उन्होंने आगे कहा, “राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और धान सीजन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पीएसपीसीएल राज्य में कृषि हेतु जारी प्रत्येक मोटर कनेक्शन को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के धान की रोपाई सुचारू रूप से कर सकें।

अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ की समर्पित टीमें

उन्होंने कहा, “पंजाब के मेहनती किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आगे कहा, “बिजली वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी के लिए पूरे राज्य में पीएसपीसीएल के अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ की समर्पित टीमें तैनात की गई हैं।

किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान

फील्ड अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने तथा किसी भी प्रकार की खराबी, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं और अन्य तकनीकी दोषों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “धान रोपाई के दौरान किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कंट्रोल रूम तथा शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत किया गया है।

आवश्यक रखरखाव संबंधी कार्य पूरे

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “पीएसपीसीएल ने पहले ही ट्रांसमिशन लाइनों, ट्रांसफार्मरों तथा अन्य बिजली ढांचे के आवश्यक रखरखाव संबंधी कार्य पूरे कर लिए हैं ताकि मांग के इस सीजन के दौरान अनावश्यक बाधाओं से बचा जा सके।

कृषि क्षेत्र मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

बिजली मंत्री ने आगे कहा, “पंजाब सरकार राज्य में बिजली ढांचे को और मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा सभी क्षेत्रों, विशेषकर कृषि क्षेत्र को आवश्यक बिजली उपलब्ध करवाना भगवंत मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।

किसान भाईचारे के हितों की रक्षा

किसानों से बिजली का समझदारी से उपयोग करने और पीएसपीसीएल द्वारा जारी शेड्यूल का पालन करने की अपील करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया, “राज्य सरकार किसान भाईचारे के हितों की रक्षा और पूरे पंजाब में धान सीजन को सफल एवं सुचारू बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

विभिन्न जिलों के लिए सीजन संबंधी शेड्यूल जारी

बिजली मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए धान सीजन संबंधी जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। यह समय-सारणी 1 जून से गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में लागू होगी, जबकि 5 जून से फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों में लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त 9 जून से लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, जालंधर और एसबीएस नगर जिलों में प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।

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इस समूह में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खु़द्दीयां को अध्यक्ष और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद काटरूचक, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बारिंदर कुमार गोयल सदस्य के रूप में शामिल हैं.

यह सीजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर मध्य नवम्बर तक चलेगा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रधान सचिव राहुल तिवारी ने धान की खरीद सीजन को सुगम और परेशानी मुक्त बनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर प्रस्तुति दी. यह सीजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर मध्य नवम्बर तक चलेगा.

40 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान तैयार कर लिया जाएगा

धान की खरीद के लिए भंडारण की समस्या के बारे में मंत्रियों के समूह को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और दिसंबर तक 40 लाख मीट्रिक टन (LMT) भंडारण स्थान तैयार कर लिया जाएगा. इसके अलावा अगले साल जून तक लगभग 82-83 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी.

राज्य सरकार भंडारण के लिए पूरी कोशिश कर रही

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खु़द्दीयां ने आश्वस्त किया कि मिलर्स, आढ़तियों और किसानों की सभी वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जिन समस्याओं में केंद्र सरकार/FCI की दखलअंदाजी की आवश्यकता होगी, उन्हें उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भंडारण के लिए पूरी कोशिश कर रही है.

100 लाख मीट्रिक टन चावल पहले ही वितरित किया जा चुका

मुख्य उपलब्धि के रूप में गुरमीत सिंह खु़द्दीयां ने बताया कि 100 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल पहले ही वितरित किया जा चुका है और जुलाई 31 तक 117 लाख मीट्रिक टन (LMT) वितरित करने का अनुमान है.

इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार से उठा रहे

इस अवसर पर लाल चंद काटरूचक ने जानकारी दी कि आगामी खरीफ विपणन सीजन में लगभग 175-180 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आने की संभावना है और राज्य सरकार इसके उचित प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है. भंडारण स्थान के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि उच्चस्तरीय समिति द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन (LMT) गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार से उठा रहे हैं.

अनुशंसित बीजों का उपयोग करने की अपील की

कृषि मंत्री काटरूचक ने किसानों से केवल विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बीजों का उपयोग करने की अपील की और नकली बीजों से बचने की सलाह दी. उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर हर एक बाले का धान खरीदेगी. इसके साथ ही उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी फसलों की नमी को कम करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कम्बाइन का उपयोग करें.

केंद्र सरकार राज्य की मांग को सकारात्मक रूप से देखेगी

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने केंद्र सरकार से अपील की कि पंजाब के गोदामों से अनाज की नियमित आवाजाही सुनिश्चित की जाए, ताकि नई धान की फसल के लिए जगह बनाई जा सके. उन्होंने बताया कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन (LMT) अनाज को पंजाब के गोदामों से निकाला जाना चाहिए. वे इस बात पर विश्वास व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य की मांग को सकारात्मक रूप से देखेगी.

राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका

जल संसाधन मंत्री बारिंदर कुमार गोयल ने राज्य सरकार की संकल्प को फिर से दोहराया कि हर एक गेहूं और धान की बाली को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा और मंत्रियों का समूह इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से समर्पित है. इसके अलावा, श्रम और कार्गेज नीति, साथ ही परिवहन नीति को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है.

इस अवसर पर महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे

इस अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव राहुल तिवारी, पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर, PUNSUP की MD सोनाली गिरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और वित्तीय GM (Food) सरवेश कुमार शामिल थे.

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