात्रा को लेकर जरूरी है। गन्ने के रस में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है और जूस बनाने की प्रक्रिया में फाइबर लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे में यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है।

सीमित मात्रा में करना चाहिए इसका सेवन

इसके अलावा, जिन लोगों को मोटापा, फैटी लिवर या मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अधिक शुगर शरीर में फैट बढ़ाने का कारण बन सकती है।

पानी की सफाई पर नहीं दिया जाता ध्यान

एक और बड़ी चिंता इसकी स्वच्छता को लेकर है। अक्सर सड़क किनारे बनाए जाने वाले गन्ने के जूस में मशीन, बर्फ और पानी की सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे में दूषित पानी या उपकरणों के कारण टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

पीने से पहले बरतें सावधानी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गन्ने का जूस हमेशा साफ और हाइजेनिक जगह से ही लिया जाए और इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए। विशेषकर डायबिटीज या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इसे पीने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए।

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भालू को दिया जा रहा शहद व गन्ना

इस संबंध में, सर्दियों के दौरान हरेक भालू को रोजाना 100 ग्राम शहद के साथ-साथ रोजाना 1 किलोग्राम गन्ना दिया जा रहा है। इसके अलावा, सभी शाकाहारी जानवरों के चाटने के लिए चट्टानी नमक भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

हिरण व बंदर को गुण

इसके अलावा, सर्दियों के दौरान हरेक हिरन को रोजाना 100 ग्राम गुड़ दिया जा रहा है तथा हरेक बंदर को रोजाना 20 ग्राम गुड़ दिया जा रहा है तथा रोजाना 100 ग्राम गन्ना भी खिलाया जा रहा है।

हाथियों को 100 किग्रा. गन्ना

इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में हर हाथी को रोजाना 100 किलोग्राम गन्ना दिया जा रहा है तथा छोटे पक्षियों के लिए अलसी के बीज और पोषण सप्लीमेंट भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

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आज यहां पंजाब विधान सभा के सत्र के दौरान सदन में संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पिड़ायी सीजन से किसानों को गन्ने का स्टेट ऐग्रीड प्राइस (एस. ए. पी.) प्रति क्विंटल 20 रुपए अधिक मिलेगा जिससे गन्ने का भाव 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 380 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इस फ़ैसले से सरकार खजाने में से सालाना 200 करोड़ रुपए अधिक ख़र्चेगी।

किसानों के बकाए का भुगतान न करने वाली मिलों के खि़लाफ़ कार्यवाही जारी

भगवंत मान ने कहा, ‘‘राज्य में किसान गन्ने की खेती तो करनी चाहते हैं परन्तु पिछले समय में उपयुक्त मूल्य न मिलने और फ़सल की समय पर अदायगी न होने के कारण किसानों ने गन्ने की काश्त से मुँह मोड़ लिया था। इस समय पर पंजाब में 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही गन्ने की काश्त होती है जबकि राज्य की चीनी मिलों की कुल क्षमता 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के गन्ने की पिड़ायी करने की है। इस कारण मैं गन्ना उत्पादकों की आय में विस्तार करने के लिए गन्ने का भाव बढ़ाने का ऐलान करता हूं।’’

किसानों की गन्ने की अदायगी संबंधी मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सहकारी चीनी मिलों ने किसानों का समूचा बकाया अदा कर दिया है और एक-दो प्राईवेट चीनी मिलों ने अभी तक किसानों की अदायगी का भुगतान नहीं किया बल्कि इन मिलों के मालिक किसानों के हितों की सुध लेने की बजाय विदेश भाग गए। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन मिलों की जायदाद ज़ब्त करके किसानों के बकाए का भुगतान करने की कार्यवाही पहले ही आरंभ की हुई है।

आगे उन्होंने बताया कि अबतक 55 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट किया जा चुका है। 15 टन शुगर का एक्सपोर्ट होना अभी बाकी है। अगले कुछ साल में एथोनॉल की ब्लेंडिंग को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किए जाने का अनुमान है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भारत ऐसा देश होगा, जहां शुगर प्राइस का लगभग 90- 91 प्रतिशत हिस्सा गन्ना किसानों को मिलेगा। बाकी देशों में शुगर प्राइस का 70 से 75% हिस्सा ही गन्ना किसानों को मिलता है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य अपने स्वयं के गन्ना मूल्य को ‘राज्य सलाहकार मूल्य’ (एसएपी) कहते हैं, जो आमतौर पर केंद्र के एफआरपी से अधिक होते है।

पंजाब सरकार ने गन्ने पर एसएपी को बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। किसान संगठन ने सूबे के सरकार से गन्ना खरीद के दामों में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन किया था। किसान संगठन ने गन्नों के दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की थी लेकिन संगठन ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए दाम को मान लिया है।

बता दें एफआरपी बढ़ाने के लिए कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज (CACP) हर साल कृषि उत्पादों के दामों की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है।

मालूम हो कि वाणिज्‍य, उपभोक्‍ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्री (Minister of Commerce, Consumer Affairs, Food and Public Distribution) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बताया है कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से पांच करोड़ गन्‍ना किसानों और उनके आश्रितों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने बातचीत के दौरान बताया है कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के पांच लाख कामगारों और साथ ही उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा।

इससे तमाम किसानों को होगा लाभ

सूत्रों के अनुसार, पीयूष गोयल ने यह भी कहां है कि केन्‍द्र सरकार (central government) ने किसानों (farmers) को गन्‍ने (sugarcane) का लाभकारी मूल्‍य दिलाने के लिए महत्‍वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसके अलावा गन्‍ने के शीघ्र भुगतान के लिए भी कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। आगे पीयूष गोयल ने बताया कि गन्‍ने के निर्यात को बढावा देने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। साथ ही सरकार एथनॉल का उत्‍पादन बढाने के लिए काम कर रही है। जिससे तमाम किसानों को लाभ होगा।