मिली जानकारी के अनुसार, मंगलौर क्षेत्र से हर साल बड़ी संख्या में छात्र धार्मिक शिक्षा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान जाते हैं. इस वर्ष भी वहां करीब 30 छात्र अध्ययन कर रहे हैं. बताया गया है कि 28 फरवरी की दोपहर इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. इसके बाद से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. इसके सात ही संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे वहां पढ़ रहे छात्रों और उनके परिजनों के बीच संपर्क टूट गया है.

22 छात्र इस समय ईरान में पढ़ाई कर रहे

मौलाना सिब्ते हसन ने बताया कि मंगलौर से 10, जैनपुर झंझेडी से 10 और टांडा भनेड़ा से 2 इस समय ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इनके अलावा कुछ अन्य छात्र और उनके परिजन भी वहां मौजूद हैं. वहीं, स्थानीय निवासी खलील अहमद ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाए जाने की जो खबरें सामने आ रही हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं. ऐसे हालात में परिवार अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता में है.

तेहरान से सुरक्षित वापसी की उम्मीद

विकासनगर की ग्राम पंचायत अंबाड़ी निवासी अली हैदर और उनकी पत्नी नूरजहां इस समय ईरान में फंसे हुए हैं. दोनों कुम स्थित एक इस्लामिक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले चार वर्षों से वहीं रह रहे हैं.

परिजनों के मुताबिक, मंगलवार को आखिरी बार दोनों से संपर्क हो पाया था. परिवार को उम्मीद है कि हालात सामान्य होने पर भारतीय दूतावास, तेहरान की मदद से उनकी जल्द सुरक्षित वापसी कराई जाएगी.

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बता दें कि यह जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब कनाडा पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। वह खुद भी भारत आ सकते हैं। वहीं कनाडा में सिख संगठन ने इसका विरोध जताया है।

गोपनीय रिपोर्ट में कई जगह लॉरेंस गैंग के भारत सरकार से संबंधों को लेकर जानकारी लिखी गई है। RCMP की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा की तैयार की गई इस रिपोर्ट में लॉरेंस गैंग को हिंसक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन करार दिया है। जो कनाडा समेत कई देशों में बढ़ रहा है।

खालिस्तान समर्थक नेता निशाने पर

RCMP की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेताओं को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस गैंग जैसे संगठित अपराध गिरोहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सितंबर 2023 में मेनिटोबा के विनिपेग में मारे गए सुखदूल सिंह की हत्या का भी जिक्र रिपोर्ट में है।

लालच से प्रेरित होकर काम

RCMP के अनुसार, इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। RCMP के अनुसार, लॉरेंस गैंग किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से नहीं, बल्कि लालच से प्रेरित होकर काम करता है। यह गैंग उगाही, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों में लिप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, यह गैंग अपने आपराधिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है और भारत सरकार की ओर से काम करता है।

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सीरिया में बिजली संकट के बीच भारत ने मंगलवार को सीरिया से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल-असद की सत्तावादी सरकार को हटाए जाने के 2 दिन बाद यह निकासी की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बेरूत स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा इस अभियान का समन्वय किया गया।

वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे।

देर रात जारी बयान में कहा गया, “भारत सरकार ने सीरिया में हाल के घटनाक्रम के बाद आज वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी लोग सुरक्षित लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, निकाले गए लोगों में जम्मू-कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल थे, जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से भारत लौटेंगे।

भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें

विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। वही विदेश मंत्रालय ने कहा, “सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। इसमें कहा गया है कि, “सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी रविवार को सीरियाई सरकार गिर गई, क्योंकि विद्रोही बलों ने कई अन्य प्रमुख शहरों और कस्बों पर कब्ज़ा करने के बाद दमिश्क पर भी नियंत्रण कर लिया।

राजनीतिक विरोधियों पर क्रूर दमन

अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद देश छोड़कर भाग गए और कथित तौर पर विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम एचटीएस द्वारा दमिश्क पर कब्ज़ा करने के बाद रूस में शरण मांगी । इसके साथ ही उनके परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया। असद का लगभग 14 वर्ष का शासन गृहयुद्ध, रक्तपात और राजनीतिक विरोधियों पर क्रूर दमन से भरा रहा।

सोमवार को विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया कि वह सीरिया के घटनाक्रम पर नजर रख रहा है तथा आगे चलकर सीरियाई लोगों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण एवं समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की।

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Fired from job: अमेरिका में भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत का मजाक बनाने वाले पुलिस अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई घटना के डेढ़ साल बाद की गई है।

दुर्घटना का विवरण

23 जनवरी 2023 को अमेरिका के सिएटल में 23 साल की जाह्नवी कंडुला को सड़क पार करते समय पुलिस अधिकारी केविन डेव ने अपनी पेट्रोलिंग कार से टक्कर मार दी थी। हादसे के समय कार की रफ्तार 119 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी। टक्कर के बाद जाह्नवी 100 फीट दूर जाकर गिरी थी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस अधिकारी का विवादित बयान

जाह्नवी की मौत के बाद पुलिस अधिकारी डैनियल ऑडरर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा था, “एक चेक लिख कर दे दो, 9 लाख का। वैसे भी उसकी उम्र 26 साल की थी, उसकी वैल्यू लिमिटेड थी।” इस आपत्तिजनक बयान के कारण पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

भारत की आपत्ति और जांच

इस साल फरवरी में जाह्नवी की मौत के बाद जांच में पुलिस अधिकारी को बरी कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सिएटल में भारत के वाणिज्य दूतावास ने 24 फरवरी को कहा था कि वे जाह्नवी और उसके परिवार को न्याय दिलाने में हर संभव मदद करेंगे। पूरे मामले पर दूतावास लगातार वकीलों के संपर्क में था।

मजाक का खुलासा

सितंबर 2023 में सिएटल पुलिस ने जाह्नवी की मौत का मजाक उड़ाए जाने का खुलासा किया था। पुलिस ने बताया कि डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी ने रूटीन चेक के दौरान बॉडी-कैम से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो सुने।

कौन थी जाह्नवी कंडुला?

आंध्र प्रदेश की रहने वाली जाह्नवी कंडुला साउथ लेक यूनियन में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी कैंपस से इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। वे 2021 में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु से अमेरिका आई थी। सिएटल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जाह्नवी की मां एक सिंगल मदर हैं और प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था।

इस घटना ने भारतीय समुदाय और अमेरिका में भारतीय छात्रों के बीच चिंता और गुस्से को बढ़ा दिया है। मामले की पुनः जांच और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद जाह्नवी के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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Budget Session: उन्होंने यह भी बताया कि, सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी. इससे पहले उन्होंने लोकसभाच चुनाव से पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी.

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भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान (S Jaishankar) एक जापानी पत्रकार ने विदेश मंत्री से पूछा- आप संप्रभुता के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना नहीं की। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है?

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इस पर जयशंकर ने कहा- आजादी के ठीक बाद भारत पर (S Jaishankar) हमले हुए। हमारे बॉर्डर को कई बार बदला गया, लेकिन तब कोई भी किसी उसूलों या सिद्धांतों का हवाला देते हुए हमारे साथ नहीं आया। आज भी भारत के कुछ हिस्सों पर दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को सिद्धांत नहीं दिखते और वो भारत का साथ देने की बात नहीं कहते हैं।

जयशंकर ने आगे कहा- दुनिया को समझना बेहद मुश्किल है। यहां कई मान्यताएं और सिद्धांत हैं। वैश्विक राजनीति में अक्सर देश अपनी सुविधा के हिसाब से (S Jaishankar) अपने लिए उसूलों को चुनते हैं। फिर वे बाकी देशों पर उसका पालन करने का दबाव बनाते हैं।

जयशंकर बोले- आज जिन मूल्यों की बात हो रही वो 80 साल पहले गायब थे

विदेश मंत्री ने कहा- आज भारत को कहा जाता है कि संप्रभुता जैसे मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज से 80 साल पहले ये मूल्य कहीं नजर नहीं आते थे। कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने एक बार फिर UNSC में सुधार की मांग की।

उन्होंने कहा- आज ज्यादातर देश मानते हैं कि UNSC में बदलाव होने चाहिए। जब UN की स्थापना हुई थी, तब इसमें करीब 50 देश थे, जबकि आज 200 देश UN के सदस्य हैं। जब किसी संगठन में सदस्यों की संख्या 4 गुना बढ़ जाए तब उसका लीडर और काम करने का तरीका पुराना नहीं रखा जा सकता।

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चीन का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा- जो देश UNSC में बदलाव नहीं चाहते हैं, वही इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं।

रूस- यूक्रेन जंग को 2 साल हो गए

फरवरी 2024 में रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1 लाख 80 हजार और यूक्रेन के 70 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते को तैयार नहीं है।यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस उनके राज्यों से कब्जा नहीं हटा लेता है वो हमले जारी रखेंगे। जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर बॉर्डर पर खूनखराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को रायसीना राउंडटेबल में बोलते हुए जयशंकर ने कहा- 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर शांति थी। 2020 (गलवान झड़प) में सब बदल गया।

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Caste Based Discrimination: केंद्र समेत राज्यों को निर्देश

कोर्ट ने निर्देश दिया, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे उठाया गया है। हम एसजी मेहता से इस अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। सभी राज्य मैनुअल को एक सारणीबद्ध चार्ट में रखा जाए।” एसजी मेहता ने भी स्थिति को ‘unacceptable’ बताया और इससे निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता जताई। इस संबंध में कोर्ट के समक्ष याचिका पत्रकार सुकन्या शांता ने दायर की थी, जिन्होंने दलील दी थी कि जेल की बैरकों में जाति-आधारित भेदभाव जारी है।

Caste Based Discrimination: भेदभाव को खत्म करने की मांग

याचिका में विभिन्न राज्य जेल मैनुअल में पाए गए भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस मुरलीधर ने आरोप लगाया कि ऐसे उदाहरण हैं जहां दलितों को अलग-अलग जेलों में कैद किया गया है, जबकि अन्य जातियों के व्यक्तियों को अलग-अलग क्षेत्रों में रखा गया है। उन्होंने कहा, “इस तरह का जाति आधारित भेदभाव जेल में कदम रखने के बाद से ही होता है।” इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया।

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Finance Commission: अक्टूबर 2025 तक जमा करें रिपोर्ट

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “भारत सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।” अधिसूचना के अनुसार, 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से 5 वर्षों को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद विवरण के अनुसार, पनगढ़िया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनके फोकस क्षेत्रों में भारत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार शामिल हैं।

Finance Commission: आयोग में अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक पनगढ़िया को कैबिनेट मंत्री के पद पर नीति आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया। रविवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से सूचित किया जाएगा। इसने ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया। 6 नवंबर को, 1998 बैच के आईएएस अधिकारी और राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव पांडे को अतिरिक्त सचिव के रैंक और वेतन में 16वें वित्त आयोग के अग्रिम सेल के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया था।

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Republic Day: विशेषज्ञ समिति ने किया फैसला

रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों के झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन एक “विशेषज्ञ समिति” द्वारा किया जाता है जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकार की ओर से दलील दी गई कि पंजाब की झांकी के प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति की पहले तीन दौर की बैठक में विचार किया गया था। तीसरे दौर की बैठक के बाद, पंजाब की झांकी को व्यापक विषयों के अनुरूप नहीं होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा आगे विचार के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

Republic Day: भारत पर्व पर नहीं दिखाएगा झांकी

रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए नहीं चुना गया है, उन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अनुसार 23-31 जनवरी तक लाल किले में भारत पर्व में अपनी झांकी दिखाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि, भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब भारत पर्व में अपनी झांकी नहीं दिखाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पंजाबी में एक पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य की झांकी, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करने के लिए थी। उसको अस्वीकृत श्रेणियों में नहीं भेजा जाएगा।

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वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर, 2025 तक या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए होगा. 

इन विषयों पर राय देगा वित्त आयोग 

केंद्र सरकार द्वारा गठित 16वां वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे, राजस्व अनुदान और राज्य के वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संपूरण के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ने के लिए आवश्यक उपायों पर अपनी सिफारिश देगा.  

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