पंचायत स्तर पर लगेंगे दो-दो शिविर

राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा. इस अवधि के दौरान प्रत्येक पंचायत में दो बार शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आम जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार, दाखिल-खारिज, भूमि बंटवारा तथा अन्य विवादों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. अंचलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि बंटवारे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किए जाएंगे, और सभी संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.

सादे कागज पर मान्य होंगे मृत्यु प्रमाण पत्र

बैठक में बताया गया कि रैयतों की सुविधा के लिए कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर आवश्यक प्रपत्रों का वितरण किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें. एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए सीओ ने कहा कि जिन परिवारों के पास सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, वे मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर के साथ सादे कागज पर प्रमाण पत्र बनाकर उसे भूमि सर्वेक्षण से जुड़े दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसे मान्यता दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों की प्रक्रिया सरल और सुगम हो सकेगी.

बैठक में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अभियान की सफलता के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया. उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामाधीन चौहान, मुखिया शशिभूषण कुमार उर्फ वेणु यादव, दिलीप साव, दिनेश कुमार, शिवेंद्र चौधरी, राजस्व कर्मचारी गोपाल कुमार, चंदन कुमार, तथा पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार शामिल थे. सभी ने अभियान को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एकजुट प्रयास की बात कही.

यह भी पढ़ें : तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप