प्रभावित इलाकों के लोगों को सेहत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों से लैस ये एम्बुलेंसें बाढ़ के बाद उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगी और पानी से फैलने वाली और अन्य बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए यह सेवा अगले 15 दिनों के लिए चलाई जाएगी. इस दौरान लोगों को मुफ्त चिकित्सीय जांच और दवाइयां उपलब्ध होंगी, जबकि गंभीर मरीजों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा.

आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करेंगे प्रस्तुत

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को बेहतर मुआवजा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि आगामी सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम, खनन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे.

“रंगला पंजाब चढ़दी कला फंड” अभियान को सफल करार देते हुए चीमा ने कहा कि विदेशों में बसे पंजाबियों के बड़े योगदान ने पुनर्बहाली के प्रयासों को मजबूती प्रदान की है. उन्होंने प्रवासी भारतीयों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इन कठिन समयों में मदद का हाथ बढ़ाया है.

हर संभव कदम उठाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित आबादी की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएगी, जिसका उद्देश्य पंजाब को मजबूत और खुशहाल बनाना है. इस अवसर पर वित्त मंत्री के ओएसडी एडवोकेट तपींदर सिंह सोही, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे.

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