दरअसल, टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय (गृह मंत्रालय) के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया।

‘BJP ऐसे चुनाव नहीं जीतेगी’

इस दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और बीजेपी को जरूर हराएंगे। वहीं, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ED ने गलत तरीके से रेड की, और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी।

‘चुनाव के समय सब कुछ याद आता है’

ED की रेड का विरोध करते हुए TMC सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। उन्होंने कहा कि कल ED की टीम भेजी, और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वे चुनाव जीतने के लिए ED, CBI की टीमें भेजते हैं, लेकिन वे फिर भी चुनाव नहीं जीतेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह घटना तब हुई जब पश्चिम बंगाल में ईडी ने छापा मारा और स्थानीय सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस में ED की रेड के दौरान बाधा डाला। ममता बनर्जी का कहना था कि अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर रहे हैं।

अमित शाह को ममता की चुनौती

ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी से संबंधित सामग्री, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज शामिल हैं, जब्त कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री पर के लिए कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ED, अमित शाह का काम है? वह घटिया, शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे सभी पार्टी दस्तावेज ले जा रहा है। इस दौरान बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि ‘अगर अमित शाह बंगाल चाहते हैं, तो आएं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें और जीतें।

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह का ऑपरेशन किया गया है। सुबह 6:00 बजे वे आए और पार्टी का डेटा, लैपटॉप, स्ट्रैटेजी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सारा डेटा ट्रांसफर कर लिया। मेरा मानना है कि यह एक अपराध है।’

ईडी का ममता पर आरोप

वहीं ममता बनर्जी के तमाम आरोपों के बीच ईडी का भी बयान सामने आया है। ED ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसीं और फिजिकल दस्तावेज़और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अहम सबूत हटा दिए, अपनी स्थिति साफ करते हुए, ED ने कहा कि यह सर्च सबूतों पर आधारित है और किसी राजनीतिक संगठन को टारगेट नहीं किया गया है। किसी पार्टी ऑफिस में सर्च नहीं की गई है। यह सर्च किसी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है।

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क्‍या है मामला?

दरअसल, महिला आयोग की अध्‍यक्ष हाथरस भगदड़ कांड के बाद घटनास्‍थल पर गई थीं। महुआ मोइत्रा ने इस बाबत उनके एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आपत्तिजनक टिप्‍पणी कर दी थी. सोशल मीडिया पर उनकी टिप्‍पणी के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपाने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए टीएमसी सांसद पर जमकर हमला बोला। राष्‍ट्रीय महिला आयोग की ओर से भी इसपर सख्‍त प्रतिक्रिया दी गई. बाद में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में औपचारिक तौर पर शिकायत दी गई थी। अब दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल सेल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्‍शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है।

दिल्‍ली पुलिस ने X से मांगी डिटेल

महुआ मोइत्रा ने X पर पोस्‍ट कर NCW चीफ रेखा शर्मा पर हमला बोला था। टीएमसी सांसद ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। उनकी टिप्‍पणी पर बवाल मच गया। इसके बाद महुआ ने अपने पोस्‍ट को डिलीट कर दिया। अब दिल्‍ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स से महुआ मोइत्रा के पोस्‍ट का ब्‍योरा तलब किया है।

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ED ने तीसरी बार भेजा समन

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अब तक तीन बार समन भेज चुकी है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 19 मार्च को समन भेजा था. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन में पेश नहीं होने पर एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है.

एनआरई खाते से जुड़े लेनदेन का मामला

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रावधानों के तहत महुआ का बयान दर्ज करना चाहती है. प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रावधानों के तहत टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का बयान दर्ज करना चाहती है. महुआ के खिलाफ एनआरई खाते से जुड़े लेनदेन की जांच की जा रही है. साथ ही विदेश में पैसे भेजने के कुछ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई आरोप लगाए थे. निशिकांत ने कहा था कि महुआ ने कारोबारी हीरानंदानी से महंगे गिफ्ट और पैसे लेकर अदाणी समूह और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछा था.

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Mahua Moitra: गुरूवार को HC ने फैसला रखा था सुरक्षित

बता दें कि महुआ मोइत्रा की याचिका पर गुरूवार (22 फरवरी) को भी दिल्ली हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाइकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया था। लेकिन आज महुआ को दिल्ली  HC से बड़ा झटका लगा है। महुआ ने ईडी को मीडिया में खुद से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने से रोकने की मांग की थी।

ED ने जानकारी लीक होने की ख़बर को बताया था गलत

गुरूवार को हुई सुनवाई में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई है। न ही मीडिया में कोई जानकारी लीक हुई है। अधिवक्ता ने कहा कि ईडी को लंबित जांच के संबंध में मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित समाचार लेखों के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं है।

बता दें कि मोइत्रा ने इसके साथ ही 19 मीडिया को उनके खिलाफ लंबित जांच के संबंध में किसी भी असत्यापित, अपुष्ट, झूठी, अपमानजनक सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की थी। लेकिन आज दिल्ली हाइकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

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Mahua Moitra: आखिरी नोटिस में दी गई थी चेतावनी

दिसंबर 2023 में लोकसभा से निष्कासित होने के बाद महुआ को संपदा निदेशालय से 2 बार नोटिस जारी हो चुका था। इस नोटिस में महुआ को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद महुआ ने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। महुआ को 19 जनवरी को फिर से संपदा निदेशालय से नोटिस जारी हुआ। नोटिस में महुआ को चेतावनी दी गई की अगर वो अब बंगला खाली नहीं करती हैं तो एक टीम भेजी जाएगी, जो सरकारी आवास का खाली कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली न करवाने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन वीरवार (19 जनवरी) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने महुआ की सरकारी बंगला खाली करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट के नोटिस के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी थी।

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महुआ के वकील ने कहा..

दरअसल, महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा है कि वे पहले भी हाई कोर्ट गए थे लेकिन हाई कोर्ट ने उचित ऑथारिटी के सामने मामले को रखने के लिए कहा था। महुआ के वकील ने बताया कि मामला 5 जनवरी को ऑथारिटी के सामने पेश किया गया था, जिसे 8 जनवरी को पेश करने के लिए कहा गया था। फिर हमें 16 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया। जिस दिन हमारा उत्तर आया, उसी दिन सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी हुआ और हमारी अर्ज़ी खारिज कर दी गई। हम भी हमारी अर्ज़ी खारिज करने के आदेश की एक प्रति भी नहीं मिली।

मोइत्रा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

बता दें की तृणमूल कांग्रेस सांसद ने बिजनेसमैन गौतम अडाणी के खिलाफ लोकसभा में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार और अन्य लाभ लेने का आरोप लगाया है। 8 दिसंबर को संसद की अनुशासन समिति ने उनकी निष्कासन की सिफारिश की। सांसद को अनैतिक व्यवहार के लिए भी दोषी ठहराया गया था। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोइत्रा की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया शीघ्र ही सुनवाई करेंगे।

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तृणमुल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा(Cash For Query Case) की मुसिबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सासंद को जल्द से जल्द अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ सकता है। इस क्रम में उनके खिलाफ संपदा निदेशालय (DOE) की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संपदा निदेशालय वह विभाग जो केंद्र सरकार की आधिकारिक और आवासीय संपत्तियों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। अब उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

असंतोषजनक लगा स्पष्टीकरण

मोइत्रा से कारण बताओ नोटिस का जवाब DEO संपदा निदेशालय को असंतोषदजनक लगा है। अब वहीं सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सासंद को अपना सरकारी आवास जल्द से जल्द खाली करना होगा। एक सांसद के तौर पर उन्हें सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन कैश फॉर क्वेरी घोटाला मामले में अब उनकी मुसिबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसके कारण उन्हें सरकारी आलीशान आवास को खाली करने की आवश्कता पड़ रही है। समाचार एजेंसी PTI सूत्रों के अनुसार मोइत्रा को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग की एक टीम भेजी जाएगी कि संपत्ति “जल्द से जल्द खाली हो जाए”.

यहां जाने पूरा मामला

पूर्व सांसद के खिलाफ एथिक्स पैनल के जरिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का दोषी पाए जाने के बाद मोइत्रा को 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने उनके खिलाफ पास्वर्ड शेयरिंग को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी।

भाजपा सांसद निशिकांत दूबे का यह आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन के प्रश्न पूछने के बदले में रिश्वत ली थी। हालांकि इन आरोपों से किनारा करते हुए मोइत्रा ने प्रतिक्रिया स्वरुप कहा था कि उन्होनें बिजनसमैन से किसी भी तरह की रिश्वत नहीं ली है। बात करें पास्वर्ड शेयरिंग की तो इसपर पूर्व सांसद ने कहा कि अपनी लॉग इन की जानकारी अपने कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने प्रश्न टाइप करने के लिए साझा की थी।

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नोटिस के पीछे का कारण

Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। महुआ को 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। इसी कारण सोमवार (8 जनवरी) को महुआ को बंगला खाली न करने के लिए संपदा विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। डीओई ने अब उन्हें 3 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है।

क्यों हुआ था निष्कासन 

बता दें कि महु मोइत्रा पर संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने के आरोप लगे थे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। महुआ पर पैंसो के बदले सवाल पूछने का आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दूबे (Nishikant Dubey) ने लगाया था। उन्हों ने कहा था की महुआ पैसे लेकर अडानी के खिलाफ महुआ संसद में सवाल पूछती है। महुआ पर अपनी लॉग इन आईडी भी किसी और को देने का आरोप लगा था। इससे राष्ट्र की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हुए थे।

महुआ ने निष्कासन को बताया था गलत

महुआ ने निष्कासन को गलत बताया था। उन्होंने तर्क दिया था कि, ‘मेरा निष्कासन सिर्फ इस बात पर हुआ कि मैंने अपनी लॉग इन आईडी किसी ओर के साथ शेयर की। जबकी सच्चाई ये है कि इसे नियत्रिंत करने का अभी तक कोई नियम नहीं है।’ उन्होंने बीजेपी के इस आरोप के बाद बीजेपी के अंत को करीब बताया था।

Cash For Query: व्यवसायी हीरानंदानी से साझा किए थे विवरण

आरोप पर सांसद ने कहा था कि उन्होंने व्यवसायी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए थे ताकि उनके कर्मचारी लोकसभा पोर्टल पर उनके प्रश्नों को टाइप कर सकें। उन्होंने दोनों के बीच रिश्वत के किसी भी आदान-प्रदान से इनकार किया था। सदन से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद मोइत्रा ने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछले महीने अपने निष्कासन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, महुआ मोइत्रा ने कहा था कि एथिक्स पैनल के पास उन्हें निष्कासित करने की शक्ति नहीं थी।

Cash For Query: पैनल के पास नहीं है सबूत

सांसद ने बताया कि एथिक्स पैनल के पास उनके और हीरानंदानी के बीच नकद लेनदेन का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने यह भी बताया था कि पैनल ने उन्हें हीरानंदानी और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई से जिरह करने की अनुमति नहीं दी थी। दर्शन हीरानंदानी ने पैनल को एक हलफनामा लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह पर सवाल पोस्ट करने की अनुमति देने के बदले में उनसे गिफ्ट स्वीकार किए हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?   

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे मे हाईकोर्ट इसपर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता। महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है।

11 दिसंबर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था

11 दिसंबर को संपदा विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय ने 7 फरवरी तक अपना सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया था। इस याचिका में सांसद ने आग्रह किया है कि संपदा निदेशालय के 11 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया जाए या मोइत्रा को 2024 लोकसभा के नतीजे आने तक वैकल्पिक रूप से आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाए।

मोइत्रा पर क्या है आरोप?

मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था और आठ दिसंबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। लोकसभा द्वारा उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने अपने निष्कासन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले को 3 जनवरी 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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