निजी और सार्वजनिक मील का पत्थर

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने अपनी पत्नी के साथ 15 मई, 2026 को दिल्ली से हलवारा जाने वाली पहली फ्लाइट बुक करवाई है, जो इस ऐतिहासिक सफर में एक निजी और सार्वजनिक मील का पत्थर है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सेक्टर की टिकटें तेजी से बिक रही हैं।

विकास में तेजी लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता

उड़ानों की शुरुआत निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो संजीव अरोड़ा की क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने और पंजाब, विशेष रूप से लुधियाना और इसके आसपास के जिलों के आर्थिक विकास में तेजी लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यशील हवाई अड्डे का सपना साकार

राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को पुनर्जीवित करने और इसमें तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लुधियाना के निकट एक कार्यशील हवाई अड्डे का सपना साकार होगा।

व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा

हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवासियों और व्यावसायिक समुदाय को निर्बाध यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे निर्यातकों, उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा, जिससे लुधियाना की स्थिति एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।

राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक गलियारा

संजीव अरोड़ा ने इस परियोजना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी भागीदारों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगपतियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल बुनियादी ढांचे के विकास को ही नहीं दर्शाती, बल्कि पंजाब को राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक गलियारों से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

उड़ानों की शुरुआत पंजाब की विकास गाथा

हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानों की शुरुआत पंजाब की विकास गाथा में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिससे बेहतर संपर्क, अवसर और विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

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पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा

पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।

विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रही यह बात

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।

पटियाला-पिहोवा सड़क को दिया जाएगा नया रूप

सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।

ठेकेदारों के पास पांच साल की जिम्मेदारी

जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण

सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता

उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।

पानी की हर बूंद की बचत

पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

किसानों को हुआ बड़ा लाभ

उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।

बेहद गर्व और संतुष्टि की बात

शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”

माता-पिता ने मेगा पीटीएम में लिया हिस्सा

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।

परीक्षाओं के लिए कोचिंग की गई प्रदान

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।

शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।

शिक्षा निकाल सकती है गरीबी से बाहर

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी

उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”

खजाने का उपयोग सूझ-बूझ से कर रही सरकार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है। बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।

महिलाओं को प्रति माह सम्मान राशि

मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।

पंजाब की तरक्की के लिए जारी रहेंगे प्रयास

वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

अवसरवादी नेता निराशा के आलम…

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।

कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी

सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में 48 प्रतिशत की कमी

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।

महत्वपूर्ण फैसले की हुई जमकर सराहना

उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।

परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित

प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।

पंजाब सरकार हर वादा किया पूरा

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम आदमी की जेब से रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करती रहेगी।

नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम

नशों के खिलाफ युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि आप सरकार का एकमात्र एजेंडा पंजाब की तरक्की और इसके लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध मुहिम ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ दी गई है और तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह मुहिम लोगों के समर्थन से एक लोक लहर बन गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मासूमों की जानों की कीमत पर किसी भी तरह से तस्करों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देगी।

अधिक से अधिक युवाओं को मिलें नौकरियां

उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार हुआ है, जब गैर-नशा तस्करों की गैर-कानूनी संपत्तियों को ढहाया और जब्त किया जा रहा है, ताकि ऐसे तत्वों में डर पैदा किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना है, ताकि वे नशों से दूर रहें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलें, ताकि वे सामाजिक बुराइयों का शिकार न हों।

एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा पंजाब

खेलों और सांस्कृतिक पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब लंबे समय के बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा, जिसके मैच जालंधर और मोहाली में होंगे। उन्होंने आगे कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व विभिन्न समागम करवाकर शानदार ढंग से मनाया जाएगा।

पिछले शासक अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे

पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम परिवार से संबंधित व्यक्ति पंजाब को इतने प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन नेताओं के लोग-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले शासक हमेशा पंजाब और पंजाबियों की बजाय अपने परिवारों के बारे में सोचते रहे, जिस कारण लोगों ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है।

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उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद पंजाब सरकार नशे पर काबू पाने, अर्थव्यवस्था मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए उचित कदम उठा रही है, उन्होंने बताया कि प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन को उद्योग जगत से बड़ा समर्थन मिल रहा है और निवेशक राज्य में नए कारोबारी अवसरों की तलाश कर रहे हैं.

पंजाब के किसानों और नागरिकों को उम्मीद थी

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के अवसर पर आज मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के किसानों और नागरिकों को उम्मीद थी कि उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस फैसले लिए जाएंगे, उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद थी कि अमित शाह पंजाब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी या विशेष पैकेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वह सिर्फ पंजाबियों को भला-बुरा कहकर चले गए.” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कृषि ऋणों की माफी और किसानों के लिए अन्य उपायों जैसे बड़े एलानों की उम्मीद कर रहे थे.

केंद्र पर पंजाब के वैध फंड रोकने का आरोप

मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा पंजाब के वैध फंडों को रोके जाने की भी आलोचना की. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोदी सरकार ने पंजाब के आरडीएफ और जीएसटी फंड रोक दिए हैं और अभी तक 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि भी जारी नहीं की है,” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1,600 करोड़ रुपये बाढ़ राहत के बारे में किए गए बड़े-बड़े दावों के बावजूद, पंजाब को उनके एलान से 16 रुपये भी नहीं मिले, उन्होंने आगे कहा कि विनाशकारी बाढ़ के दौरान केंद्र के नेता पंजाब सिर्फ “पर्यटन” के लिए आए और तस्वीरें खिंचवाकर चले गए.

गैंगस्टरवाद पर केंद्र सरकार को घेरा

गैंगस्टरवाद का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करने में विफल रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भाजपा सरकार ने गुजरात जेल में शरण दे रखी है और उसे पंजाब लाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है,” उन्होंने गैंगस्टरवाद को एक राष्ट्रीय मुद्दा बताया, जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है और इसे रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की.

केंद्र से समर्थन न मिलने का आरोप

नशों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से तस्करी को रोकना मुख्य रूप से केंद्र की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सीमा पार से नशों की तस्करी रोकना केंद्र की जिम्मेदारी है, फिर भी हमारी सरकार इसे रोकने के लिए अपने फंडों से एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित कर रही है,” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से कोई समर्थन न मिलने के बावजूद सीमा पार से तस्करी रोकने के लिए सीमा पर 550 किलोमीटर लंबी एंटी-ड्रोन तकनीक स्थापित की है.

उन्होंने पंजाब के बाहर नशीले पदार्थों की बड़ी जब्ती के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाया. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “गुजरात में लाखों टन नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि पंजाब ने नशों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है,” उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर लगभग 3,000 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया गया था, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है.

पंजाब में फूट की राजनीति नहीं चलेगी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में फूट डालने वाली राजनीति कभी भी सफल नहीं होगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन भाजपा के धर्म और नफरत की राजनीति के बीज यहां कभी नहीं उगेंगे.”

राज्य में भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी की, “पंजाब में भाजपा ‘स्कूटर पार्टी’ तक सीमित है, जो 2027 में कांग्रेस की मदद से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है.” उन्होंने यह भी कहा कि अमित शाह का पंजाब दौरा लोगों के सामने आ रहे वास्तविक मुद्दों को हल करने में विफल रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अमित शाह सिर्फ हमारे बारे में बुरा-भला कहने के लिए पंजाब आए थे और बिना कुछ किए चले गए.”

दूसरी पार्टियों से नेता लाने का आरोप

आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में भाजपा के दावों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पार्टी के पास अकेले चुनाव लड़ने के लिए संगठनात्मक ताकत की कमी है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के लिए 117 उम्मीदवार कहां से लाएगी?” उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भाजपा के पास राज्य में नेता नहीं हैं, इसलिए संभावना है कि वह चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करने की कोशिश करेगी.

सख्त कार्रवाई न करने का आरोप

नशों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूछा, “गुजरात के एक बंदरगाह पर 3,000 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया गया था, वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इतनी बड़ी जब्ती के बावजूद नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में विफल रही है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब के लोग भाजपा की राजनीतिक फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब, भाजपा को अच्छी तरह जानता है; पंजाब में नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है,” उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान पंजाब के किसानों को अपमानित किया गया था और उस संघर्ष के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हुए थे.

दो करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उसने पहले ही राज्य के युवाओं को 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जबकि भाजपा का दो करोड़ नौकरियां देने का वादा अभी भी अधूरा है, उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि वादे के मुताबिक 15 लाख रुपये कभी भी आम नागरिकों के बैंक खातों में नहीं आए.

पंजाब के वैध फंड रोकने का आरोप

केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीएफ, जीएसटी, एनएचएम और अन्य फंडों में पंजाब के वैध हिस्से को रोक लिया है, जिससे राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है, उन्होंने इसे पंजाब की प्रगति, शांति और खुशहाली को पटरी से उतारने की कोशिश बताया. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बार-बार सिफारिश की है, लेकिन केंद्र ने उस पर कार्रवाई नहीं की है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे चेतावनी दी कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका समझौता किसानों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है.

राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर चिंता

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब भी उन्हीं स्रोतों से फंड उधार लेता है, जिनसे भाजपा शासित राज्य लेते हैं और इस उत्पादक ऋण का उपयोग लोगों को सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए किया जाता है, उन्होंने टिप्पणी की कि पंजाब सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों को भाजपा हजम नहीं कर पा रही है. केंद्र सरकार के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है, जहां केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट विदेश नीति का अभाव दिखता है.

निवेश और सहयोग के लिए मजबूत मंच

इस बीच प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन को उद्योगपतियों और निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन को भारी समर्थन मिला है.” उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन ने सहयोग और निवेश के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “निवेशक एक दूसरे के साथ पंजाब में व्यापारिक अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं.”

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शाह के पंजाब दौरे पर अरोड़ा का बयान

गुरुवार को पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि अब इसी तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब आ रहे हैं और अपनी आदत के मुताबिक, जैसे पिछले समय में मोदी साहब और शाह साहब और पूरी बीजेपी जुमले सुनाकर देश के लोगों को गुमराह करती रही है, शायद उसी तरह के जुमले छोड़कर चले जाएंगे। फिर भी उम्मीद है कि पंजाब के प्रति थोड़ी-बहुत गंभीरता और हितैषीपन दिखाते हुए वे पंजाब के हित की कोई बात करके जाएं।

अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री होने के नाते वे अमित शाह के आने पर पंजाब के तीन करोड़ लोगों की ओर से छह अहम सवाल जरूर करना चाहते हैं, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की तरक्की और पंजाब को फिर से खुशहाल व रंगला बनाने से जुड़े हैं।

पिछले चार साल से केंद्र से 8300 करोड़ रुपये की मांग

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के किसान दिन-रात मेहनत करके अपने खून-पसीने की कमाई से फसलें उगाकर मंडियों में लेकर आते हैं। रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) और मार्केट डेवलपमेंट फंड (एमडीएफ) का 8300 करोड़ रुपया पिछले करीब चार सालों से केंद्र सरकार ने पंजाब को जारी नहीं किया है। यह रकम ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, सड़कों और मंडियों के निर्माण पर खर्च होनी थी। अरोड़ा ने उम्मीद जताई कि 14 मार्च की रैली में अमित शाह यह ऐलान करके जाएं कि केंद्र सरकार यह 8300 करोड़ रुपया तुरंत पंजाब को जारी कर रही है।

अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 में जीएसटी व्यवस्था शुरू की और पंजाब, जो पूरे देश का ‘फूड बाउल’ है, उसे पांच साल तक जीएसटी मुआवजा दिया, लेकिन 2022 में वह भी खत्म कर दिया गया, जिसके कारण पंजाब को करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। अरोड़ा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के बारे में कोई फैसला किया है तो बताकर जाएं और अगर नहीं किया तो कम से कम यह वादा करके जाएं कि 2027 के चुनावी दंगल में कदम रखने से पहले पंजाब के इस घाटे की भरपाई कर दी जाएगी।

केंद्र से 1600 करोड़ रुपए बाढ़ राहत मांग

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ने अब तक की सबसे भयानक बाढ़ का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी यहां आए, हवाई दौरा किया और 1600 करोड़ रुपये का ऐलान अपने मुंह से कर गए। अरोड़ा ने अफसोस जताते हुए कहा कि उस 1600 करोड़ में से 16 रुपये भी अभी तक पंजाब को नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि शाह साहब आने से पहले या तो यह 1600 करोड़ जारी करवाकर आएं, नहीं तो आकर वादा करके जाएं कि कब तक ये पैसे आ जाएंगे। और अगर अभी तक नहीं आए तो क्यों नहीं आए, यह स्पष्टीकरण सुनने के लिए पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं।

अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार ने तीन काले कृषि कानूनों के जरिए पंजाब की किसानी को खत्म करने की कोशिश की, जिसका पंजाब के किसानों और पंजाबियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अरोड़ा ने कहा कि अब उसी को एक रिफाइंड रूप में तथाकथित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के जरिए लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस डील के जरिए केंद्र सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेककर ऐसी शर्तें मान रही है, जिनसे पूरे देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और खासतौर पर पंजाब के किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। अरोड़ा ने सवाल किया कि इस एकतरफा डील में बीजेपी नेताओं, पार्टी और भारत सरकार का क्या हित है और क्या मजबूरियां हैं, यह जरूर बताकर जाएं।

‘पंजाब की नशा मुक्ति में केंद्र की भूमिका सुनने की प्रतीक्षा’

अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ने पिछले एक साल से नशों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, लेकिन यह जंग अकेला पंजाब नहीं जीत सकता। एक तरफ 543 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा है और दूसरी तरफ बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा। इसके साथ ही कई बार देखने को मिला है कि गुजरात की बंदरगाहों के रास्ते भी नशे पंजाब में आते हैं। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार और तीन करोड़ पंजाबियों की इस जंग में केंद्र सरकार और भाजपा कैसे हिस्सा डाल सकती है या डाल रही है, यह जरूर बताकर जाएं, पंजाब यह सुनने की प्रतीक्षा करेगा।

अरोड़ा ने कहा कि पिछले लंबे समय से पड़ोसी पहाड़ी राज्यों, यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड को उद्योग के लिए करीब दो दशकों तक प्रोत्साहन दिए गए, जिसके कारण पंजाब के उद्योग को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बंद होने के कारण दूसरे देशों के साथ व्यापार भी प्रभावित हुआ। अरोड़ा ने सवाल किया कि इस स्थिति में पंजाब के उद्योग और व्यापारियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार कोई विशेष पैकेज देने जा रही है या नहीं।

अरोड़ा ने अमित शाह का स्वागत करते हुए मांगे जवाब

अरोड़ा ने कहा कि शाह साहब, पंजाब आपका स्वागत करता है, लेकिन इन सवालों के जवाब जरूर देकर जाना। सिर्फ बातें सुनाकर, झूठे वादे करके या जुमलेबाजी करके लौटकर न जाना। पंजाब के जख्म पहले से ही कई मसलों पर हरे हैं, कभी चंडीगढ़ की बात आती है, कभी पंजाब के पानियों की बात आती है, जिन पर बीजेपी और केंद्र सरकार बार-बार चोट करती रही है। अरोड़ा ने कहा कि हमारे जख्म पहले ही बहुत हरे हैं, उन्हें और कुरेदकर न जाइए, बल्कि मलहम लगाकर जाइए।

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विपक्ष के नेता (एलओपी) और अन्य कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “वे खुद को विपक्ष के नेता कहलवाते हैं। हमने उनकी बात को संयम से सुना लेकिन जब हमने तथ्य पेश किए तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने 6 मार्च को राज्यपाल के भाषण के दौरान भी किया था। विपक्ष का नेता अक्सर बिना सुने, बिना पढ़े सदन से वॉकआउट कर जाता है। वे सिर्फ पंजाब के असली मुद्दों से भागना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया था।”

रोजगार वादों को लेकर कांग्रेस पर सवाल

कांग्रेस पार्टी के 2017 के चुनाव घोषणा पत्र को सदन में दिखाते हुए अमन अरोड़ा ने कांग्रेसियों को चुनौती दी कि वे इसमें से अपने पांच साल के कार्यकाल में पूरे किए गए किसी वादे के बारे में बताएं। उन्होंने कांग्रेस की ‘घर-घर रोजगार’ योजना और हर बेरोजगार युवा को 2,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को याद करवाया। उन्होंने कहा कि पांच सालों में यह भत्ता प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये बन गया था। क्या आप मुझे पंजाब में एक भी ऐसा युवा दिखा सकते हैं जिसे आपने यह भत्ता दिया हो? उन्होंने कहा कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार ने चार साल के कार्यकाल में युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बात करते हुए, कांग्रेस को मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने के अपने वादे की याद दिलाई। उन्होंने कहा, “आपने श्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की नकल की और हर 1,000 लोगों के लिए एक क्लिनिक का वादा किया लेकिन आप एक भी नहीं बना सके। इसके उलट, हमारी सरकार ने ऐसे 881 क्लिनिक स्थापित किए हैं और 240 और स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

सरकार ने बनाए 3100 नए खेल मैदान

खेलों के बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार खेलों के क्षेत्र में पूरी तरह असफल रही। उन्होंने कहा, “आपने हर गांव में एक खेल कॉम्प्लेक्स का वादा किया था लेकिन आपने कोई नहीं बनाया। हमारी सरकार द्वारा 3,100 खेल मैदान बनाए गए हैं और इस बजट में 6,000 और खेल मैदान बनाने की योजना बनायी गई है।”

अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था, किसानों के लिए सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए जीवीके पावर प्लांट खरीदना और हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा शिक्षा क्रांति शामिल है।

सूबे में 1.5 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस निवेश से पांच लाख नौकरियां पैदा होंगी।

‘कांग्रेस पंजाब की तरक्की को हजम नहीं कर सकती’

मंत्री ने कहा, “एक नया पंजाब सृजित किया जा रहा है जिसका श्रेय नशों और अपराध के खिलाफ लड़ाई संबंधी मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों को जाता है। यही असली विकास है जिसके बारे में राज्यपाल बात करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पंजाब की तरक्की को हजम नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी मानसिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उनका असली चेहरा अब पंजाब के लोगों के सामने बेनकाब हो गया है।”

कांग्रेसी नेताओं पर फिर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने उन्हें उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के हाथों हुए कथित अपमान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको पार्टी से निकालने की धमकी दी गई, फिर भी आप सिर झुकाकर बैठे रहे। आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था।

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चीमा का कांग्रेस पर माफिया को बढ़ावा आरोप

अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार को राज्य के खजाने या उसके लोगों की भलाई पर ध्यान देने के बजाय शराब, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने राज्य के संसाधनों की लूट की अनुमति दी, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्तीय अनुशासन और राज्य के वास्तविक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जो दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में पहले ही हाशिये पर जा चुकी है, अब अपने जनविरोधी और दलित विरोधी रुख के कारण आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में भी पूरी तरह साफ हो जाएगी।

सदन में विपक्ष के रवैये की आलोचना

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी को दो बार बैठने, भाषण सुनने और चर्चा के दौरान अपना जवाब देने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार यह साबित करता है कि उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं की कोई परवाह नहीं है।

ईटीओ के समर्थन में चीमा का बयान

अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोग भली-भांति जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का उदाहरण देते हुए कहा कि वह ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहले सिविल सेवा परीक्षा पास की और बाद में जनता की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे योग्य व्यक्ति की तुलना “बैंड-बाजे” से करने की हिम्मत की, जो पूरी तरह निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि आज जब उनके साथियों ने अपने साथ बैंड-बाजे वाले लाकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कांग्रेसी नेता भड़क उठे, क्योंकि वे अपने ही अहंकार की सच्चाई का सामना नहीं कर सके।

अमन अरोड़ा ने कांग्रेस रवैया शर्मनाक बताया

इस दौरान आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा में आज कांग्रेस का रवैया एक शर्मनाक कृत्य है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह व्यवहार सदन और राज्य की 75 वर्ष पुरानी संसदीय परंपराओं का घोर अपमान है।

सदन में नारेबाजी पर सख्त टिप्पणी

उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों से राज्यपाल का अभिभाषण जनता के सामने राज्य का रिपोर्ट कार्ड रखने और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर रहा है। यह सब जानते हुए भी कांग्रेस ने राज्यपाल, जो एक संवैधानिक प्रमुख हैं, के अभिभाषण के पहले शब्द से ही अनुचित नारों के साथ व्यवधान डालने और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा यह हंगामा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों और वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उन्हें जनता के कल्याण से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अरोड़ा ने गिनाईं सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

‘आप’ सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, सरकारी विभागों में 63,000 से अधिक युवाओं को रोजगार, प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आम आदमी क्लीनिकों की स्थापना, तथा 90 प्रतिशत परिवारों को निर्बाध मुफ्त बिजली आपूर्ति—का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस और अकाली सरकारों के समय किसानों को रात में बार-बार खेतों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जबकि उनकी सरकार ने किसानों को दिन के समय भी निर्बाध बिजली आपूर्ति देकर बड़ी राहत प्रदान की है।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में पहली बार किसी सरकार ने नहरों का पानी टेल एंड तक पहुंचाया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने गैंगस्टरों को संरक्षण दिया, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए और नशे के खिलाफ ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान शुरू करके प्रशासन में जनता के विश्वास को फिर से बहाल किया है।

जंडियाला गुरु बयान पर सियासी घमासान

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक दलितों, गरीबों और मजदूरों को इंसान समझने के बजाय केवल एक वस्तु और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी 2026 को जंडियाला गुरु में प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दलित समुदाय के खिलाफ की गई टिप्पणियों ने कांग्रेस नेताओं की दलित विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी नीतियां 2027 के विधानसभा चुनावों में उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होंगी।

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राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है, 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं और बिना रिश्वत या सिफारिश के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

ताश के टूर्नामेंट करवाने की बात- बादल

शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली नेतृत्व का पंजाब की जमीनी हकीकत से नाता टूट चुका है और उन्हें सत्ता में वापस आने के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब के युवाओं को रोजगार के अवसरों की जरूरत है, वहीं सुखबीर सिंह बादल गांवों में ताश के टूर्नामेंट करवाने की बात कर रहे हैं।

फंड रोकने के साथ-साथ ध्रुवीकरण की राजनीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दलों ने पंजाब पर कर्ज का भारी बोझ डाला और अपने हितों के लिए काम किया, जबकि मौजूदा पंजाब सरकार सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग जनता के कल्याण के लिए कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के फंड रोकने के साथ-साथ ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है।

राज्य के समग्र विकास पर ध्यान

लोक मिलनी कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार के आगामी बजट में राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ कई जन-पक्षीय पहलें पेश की जाएंगी। पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने करदाताओं के पैसे को समझदारी से खर्च करते हुए राज्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। आने वाला बजट लोगों को राहत देने वाली कई योजनाओं पर केंद्रित होगा। पंजाब के इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा और यह राज्य के आर्थिक विकास को और तेज करेगा।

किसानों को दिन में मिल रही बिजली

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार जनता के हित में सार्वजनिक धन का अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली और दिन के समय बिजली आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण पहल ने घरों और किसान समुदाय को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा, “आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।” उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश की संपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा अपने करीबी मित्रों को सस्ते दामों पर सौंपी जा रही हैं, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है।

881 आम आदमी क्लीनिक

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को काफी मजबूत किया है और चिकित्सा सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री ने कहा, “व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ काफी कम हुआ है।

नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा

नशों के खिलाफ अभियान के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने “युद्ध नशों विरुद्ध ” अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा गया है और इस घृणित अपराध में शामिल लोगों को जेल में डाला गया है। लोगों के सक्रिय सहयोग से नशे के इस कलंक को जमीनी स्तर पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है और यह अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है।

राज्य पर बढ़ाते रहे कर्ज

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की मौजूदा वित्तीय स्थिति पिछली सरकारों की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने राज्य पर भारी कर्ज का बोझ डाल दिया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के नेताओं ने आम आदमी की चिंता नहीं की और राज्य पर कर्ज बढ़ाते रहे। पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने राज्य के कर्ज में 35 प्रतिशत से अधिक की कमी लाई है। उन्होंने कहा कि हर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन वह कर्ज उत्पादक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए।राज्य के खजाने का हर एक पैसा लोगों के भले और पंजाब के विकास के लिए है।

धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि असली मुद्दों को हल करने के बजाय लोगों को बांटने वाली राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की है। पंजाब में धार्मिक परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान भी लोगों को बांटने की कोशिश है।

केंद्र सरकार फंड फौरन जारी करे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने देश की आजादी की लड़ाई, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने पंजाब के ग्रामीण विकास कोष और अन्य फंड रोक दिए हैं, जिससे राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ती राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार को तुरंत पंजाब के फंड जारी करने चाहिए ताकि राज्य का विकास तेजी से हो सके।

370 पंजाबियों की हुई पहचान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चल रही जंग के मद्देनज़र खाड़ी क्षेत्र में फंसे पंजाबियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 370 पंजाबियों की पहचान की है जो जारी संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। हमने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया है और उन्हें वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार मध्य-पूर्वी देशों में फंसे पंजाबियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने “लोक मिलनी” कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने के लिए गांवों की सांझी जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। इन स्थानों का ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि यहां विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और गांववासियों के विवाद आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाए जाते हैं।

10 लाख रुपए की दी जाएगी ग्रांट

मुख्यमंत्री ने सुखबीर सिंह बादल की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए गांवों में ताश (सीप) प्रतियोगिताएं करवाने के उनके सुझाव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि वे गांवों में ताश (सीप) प्रतियोगिताएं करवाएंगे और विजेता गांव को 10 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। ऐसे बयान देने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि वे उन युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं दे सकते जो ये ताश प्रतियोगिताएं खेलते हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल जमीनी हकीकत से अनजान हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ी या विदेशों में स्थित कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई की है।

90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों ने जन-विरोधी नीतियों वाली पारंपरिक पार्टियों को नकार दिया है। उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि पंजाब के लोग उन्हें कभी भी सत्ता में वापस नहीं लाएंगे। पंजाब सरकार 16 मार्च को जनता की सेवा के चार वर्ष पूरे करेगी और इस दौरान कई जन-पक्षीय कदम उठाए गए हैं। आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

किसानो को मिल रही बिजली

बिजली उत्पादन से जुड़े मामलों और पिछली सरकारों के फैसलों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “झारखंड की पचवाड़ा कोल खान से कोयले की आपूर्ति इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि सुखबीर सिंह बादल अपनी एक करीबी कंपनी को लाभ पहुंचाना चाहते थे। अकाली नेतृत्व ने अपनी ही कंपनियों के साथ समझौते करके पंजाब को बहुत महंगी दरों पर सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले किसानों को बिजली की प्रतीक्षा में रातें खेतों में गुजारनी पड़ती थीं, लेकिन आज उन्हें दिन के समय बिजली मिल रही है।”

पंजाब में 68 प्रतिशत नहरी…

मुख्यमंत्री ने सिंचाई और जल प्रबंधन में हुए सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “जब पंजाब सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय केवल 21 प्रतिशत नहरी पानी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आज पंजाब में 68 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है। पानी को खेतों के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए 6,900 किलोमीटर खालों और 18,349 जल मार्गों (माइनरों/डिस्ट्रिब्यूटरी चैनलों) को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिला है।

समाज के हर वर्ग में संतोष

रोजगार और शिक्षा सुधारों के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के दी गई हैं, जिससे समाज के हर वर्ग में संतोष है।

पढ़ाई के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं

उन्होंने कहा, “शिक्षा के क्षेत्र में पूरे पंजाब में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं और शारीरिक फिटनेस के लिए खेल मैदान उपलब्ध हैं।

शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। “विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनके तहत शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि वे आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अपनाकर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें।

परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचीवमेंट सर्वे) में पंजाब ने केरल को भी पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों की तैयारी तथा नीट , जे ई ई, सी एल ए टी और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग भी दी जा रही है।

शैक्षणिक उपलब्धियां कर रहे हासिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जेईई मेन्स, जेईई एडवांस्ड और नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे स्वीकार

उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली नेतृत्व ने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग किया है, जिसे पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक दल यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक आम आदमी का बेटा पंजाब को प्रभावी ढंग से चला रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों ने पारंपरिक पार्टियों को इसलिए नकार दिया क्योंकि उन्होंने जनहित के बजाय पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दी।

लोगों की प्रगति एंव समृद्धि पर किया ध्यान

उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों का पारंपरिक राजनीतिक दलों से मोहभंग हो गया है क्योंकि उनकी नीतियां जन-विरोधी और पंजाब-विरोधी रही हैं। पिछले शासक पंजाब और पंजाबियों की जगह अपने परिवारों की ज्यादा चिंता करते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता संभालने के बाद पंजाब सरकार ने राज्य और उसके लोगों की प्रगति तथा समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है।

117 सीटें जीतने के देख रहे सपने

अकाली नेतृत्व की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जो नेता अपनी ही पार्टी में समिति बनाने के लिए 11 सदस्य भी नहीं ढूंढ पा रहे, वे पंजाब की 117 सीटें जीतने के सपने देख रहे हैं। इन नेताओं ने पंजाब में गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया और नशा तस्करों को संरक्षण देकर युवाओं की नसों में नशा भर दिया।

पंजाब के लोग गुमराह नहीं होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग अकाली नेतृत्व को उसके पिछले कार्यों के कारण आगे भी नकारते रहेंगे।
उन्होंने कहा, “अकाली दल अब राजनीतिक रूप से सूखे पेड़ों की पार्टी बन चुका है, जिन्हें बार-बार पानी देने पर भी हरा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब पंजाब के लोग गुमराह नहीं होंगे। अकाली नेतृत्व लोगों को भ्रमित करने के लिए हवाई किले बना रहा है, परंतु पंजाब के लोग उन्हें फिर करारा जवाब देंगे।

भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई

पिछले विवादों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल यह दावा करते हैं कि पंजाब में सारा विकास उनके शासनकाल में हुआ, लेकिन वे बरगाड़ी और बहिबल कलां जैसी बेअदबी की घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करके लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई गई और अकाली नेतृत्व उन ताकतों के साथ मिला हुआ है जो पंथ और पंजाब के खिलाफ हैं।

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दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर

सरदूलगढ़ में सरकारी आई.टी.आई., जो हर साल 240 विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाएगी, का नींव पत्थर रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अब चुनाव सपना पूरा करने के लिए दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है लेकिन पंजाब ने अलग रास्ता चुना है।

भलाई और तरक्की पर खर्च करने की बात

पंजाब सरकार द्वारा सरकारी खजाने का एक-एक पैसा ईमानदारी से लोगों की भलाई और तरक्की पर खर्च करने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि ‘आप’ सरकार, पंजाब विकास के लिए नए इंजन पर चल रही है, जबकि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस के इंजन पुराने हो चुके हैं और सूबे को आगे बढ़ाने के सक्षम नहीं हैं।

राज्य और लोगों की कमाई को हड़पा

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल खुद एक डायनासोर है, जिसने राज्य और इसके लोगों की कमाई को हड़प लिया। जहां ‘आप’ सरकार पंजाबी नौजवानों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सख्त प्रयास कर रही है, वहीं अकाली दल राज्य के नौजवानों को डायनासोर युग में वापस खींचने पर तुला हुआ है।

पंजाबियों की मेहनत की कमाई खाई

उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि डायनासोर मनुष्यों के लिए घातक थे। उन्होंने कहा कि डायनासोर अकालियों का पसंदीदा जानवर है क्योंकि अकालियों ने भी पंजाब और पंजाबियों की मेहनत की कमाई खाई है। उन्होंने कहा, “लोग कभी भी ऐसे नेताओं को नहीं चुनेंगे, जिन्होंने राज्य को बर्बाद किया है और अपनी घिनौनी हरकतों से हमारी पीढ़ियों को हड़प लिया है।

मैं अकाली नेताओं को चुनौती देता हूं

अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा पर व्यंग्य कसते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली दल की इस चाल का असली नाम ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है। उन्होंने कहा, “मैं अकाली नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे यह बताएं कि 15 साल राज्य को लूटने के बाद वे राज्य को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अकालियों को चुना था लेकिन वे गद्दार साबित हुए और हमेशा सूबे और इसके लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को याद दिलाया कि जब समूची किसानी अपने हकों के लिए लड़ रही थी तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने खातिर काले कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का समर्थन किया था।

पंजाब में काम नहीं करेगी रणनीति

उन्होंने कहा कि अकालियों ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए पंथ की दुरुपयोग किया है, जिस कारण लोगों द्वारा उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी चुनाव जीतने की उम्मीद में दूसरी पार्टियों के दलबदलुओं पर निर्भर कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा की यह रणनीति पंजाब में काम नहीं करेगी क्योंकि दूसरी मशीनों के खराब हुए पुर्जों वाला इंजन ज्यादा देर नहीं चल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां उनसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि एक आम आदमी का बेटा राज्य का शासन प्रभावशाली ढंग से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा, “पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के लोग विरोधी और पंजाब विरोधी रुख कारण पंजाब के लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है।

राज्य के स्कूलों को सिर्फ ‘मिड-डे मील’

उन्होंने दोहराया कि पुराने शासक पंजाब और पंजाबियों से ज्यादा अपने पारिवारिक सदस्यों बारे अधिक चिंतित थे, जिस कारण लोगों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्होंने पंजाब की तरक्की और खुशहाली पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूरे राज्य के स्कूलों को सिर्फ ‘मिड-डे मील’ केंद्रों में बदल दिया था लेकिन अब इन स्कूलों को शिक्षा के केंद्रों में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया, “आप सरकार राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन देने और गरीब विद्यार्थियों तक मानक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के मिशन पर काम कर रही है।

कांग्रेस और अकालियों का चार बिंदुओं वाला एजेंडा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को मानक शिक्षा देने के लिए सूबे में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और अध्यापकों का अध्यापन हुनर तराशने के लिए प्रशिक्षण वास्ते फिनलैंड और सिंगापुर भेजा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस और अकालियों का सिर्फ चार बिंदुओं वाला एजेंडा है, जो अपनी, अपने पुत्रों, जीजे और साले की भलाई सुनिश्चित करना है। शिक्षा तरक्की की कुंजी है, हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है और आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति अपनी दौलत से नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा के पूंजी से अमीर कहाएगा।

90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के खजाने का एक-एक पैसा राज्य के लोगों की भलाई के लिए समझदारी से इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, यहां तक कि किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो बेमिसाल है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार द्वारा देश की संपत्तियां अपने चहेतों को मामूली कीमतों पर दी जा रही हैं, पंजाब सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीद कर इतिहास रचा है।

स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और सरकारी अस्पतालों में लोगों को मानक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय राज्य में 21 प्रतिशत नहरी पानी ही सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यह बहुत मान की बात है कि आज 68 प्रतिशत नहरी पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है।

10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में 6,900 किलोमीटर लंबे 18,349 खालों को फिर से बहाल किया गया है ताकि टेलों पर पानी मुहैया करवाया जा सके जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, “लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो देश में अपनी किस्म की पहली योजना है। यह योजना पंजाब के हरेक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नकदी रहित चिकित्सा इलाज प्रदान करती है। यह बहुत मान वाली बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य संभाल सुविधा देने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने मानक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करते हुए लोगों पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक घटा दिया है।

अनाज देने में अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “पंजाब के नौजवानों को बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं जिससे समाज का हर वर्ग खुश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजन और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहलकदमी करते हुए राज्य सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू की है। “इस योजना तहत 40 लाख परिवारों को अप्रैल से हरेक तिमाही मुफ्त राशन किटें मिलेंगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एन.एफ.एस.ए.) अधीन गेहूं भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनती किसानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक मेहनत की है कि देश में कोई भी भूखा न सोए और हमारा राज्य हमेशा देश को अनाज देने में अग्रणी रहा है। हालांकि, पंजाब में अभी भी कुछ परिवार हैं जो रोजाना रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करते हैं।

40 लाख परिवारों को भोजन किटें

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस योजना तहत पंजाब सरकार 40 लाख परिवारों को भोजन किटें प्रदान करेगी और हरेक किट में मासिक खपत के लिए दो किलो दाल, दो किलो शक्कर, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा। यह भोजन किटें एन.एफ.एस.ए. अधीन योग्य लाभार्थियों को पहले ही वितरित हो रही गेहूं से अलग प्रदान की जाएंगी।

नौजवानों को हुनर-आधारित प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस क्षेत्र के आभारी हैं, जिसने हमेशा एक कलाकार के रूप में और अब एक राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें बहुत प्यार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं इस प्यार के लिए हमेशा इस क्षेत्र के लोगों का ऋणी रहूंगा। इस क्षेत्र को पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था और यहां तक कि राज्य सरकार भी इसके लिए सर्टिफिकेट जारी करती थी और इस क्षेत्र की तरक्की पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। ‘आप’ सरकार विकास प्रोजेक्ट शुरू करके इस इलाके से पिछड़ेपन के कलंक को हटाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। नौजवानों को हुनर-आधारित प्रशिक्षण और तकनीकी कोर्स प्रदान करने के लिए गांव फतेहगढ़ साहनेवाली में सरकारी आई.टी.आई. का नींव पत्थर रखा गया है।

240 विद्यार्थियों की क्षमता वाली संस्था

मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए पांच एकड़ जमीन मुफ्त देने के लिए फतेहगढ़ साहनेवाली पंचायत का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आई.टी.आई. की निर्माण, स्टाफ की भर्ती, बुनियादी ढांचा और अन्य खर्चों पर लगभग 24.50 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। उन्होंने कहा, “240 विद्यार्थियों की क्षमता वाली यह संस्था पांच ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक वाहन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और सी.एन.सी. मशीनिंग टेक्नीशियन में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस आई.टी.आई. से क्षेत्र के ग्रामीण नौजवानों को अपने घरों के नजदीक हुनर आधारित शिक्षा का मौका मिलेगा।

5.28 करोड़ रुपए की लागत

इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 17.31 करोड़ रुपए की लागत से दो नए पुल बन रहे हैं, जिससे घग्गर नदी के साथ लगते सरदूलगढ़ हलके के लगभग 27 गांवों के निवासियों को नदी पार करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या के हल के लिए गांव भलुआणा में 12.03 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल बनाया जा रहा है। इसी तरह गांव बार्न में 5.28 करोड़ रुपए की लागत से नया स्टील पुल बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का अतिरिक्त सफर 5 से 9 किलोमीटर तक घट जाएगा।

बनाया जाएगा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट

उन्होंने आगे कहा कि सरदूलगढ़ के निवासियों को मानक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहर में 39 लाख रुपए की लागत से आम आदमी क्लीनिक खोला जा रहा है जिसमें 107 किस्मों की मुफ्त दवाइयां और 47 किस्मों के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “गांव भगवानपुर हिंगा में 55 लाख रुपए की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस क्लीनिक बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरदूलगढ़ सब-डिवीजनल अस्पताल के साथ 49 लाख रुपए की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा, जो एक छत के नीचे लैब सेवाएं प्रदान करेगा, साथ ही एक डाटा सेंटर और एस.एम.ओ. मीटिंग-कम-कांफ्रेंस हॉल भी होगा।

किसान भाईचारे को बड़ा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.25 करोड़ रुपए माइनर कंक्रीट लाइनिंग पर खर्च किए जा रहे हैं, एक करोड़ रुपए श्री गुरु तेग बहादुर जी की चरण छोह प्राप्त दो गांवों के विकास प्रोजेक्टों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। दानेवाला में 2.33 करोड़ रुपए खर्च करके 66 के.वी. ग्रिड की क्षमता 12.5 एम.वी.ए. बढ़ाकर 20 एम.वी.ए. की गई है जिससे 2.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्विघ्न बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी और खास करके धान के सीजन दौरान किसान भाईचारे को बड़ा फायदा होगा।

14.76 करोड़ रुपए किए खर्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसा-तलवंडी साबो सड़क को 31.20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, 33.07 करोड़ रुपए नए खालों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं और 12.83 करोड़ रुपए की लागत से गांव झंडा कलां, उल्लक और बणवाला नए में नए ग्रिड स्थापित किए जा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि सरदूलगढ़ शहर में नई सीवरेज पाइपलाइनों बिछाने के लिए 14.76 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिससे 24.80 किलोमीटर सीवरेज सिस्टम डालने के साथ-साथ संबंधित प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने सरदूलगढ़ के सरकारी अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने का भी ऐलान किया ताकि लोगों को मानक इलाज मिल सके।

आर्थिक विकास और खुशहाली को प्रोत्साहन

अपने संबोधन में वरिष्ठ ‘आप’ नेता और पंजाब के पार्टी इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास और खुशहाली को प्रोत्साहन देगा। हम ईमानदारी और काम की राजनीति पर चल रहे हैं और नकारात्मक एजेंडे को लोग मुंह नहीं लगाएंगे।

रोजगार के नए रास्ते खोलेगी

सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “वर्ष 2022 का फतवा आम लोगों की भलाई के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के एजेंडे के हक में था। आई.टी.आई. आम आदमी के बच्चों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। राज्य सरकार पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और गुरमीत सिंह खुड्डियां, वरिष्ठ ‘आप’ नेता और पंजाब के पार्टी इंचार्ज मनीष सिसोदिया और अन्य भी मौजूद थे।

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इन प्रदर्शनों में ‘आप’ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने “दलित-विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद” और “बाजवा मुर्दाबाद” के नारे लगाए और मांग की कि बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व दलित समुदाय और सभी मेहनतकश लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे.

कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता उजागर

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने दावा किया कि कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर पंजाब के लोगों के सामने बेनकाब हो गई है. पन्नू ने चेतावनी दी कि पार्टी राज्य में 1किसी को भी दलितों को नीचा दिखाने या श्रमिक वर्ग के लोगों की इज्जत को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देगी.

बाजवा दिखा रहे कांग्रेस की जातिवाद

बलतेज पन्नू ने कहा कि बाजवा की भाषा कांग्रेस पार्टी की दलितों के प्रति गहरी नफरत और हाशिए पर पड़े समुदायों को राजनीतिक अहंकार के कारण अपमानित करने के पुराने इतिहास को साफ दर्शाती है, उन्होंने कहा कि जहां ‘आप’ शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याण में विश्वास रखती है, वहीं बाजवा जैसे कांग्रेसी नेता अभी भी उसी सामंती और जातिवादी मानसिकता में फंसे हुए हैं जिसे पंजाब बार-बार नकार चुका है.

बलतेज पन्नू ने कहा कि बाजवा की टिप्पणी पंजाब के उन मेहनतकश लोगों का भी सीधा अपमान है, खासकर बैंड-बाजा बजाने वाले कलाकारों, दिहाड़ीदार मजदूरों और अन्य कलाकारों का, जो शादियों, धार्मिक समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान अथक मेहनत करते हैं.

कांग्रेस की चुप्पी बाजवा का असली चेहरा

बलतेज पन्नू ने कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दी कि वे स्पष्ट करें कि क्या प्रताप बाजवा की जातिवादी भाषा पार्टी की आधिकारिक सोच है? क्या कांग्रेस बाजवा की अपमानजनक टिप्पणियों के साथ खड़ी है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करेंगे, या वे फिर से चुप रहेंगे, जैसा कि वे हमेशा दलितों पर हमले या अपमान के समय करते आए हैं? बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस की चुप्पी ही साबित करती है कि बाजवा का बयान निजी गलती नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा और मानसिकता है.

कांग्रेस की दलित विरोधी सोच की निंदा

पूरे पंजाब में प्रदर्शन किए गए, जिनमें मलेरकोटला और रोपड़ में हुए बड़े प्रदर्शन शामिल हैं. यहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और बैंड-बाजा कलाकारों ने ‘आप’ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाजवा और कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी सोच की कड़ी निंदा की.

होशियारपुर, कपूरथला, एस.बी.एस. नगर, अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला और एस.ए.एस. नगर समेत पूरे पंजाब में रोष प्रदर्शन हुए. ‘आप’ के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ आवाज बुलंद की.

पंजाब में दलित और मेहनतकश का अपमान नहीं

बलतेज पन्नू ने स्पष्ट किया कि पंजाब बराबरी की धरती है, जो गुरु साहिबान की शिक्षाओं और बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा पर चलता है. पंजाब के लोग दलितों और मेहनतकश समुदायों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. पन्नू ने कहा कि जब तक बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व बिना शर्त माफी नहीं मांगता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा.

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कमीशन का कर्मचारी दो बार जा चुका घर

उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के खिलाफ की गई जातिसूचक टिप्पणी के संबंध में एस.सी. कमीशन द्वारा लिए गए स्वतरू संज्ञान नोटिस की तामील करवाने के लिए कमीशन का कर्मचारी दो बार विपक्ष के नेता के घर जा चुका है।

दलित विरोधी डी.एन.ए. का चेहरा

गढ़ी ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा को पहले तरनतारन चुनाव के दौरान नोटिस जारी किया गया था और अब फिर 90 दिनों के भीतर एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा द्वारा अपने इस बयान के माध्यम से जहां उन्होंने अपनी जागीरू सोच का प्रदर्शन किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी के दलित विरोधी डी.एन.ए. का चेहरा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी दलित विरोधी मानसिकता को अपने बयानों के माध्यम से व्यक्त कर चुके हैं और कमीशन जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है।

दलित वर्ग और समूचे पंजाब को गर्व

गढ़ी ने कहा कि हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद एम.ए., बी.एड. करने के बाद बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया और फिर पंजाब की बहुत ही सम्मानजनक पी.सी.एस. परीक्षा पास करके ई.टी.ओ. बनकर सेवाएं निभाईं। जिस पर दलित वर्ग और समूचे पंजाब को बहुत गर्व है।

बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर

आयोग के चेयरमैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का केवल अपमान ही किया है, जिसके अनेक सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का महान संविधान देने के बारे में बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अनेक कोशिशें कीं।

58 प्रतिशत गैर-मुस्लिम आबादी

उन्होंने कहा कि बाबा साहिब की संविधान सभा में एंट्री रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अनेक कोशिशें कीं। इसके बाद जिस इलाके से बाबा साहिब चुनाव जीतकर आए, उस इलाके को 58 प्रतिशत गैर-मुस्लिम आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि बंटवारे के दौरान नियम था कि जिस इलाके की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गैर-मुस्लिम होगी, वह इलाका हिंदुस्तान को दिया जाएगा।

महात्मा गांधी ने पूना जेल में मरण व्रत

इसके अलावा दलितों को साइमन कमीशन द्वारा दिए जा रहे अधिकारों को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर तरीका अपनाया और आखिर में साइमन कमीशन की सिफारिशों को लागू होने से रोकने के लिए महात्मा गांधी ने पूना जेल में मरण व्रत रख लिया, जिसके कारण बाबा साहिब को दलितों को मिल रहे दोहरे मताधिकार को छोड़ना पड़ा।

भारतीय संविधान ने दिए हैं अधिकार

उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता यह प्रचार करते फिरते हैं कि दलितों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के दलितों को बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर और भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं।

एस.सी. कमीशन को दें स्पष्टीकरण

उन्होंने अंत में कहा कि यदि प्रताप सिंह बाजवा में भारतीय संविधान में आस्था है तो वह एस.सी. कमीशन द्वारा दिए गए इस नोटिस के संबंध में 11 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अपना स्पष्टीकरण एस.सी. कमीशन के दफ्तर में आकर दे दें।

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