डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि भारत की संसद ने 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से “जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974” लागू किया था। उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, 3 फरवरी, 1975 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस अधिनियम को अपनाने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, पंजाब विधानसभा ने 15 अक्टूबर, 1979 को पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन अधिनियम-1978 को अपनाने का निर्णय लिया था। पंजाब विधानसभा ने 9 अप्रैल, 1992 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन अधिनियम-1988 को भी अपनाने का निर्णय लिया था।

केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया

संसदीय मामलों के मंत्री ने बताया कि यह संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा 15 फरवरी, 2024 को लागू किया गया था और इसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम उन राज्यों में उसी तिथि से लागू होता है, जब वहां की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा इसे अपनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

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मंत्री ने कहा कि कंवर विजय प्रताप सिंह ने 24 जनवरी 2024 को पंजाब विधानसभा की पंचायती राज इकाइयों से संबंधित कमेटी की बैठक के दौरान यह मामला उठाया था। इसके बाद इन 12 ग्राम पंचायतों में से कुछ ने फरवरी 2024 में अपने क्षेत्र को नगर निगम अमृतसर में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी पारित किए थे।

नई पंचायतें गठित हुई

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में हुई ग्राम पंचायत चुनावों के बाद नई पंचायतें गठित हुई हैं। इस संबंध में नए ग्राम पंचायत निकायों द्वारा नगर निगम में शामिल होने के संबंध में ताजा प्रस्ताव पारित किया जाना उचित होगा।

कार्यवाही शुरू की जाएगी

उन्होंने आगे बताया कि दिसंबर 2024 में हुई शहरी स्थानीय संस्थाओं के चुनावों के बाद 28 जनवरी 2025 को नगर निगम अमृतसर की नई सदन का गठन हुआ। जब नगर निगम की सदन इन ग्राम पंचायतों को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर लेगी तो पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 की धारा 3(6) के तहत अगली कार्यवाही शुरू की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर अमृतसर के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।

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