डा.एस. जयशंकर ने संभाला कार्यभार

बता दें कि डॉ. एस. जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा, “विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया। हमने जी20 की अध्यक्षता की। हमने वैक्सीन मैत्री आपूर्ति सहित कोविड की चुनौतियों का सामना किया। हम ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का केंद्र भी रहे। पिछले दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में यह मंत्रालय बहुत ही जन-केंद्रित मंत्रालय बन गया है। आप इसे हमारी बेहतर पासपोर्ट सेवाओं, विदेशों में भारतीयों को दिए जाने वाले सामुदायिक कल्याण कोष समर्थन के संदर्भ में देख सकते हैं.”

अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित है। कल पीएम ने पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं। किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं…”

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Lal Krishna Advani:‘निर्णय से हुई हर्ष की अनुभूति’

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सबके प्रेरणास्रोत एवं देश के वरिष्ठ नेता, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिये जाने के निर्णय से बड़े हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई है। वे राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। आडवाणीजी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक भूमिकाओं में, देश के विकास और राष्ट्रनिर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वह अविस्मरणीय और प्रेरणास्पद है।

 ‘देश के पुनर्निमाण में अडवाणी जी की भूमिका’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण है।

 CM योगी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्याथ ने लालकृष्ण अडवानी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि, ‘ पूर्व उपप्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय, उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा राजनैतिक जीवन में शुचिता व नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए अद्वितीय प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई!’ 

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Lal Krishna Advani: भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि ‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उपप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं।’

बता दें कि अपने राजनीतिक करियर में लालकृष्‍ण आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्‍यसभा से सांसद रहे हैं। लालकृष्‍ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष भी रहे चुके हैं। यही नहीं, वे 2002 से 2004 तक देश के उपप्रधानमंत्री भी रहे हैं।

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मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया गया था

अक्तूबर 2023 में ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्‍पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। खेड़ा के खिलाफ पीएम मोदी पर आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में यूपी और असम में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था। साथ ही, मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पवन खेड़ा एफआईआर रद्द करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं। गत साल 17 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है।

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