• सौरभ भारद्वाज: दस्तावेज़ नष्ट कर रही है सरकार
• भाजपा ने कहा, 13 जून का पत्र नहीं मिला
• सरकार क्यों भाग रही है ऑडिट से?
• दस्तावेज़ नष्ट करने का आरोप, भारद्वाज
• AAP ने पूछा, भ्रष्टाचार क्यों छुपा रहे हैं?

Saurabh Bhardwaj : आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नालों की डिसिल्टिंग में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि लगता है अब भ्रष्टाचार छिपाने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार नालों की डिसिल्टिंग से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज को नष्ट कर रही है. मैंने अपने नाम से आरटीआई दाखिल की थी कि शहरी विकास मंत्री रहते हुए मेरे द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए जो निर्देश दिए गए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसके जवाब में मुख्य सचिव ऑफिस ने कहा है कि उनको मेरे द्वारा भेजी गई डिसिल्टिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट की शिकायत मिली ही नहीं है.

मुख्य सचिव को पत्र मिला ही नहीं

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस पत्र की कॉपी मीडिया और सोशल मीडिया के पास है, वो पत्र मुख्य सचिव को मिला ही नहीं? ये तो सीधा कानूनी अपराध है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा सरकार दिल्ली में हुई नालों की डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रही है? बार-बार पूछने पर भी दिल्ली सरकार का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आखिर थर्ड पार्टी ऑडिट पर सरकार क्यों चुप है?

दिल्ली में बारिश से सड़कों पर जलभराव

रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जब भी बारिश हो रही है, पूरी दिल्ली की सड़कें डूबकर पानी-पानी हो रही हैं. कनॉट प्लेस तक में पानी भरते हुए हमने देखा है. शनिवार को रक्षा बंधन के दिन जल भराव के कारण बहनें तीन-चार घंटे सड़कों पर फंसी रहीं. राखी बांधने का इंतजार करती रहीं. इस दौरान सात लोग दीवार गिरने से मर गए. जलभराव की वजह से दीवार गिर गई. मरने वाले सात लोगों में दो बच्चे, दो महिलाएं और तीन पुरुष थे. इसके अलावा, एक ढाई साल का बच्चा अपने घर से बाहर निकला. ढाई-तीन घंटे बाद जब बहनों ने उसे ढूंढा कि भाई को राखी बांधनी है, तो सीसीटीवी से पता चला कि उनका ढाई साल का भाई घर के बाहर खुले सीवर में डूबकर मर गया. ढाई साल के बच्चे को राखी नहीं बंधी.

डिसिल्टिंग का ढोल भाजपा 4 महीने से पीट रही है

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सवाल यह है कि भाजपा सरकार डिसिल्टिंग का ढोल भाजपा पिछले चार महीने से पीट रही है. डिसिल्टिंग पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं. अब सवाल ये है कि क्या डिसिल्टिंग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है? मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि पिछले वर्ष भाजपा के एलजी और केंद्र के चहेते मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार-बार पत्र लिखा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट स्वतंत्र एजेंसी से करानी है. इसके बावजूद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई.

थर्ड पार्टी ऑडिट पर सीएस नरेश कुमार क्यों चुप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी की थी कि सीएस नरेश कुमार डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं? डिसिल्टिंग की रिपोर्ट मांगने पर मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है? क्या छिपाया जा रहा है? इस पर गृह मंत्रालय चुप रहा. एलजी चुप रहे. भाजपा चुप रही. इस वर्ष मैंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कहा कि पिछले वर्ष हाई कोर्ट का आदेश था, उन्हें डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट करानी है. अगर उन्होंने कराई है, तो बताइए. रेखा गुप्ता ने पत्र का जवाब नहीं दिया.

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑडिट नहीं हुई

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अंततः मैंने अपने नाम से आरटीआई RTI दाखिल कर पूछा कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव को 13 जून, 2024 को पत्र लिखकर कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए. यह लिखित में एक शहरी विकास मंत्री द्वारा मुख्य सचिव को कहा गया था. इससे पहले कई बार डिसिल्टिंग की रिपोर्ट भी मांगी गई थी. जब जवाब नहीं आया, तो 14 जून को मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर शिकायत की. उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

मुख्य सचिव को दिए निर्देशों पर क्या हुई कार्रवाई

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लगभग 15 दिन पहले मैंने अपने नाम से आरटीआई RTI दाखिल की थी कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार को डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए जो निर्देश दिए गए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसकी फाइल नोटिंग दीजिए. मुख्य सचिव ने उस पर क्या निर्देश दिए, उसकी फाइल नोटिंग दीजिए. अगर थर्ड पार्टी ऑडिट हुई, तो उसमें क्या निकला, उसका पूरा ब्योरा दीजिए ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “29 जुलाई 2025 को मुख्य सचिव के दफ्तर से आए आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि 28 जुलाई 2025 को इस कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त किया, इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि संदर्भित पत्र, डायरी नंबर एम/5/2024/1752, मुख्य सचिव के कार्यालय में कभी प्राप्त ही नहीं हुआ.” यानी अब दिल्ली सरकार सरकारी दस्तावेज गायब कर रही है, नष्ट कर रही है.

13 जून को मुख्य सचिव को लिखा गया था पत्र

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह वह पत्र है, जो मैंने चोरी-छिपे नहीं लिखा था. जब यह पत्र मुख्य सचिव को लिखा गया, तो मैंने प्रेस वार्ता करके प्रेस में बताया कि मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है. थर्ड पार्टी ऑडिट का क्या हुआ? इसके अगले दिन, 14 जून को, मैंने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखा. ये सारे पत्र सोशल मीडिया पर और पत्रकारों के पास मौजूद हैं. मैंने ये पत्र सोशल मीडिया से निकाले हैं. आज दिल्ली की भाजपा सरकार कह रही है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि 13 जून 2024 को मुख्य सचिव नरेश कुमार को ऐसा कोई पत्र या निर्देश लिखा गया था. वह उन्हें कभी मिला ही नहीं.

भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार को छिपाने, पुराने मुख्य सचिव नरेश कुमार को बचाने और वर्तमान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सबूतों और दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश है. यह सबके सामने है. यह सारी आरटीआई और आरटीआई का जवाब, जो दिल्ली के मुख्य सचिव के दफ्तर से आया है, उसे हम सार्वजनिक कर देंगे. आम आदमी पार्टी चाहती है कि रेखा गुप्ता सरकार से पूछा जाए कि दिल्ली सरकार के अंदर यह क्या गड़बड़झाला चल रहा है. इतनी बदमाशी तो हमने पहले नहीं सुनी.

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Owaisi on Selfie Booths: देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीड‍िया मंच ‘एक्‍स’ पर बुधवार (27 द‍िसंबर) पीएम मोदी के ‘सेल्‍फी प्‍वाइंट’ की फोटो को शेयर क‍िया है. ओवैसी ने कहा, ”मोदी सरकार ऐसे ‘सेल्फी बूथ’ कई रेल स्टेशनों पर लगवा रही है. एक पुतले की कीमत ₹1.25 लाख से ₹6.25 लाख तक है. भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं की जिससे राजा जी नरेंद्र भाई के सारे ख्‍वाहिशात पूरे हो सकें. लेकिन सेल्‍फी के आगे देश का गरीब क्या चीज है? देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है. एनजॉय!” 

खरगे ने भी उठाए सेल्‍फी बूथ पर सवाल 

इस सेल्‍फी बूथ पर राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष खरगे ने मंगलवार (26 द‍िसंबर) को कहा था, रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले ‘सेल्फी बूथ’ स्थापित करना करदाताओं (Tax Payers) के पैसे की ‘बर्बादी’ है. आरटीआई के एक जवाब में मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों को सूचीबद्ध किया गया जहां अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं.  

आरटीआई जवाब के अनुसार, श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्वीकृत लागत 1.25 लाख रुपये है, जबकि श्रेणी सी स्टेशनों के लिए स्थायी ‘सेल्फी बूथ’ की स्थापना लागत 6.25 लाख रुपये है.  

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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकारी विभाग की आपत्ति पर निर्णय लिए बिना निर्देश दिया था कि उस पर आरटीआई कानून लागू नहीं है।  

कोर्ट का आदेश

शीर्ष कोर्ट ने कहा  “विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला है कि आरटीआई अधिनियम संगठन / विभाग पर लागू नहीं था। उपरोक्त के बावजूद और इस तरह की आपत्ति का निर्णय किए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई अधिनियम के लागू होने का निर्णय किए बिना आरटीआई अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करें।

आगे न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह पहले अपीलकर्ता संगठन/विभाग पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में इस मुद्दे पर फैसला करे और उसके बाद स्टे आवेदन/ एलपीए पर फैसला करें। पूर्वोक्त अभ्यास आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।