सभी विस्थापितो में नेताओं के प्रति काफी आक्रोश दिखा

बेघर हुऐ परिवारो ने कहा की 25 से 30 वर्षो से यह रह रहे है। लेकिन यह पता नही था कि एक दिन ऐसी मंजर देखने को मिलेगी ,सभी जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक,पूर्व विधायक बस यही आस्वासन देते रहे कि 3 माह तक का मौका मिलेगा परंतु 6 अप्रैल की सुबह की किरण हम सबके जीवन मे अंधेरा लायी। अगर जनप्रतिनिधियों ने पहले से  कर दिया होता तो शायद इतना नुकसान नही उठाना पड़ता। हम सभी को बेघर कर दिया। लोगो ने कहा कि जब आशियाना उजाड़ा जा रहा था तब कोई विधायक, सांसद या नेता नही आया सभी ने झूठे आश्वासन दिया है।

 मालूम हो कि कुमारधुबी स्टेशन को अमृत स्टेशन में सुमार किया गया हैं और कुमारधुबी स्टेशन में दुर्गयामि ट्रेनों की ठहराव होगा एवं कुमारधुबी में फ्रंट कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। जिन 39 घरों को तोड़ा गया हैं वहां विद्युत सब स्टेशन बनाया जाएगा। फ्रंट कॉरिडोर निर्माण के लिए लगभग 80 मीटर यानी 264 फिट तक रेल जमीन अधिग्रहण करेगी। रेल विभाग के अधिकारी ने बताया कि 28 अप्रैल को फेज 2 के तहत 53 घरों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। जिसे लेकर पूर्व में लोगो को नोटिस भेजी जा चुका हैं। कल की मंजर देख लोगो की रातों नींद चैन सब छीन गई हैं। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

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पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर-साहिबगंज पथ किलोमीटर 143.00 से किलोमीटर 188.00 (कुल 46.00 किलोमीटर) तक मजबूतीकरण/राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु रुपए 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत झरिया बलियापुर पथ (कुल लंबाई 11.440) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार 600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-96 के अंतर्गत झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एस.ओ.34 दिनांक 13 अप्रैल 2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए “मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना” करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमरजैंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेरेडनेस पैकेज फेज-II के अधीन भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी. में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय किए जाने हेतु 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।