विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको दूसरी बार चुने जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और INDIA गठबंधन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और आप उस आवाज़ के अंतिम निर्णायक हैं।

उन्होंने कहा, सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इस बार विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज़ का अधिक प्रतिनिधित्व किया है। विपक्ष आपके काम करने में आपकी सहायता करना चाहेगा। हम चाहते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास के आधार पर सहयोग हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

राहुल गांधी ने कहा, हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर, हमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर, आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक बार फिर आपको और सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव जीता है।

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग देने वाला  

यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो गया। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक पर चर्चा के दौरान अनुराग ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता और अपराधीकरण से छुटकारा दिलाने वाला है। डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग देने वाला है। यह अंग्रेजों के जमाने के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण बिल-1867 के स्थान पर लाया गया है।

दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे  

इसमें प्रकाशक को टाइटल या पंजीकरण के लिए डीएम या अन्य स्थानीय अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। बल्कि, सारी प्रक्रिया आनलाइन और समयबद्ध होगी। इसके पारित होने से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी, उस समय बने कानून से मुक्ति मिलेगी और छोटी-छोटी गलितयों पर भी जेल में डाले जाने का डर भी चला गया।

उस समय के कानून से मीडिया को दबाया जाता था

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय के कानून से मीडिया को दबाया जाता था, अब बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीआरबी कानून 1867 में तब एक सोच थी कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोग अपना अखबार न निकाल पाएं। इसलिए, उन्हें डीएम के चक्कर काटने पड़ते थे, जेल की सजा का प्रविधान भी रखा गया। आजाद भारत में चक्कर काटने का नाम नहीं, केवल बटन दबाकर डिजिटल इंडिया के माध्यम से यह होगा।

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कौन-कौन से प्राइवेट विधेयक हैं लंबित

प्राइवेट विधेयक वे होते हैं, जो सांसदों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पेश किए जाते हैं। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, निचले सदन में 713 ऐसे विधेयक लंबित हैं। ये विधेयक समान नागरिक संहिता लाने, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, कृषि, मौजूदा आपराधिक तथा चुनावी कानूनों में संशोधन और संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

प्राइवेट विधेयक पर बहस खत्म होने के बाद क्या होता है?

सनद रहे कि एक बार जब किसी प्राइवेट विधेयक पर बहस खत्म हो जाती है, तो संबंधित मंत्री उसमें हस्तक्षेप करते हुए सरकार का पक्ष एवं मत रखता है। और संबंधित सदस्य से इसे वापस लेने का अनुरोध करता है।

निचले सदन में 713 ऐसे विधेयक हैं लंबित

लोकसभा में विभिन्न सदस्यों से द्वारा पेश किए गए सात सौ से ज्यादा प्राइवेट विधेयक लंबित हैं। निचले सदन में 713 ऐसे विधेयक लंबित हैं। ये विधेयक समान नागरिक संहिता लाने, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, कृषि, मौजूदा आपराधिक तथा चुनावी कानूनों में संशोधन और संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। एक बार जब किसी प्राइवेट विधेयक पर बहस समाप्त हो जाती है, तो संबंधित मंत्री उसमें हस्तक्षेप करते हुए सरकार का पक्ष एवं मत रखता है।

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शीतकालीन सत्र में 15 बैठकें होंगी

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर शीतकालीन सत्र की जानकारी दी। जोशी ने लिखा कि संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर 2023 से आरंभ होगा और 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इसमें 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। अमृत काल के बीच सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा की प्रतिक्षा है।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत चुनाव के तुरंत बाद

संसद का यह शीतकालीन सत्र पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही शुरू हो रहा है। सनद रहे कि 3 दिसंबर को सभी पांचों राज्यों के चुनावों में पड़े वोटों की गिनती होगी और 4 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है।

किन-किन विधेयकों पर चर्चा की है संभावना?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा किए जाने की संभावना है। क्योंकि गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में 3 रिपोर्टों को स्वीकार किया है। संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है।

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आपको बतातें चलें नेता सदन पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, विपक्ष मन बनाकर आया है कि सदन चलने नहीं देना है। जब सरकार ने कह दिया कि मणिपुर की घटना पर चर्चा करने को तैयार हैं, उसके बावजूद विपक्ष का सदन को चलने न देना ठीक नहीं है। ये कार्यवाही को रोकना चाहते हैं। मणिपुर पर हम भी चर्चा करने चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है।

पीएम मोदी ने संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम संसद में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। मणिपुर में महिलाओं के वीडियो पर भी पीएम ने बयान दिया। पीएम ने कहा कि इस घटना से मैं बहुत दुखी हूं। हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं।

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर लोगों से बात की और हमारी पार्टी ने मणिपुर का दौरा किया है, हम हिंसा और बर्दाश्त नहीं करेंगे। खरगे ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं और चर्चा के बाद हम यह भी चाहते हैं कि सरकार विपक्षी नेताओं को वहां ले जाए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

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आपको बता दें कि संसद भवन की पुरानी इमारत अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वर्ष 1927 में बनाई गई थी। उस दौरान इसके निर्माण में लगभग 83 लाख रूपए का खर्च आया था। यह 47,500 हजार वर्ग मीटर में बनी हुई है। इसका निर्माण वर्ताकार में करवाया गया। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं।

पुराने संसद भवन का क्या होगा?

संसद की पुरानी इमारत को ढहाया नहीं जाएगा बल्कि इसे संरक्षित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इसके पुरातात्विक महत्त्व को देखते हुए इसे संरक्षित रखने का विचार कर रही है। इस इमारत का इस्तेमाल संसद से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जाएगा। संसद भवन के निर्माण के बाद अभी इस्तेमाल हो रहे संसद भवन को संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जाएगा।

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राहुल गांधी यात्रा का दूसरा चरण निकालेंगे

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा का दूसरा चरण जरूर होगा। अभी यात्रा का फाइनल रोडमैप नहीं बना है, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा, जिसमें राहुल गांधी अवश्य शामिल होंगे। दरअसल, वेणुगोपाल ने कहा कि दो-तीन महीने के बाद ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का दूसरा चरण होगा। इस बार यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जा सकती है।

राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के खत्म होने से पहले ही कांग्रेस ने अपना अगला अभियान शुरू कर चुकी है। देश के अलग-अलग राज्यों में 26 जनवरी से कांग्रेस का ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ अभियान चल रहा है, जो तीन महीने चलेगा। राहुल गांधी के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के अपने तजुर्बों को शेयर करने वाले एक खत के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एक-एक गांव और हर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की… टीएमसी और कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और राज्यों की आर्थिक नाकाबंदी पर चर्चा की मांग की… सत्र के दौरान सरकार ने 16 विधेयकों को पेश करने की तैयारी की है… संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 17 बैठकें होंगी…

संसद सत्र के दौरान ही आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे… ऐसे में शीतकालीन सत्र पर चुनाव नतीजों की छाया भी देखने को मिलेगी।

कांग्रेस का सरकार पर हमला

संसद में लगातार हंगामे की वजह को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह जो शीत सत्र शुरू हुआ वह निलंबन के साथ शुरू हुआ। जिस दिन सदन शुरू हुआ उसी दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। ये ऐसे 12 सदस्य हैं जो हमेशा राज्यसभा में सक्रिय रहते हैं। घटना मानसून सत्र में हुई थी और कार्यवाही शीत सत्र में कई गई।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन चलाने का हमारा इरादा था, लेकिन जब टेनी साहब का मामला आया तो हमने सरकार से सवाल किया। नैतिकता के आधार पर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना चाहिए था। सरकार ने सदन में बहुमत के सहारे विपक्ष को दबाया।

हंगामे के बीच पास हुए कई बिल

विपक्ष के हंगामे के बीच भी सदन में कई अहम बिल पास हुए। वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल मंगलवार को राज्यसभा में पास हुआ। बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रिपोर्टर्स की टेबल पर रूलबुक फेंक दी, जिसके बाद उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया।

कांग्रेस के 6, TMC, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसद सस्पेंड

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इनमें कांग्रेस के 6 सांसद: फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। ममता बनर्जी की पार्टी TMC से डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं। वहीं CPM के एलाराम करीम और CPI के बिनॉय विश्वम भी निलंबित होने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं।

दरअसल राहुल गांधी संसद भवन के बाहर पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था कि क्या लखीमपुर खीरी मामले में संसद में चर्चा होगी।

जिस पर उन्होंने कहा, हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। लखीमपुर घटना, किसानों और चीन के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने से बचना चाहती है।

राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जानते हैं एक मंत्री के बेटे ने किसानों को मारने का काम किया है। उनके साथ उनकी टीम है, हमने तब भी डिस्कशन के लिए कहा था लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं होने दी।

उस वक्त भी हमको चुप करा दिया गया था। हम तब भी चर्चा के लिए आए थे, हमने कहा था कि चर्चा होनी चाहिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच ये है कि किसानों के खिलाफ दो-तीन पूंजिपति खड़े हैं।

पत्रकारों ने लखीमपुर का मुद्दा संसद में उठाने के सवाल पर राहुल ने कहा,

 “वे मुद्दा उठाने नहीं देंगे. हम दो हमारे दो.चार लोग उठाने नहीं देंगे. लखीमपुर खीरी पर चर्चा नहीं होगी. चीन पर चर्चा नहीं होगी. किसानों पर चर्चा नहीं होगी. नहीं हो सकती.”

इसी जवाब के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह तो बिल्डिंग है. म्यूजियम है.