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दिल्ली: वायु प्रदूषण से लाखों लोग तोड़ रहे हैं दम, स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

Aarti Agravat — Sat, 30 Sep 2023 10:26:51 +0000

NHRC Comment: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदुषण पर चिंता व्यक्त की है। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली न जलाने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। वायु प्रदूषण मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस श्री अरुण मिश्रा।

स्वत: संज्ञान लिया NHRC

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले साल की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें इस स्थिति से निपटना होगा क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग दम तोड़ रहे हैं और हम इसे लगातार ऐसा नहीं होने दे सकते। पराली जलाने के लिए केवल गरीब किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उनमें से कुछ के पास एक फसल की कटाई और दूसरी की बुआई के बीच कम समय में पराली हटाने के लिए मशीनें खरीदने या किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं।

राज्य सरकार उठाए कदम

आयोग ने राज्यों को किसानों को सब्सिडी देने के अलावा उन्हें पराली हटाने या जलाने की मशीन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। मशीनों के लिए केवल सब्सिडी देना सबके लिए समाधान नहीं हो सकता। इसी तरह, आयोग ने कहा कि फसल अपशिष्ट के प्रबंधन का विकल्प भी काफी लंबे समय की प्रक्रिया है और किसान अगली फसल के लिए अपनी बुआई में देरी नहीं कर सकते।

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पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा: सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

Aarti Agravat — Tue, 28 Sep 2021 13:59:15 +0000

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ हत्या और अपराधों के मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा और मामले को आगे के विचार के लिए 7 अक्टूबर की तारीख दी है। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुई हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की जांच सीबी द्वारा की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि NHRC समिति की रिपोर्ट के अनुसार सभी मामले जहां आरोप किसी व्यक्ति की हत्या या महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के बारे में हैं, उन्हें जांच के लिए सीबीआई को भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय ने 31 मई को तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित हुए लोग अपने घरों को लौट सकें।

NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसके बाद एनएचआरसी समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर राज्य के मामलों को “कानून के शासन” के बजाय “शासक के कानून” में बदलने का आरोप लगाया गया।

कमिटी ने सिफारिश की कि हत्या और बलात्कार सहित गंभीर अपराधों को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए।