ये परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया है और यह आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित है। जिसमें 5 साल बाद सांसदों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

पहले सांसदों की पेंशन 25 हजार रुपए थी

वहीं इस फैसले से पहले सांसदों की पेंशन 25000 रुपये थी, उसे अब 31 हजार कर दिया गया है। इसी तरह से जो दो बार या तीन बार के सांसद रहे हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है।

आपको बताते चलें कि संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में इससे पहले अप्रैल 2018 में संशोधन की घोषणा की गई थी। 

सांसदों के भत्ते और सुविधाओं में बढ़ोतरी, कई नए लाभ शामिल

2018 में किए गए संशोधन के तहत सांसदों को अपने कार्यालय को आधुनिक बनाए रखने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 70,000 रुपये प्रति माह और कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा, संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये प्रति दिन का भत्ता भी मिलता है। अब इन सभी भत्तों में बढ़ोतरी की योजना बनाई जा रही है।

सांसदों को और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

सांसदों को न केवल वेतन और भत्ते मिलते हैं, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं:

• फोन और इंटरनेट भत्ता: सांसदों को सालाना एक निश्चित राशि फोन और इंटरनेट सेवाओं के उपयोग के लिए दी जाती है।
• मुफ्त हवाई यात्रा: हर वर्ष 34 घरेलू उड़ानों की मुफ्त सुविधा सांसद और उनके परिवार को मिलती है।
• फर्स्ट क्लास ट्रेन यात्रा: सांसद किसी भी समय फर्स्ट क्लास ट्रेन से मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
• बिजली और पानी की मुफ्त आपूर्ति: प्रत्येक सांसद को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर मुफ्त पानी मिलता है।
• सरकारी आवास: सरकार सांसदों के आवास और रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करती है।

सरकार द्वारा इन सुविधाओं को बढ़ाने और सांसदों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे उनके कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सहायता मिलेगी। हालांकि, इन बढ़ोतरी को लेकर जनता में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

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