यहां जारी प्रेस बयान में यह विचार व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि दिसंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2024 के लिए राज्य में नेट जीएसटी और आबकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी राजस्व में 28.36 प्रतिशत और आबकारी राजस्व में 21.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व प्राप्ति 2013.20 करोड़ रुपए

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि दिसंबर 2024 में अकेले नेट जीएसटी से राजस्व प्राप्ति 2013.20 करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2023 में 1568.36 करोड़ रुपए की नेट जीएसटी प्राप्ति से 444.84 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिसंबर 2024 में आबकारी से राजस्व 154.75 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 880.92 करोड़ रुपए रहा जबकि दिसंबर 2023 में यह 726.17 करोड़ रुपए था।

वित्तीय वर्ष के दौरान 3229 करोड़ रुपए

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक वैट, सी.एस.टी., जी.एस.टी., पी.एस.डी.टी. और आबकारी से प्राप्त राजस्व का विस्तार से विवरण देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य ने वैट से 5643.81 करोड़ रुपए, सी.एस.टी. से 274.31 करोड़ रुपए, जीएसटी से 17405.99 करोड़ रुपए, पी.एस.डी.टी से 139.10 करोड़ रुपए और आबकारी से 7693.1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया।

जबकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में वैट से 5385.24 करोड़ रुपए, सीएसटी से 220.72 करोड़ रुपए, जीएसटी से 15523.74 करोड़ रुपए, पीएसडीटी से 121.6 करोड़ रुपए और आबकारी से 6676.01 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इन करों से वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 3229 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए।

आर्थिक नीतियों का प्रतीक

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये आंकड़े राज्य की मजबूत आर्थिक नीतियों का प्रतीक और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वित्तीय समझदारी और टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व प्राप्त करने में लगातार हो रही वृद्धि आबकारी और कर विभाग द्वारा कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए लागू किए गए उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

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New Rules: टैक्स देने वालें जरा दें ध्यान

टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यदि आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको बता दें कि आज से देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में अब आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा।

बदल गई टैक्स छूट की लिमिट

नई टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक Nil Tax लिमिट रहता है और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए। लेकिन अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहता है, वहीं सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है।

अब होंगे डिजिटल बीमा खाते जारी

पॉलिसी बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा लगातार नियमों में बदलाव करता रहता है। इरडा ने अब एक नया नियम लागू किया है। इन नए नियमों के अनुसार, सभी बीमा कंपनियां एक अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में ही जारी करेंगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसीधारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की जाएगी।

बिना नॉमनी जारी नहीं होगी पॉलीसी

अब बीमा धारकों को पॉलीसी में नॉमनी रखना जरूरी होगा। इरडा के नए नियमों के अनुसार, एक अप्रैल से कंपनियां नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपये तक का शुल्क ले सकेंगी।

NSP में बड़ा बदलाव

नेशनल पेंशन सिस्टम (NSP) में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए NPS खाता लॉगिन की प्रक्रिया को और काफी सुरक्षित बनाया गया है। इसके तहत अब निवेशक OTP के साथ आधार आधारित सत्यापन के बाद ही अपने NPS खाते में लॉगिन कर सकेंगे।

SBI धारकों को लगा बड़ा झटका

देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दे रहा है। एक अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने जा रहा है। जी हां, एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड के मेंटेनेंस चार्ज में 75 से लेकर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसमें GST शामिल नहीं है। बता दें कि पहले बैंक डेबिट कार्ड मेंटेनेंस के रूप में 125 से लेकर 200 रुपये तक ले रहा था जो अब बढ़कर 200 से 425 रुपये तक हो जाएगा।

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