जानकारी के अनुसार, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी, बटाला के हर्षा का निवासी, केवल एक सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक खतरनाक आतंक-आपराधिक सिंडिकेट का मुख्य सदस्य है. बटाला पुलिस की टीम द्वारा उसे भारत वापस लाया गया है.

हरविंदर सिंह और हैप्पी पासिया का है करीबी

DGP गौरव यादव ने कहा कि पिंडी अंतरराष्ट्रीय रूप से नामित आतंकवादियों हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा और हैप्पी पासिया का करीबी साथी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमले, हिंसक हमले और वसूली सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल है. आरोपी पिंडी अपराधों का समन्वय करने और अपने ऑपरेशनों को वित्तपोषित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा था.

उन्होंने कहा कि बटाला पुलिस द्वारा मांगी गई रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नेतृत्व वाली चार सदस्यीय एक समर्पित टीम ने 24 सितंबर 2025 को UAE का दौरा किया, विदेश मंत्रालय (MEA) और UAE अधिकारियों के साथ समन्वय किया, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और सफलतापूर्वक आरोपी को न्याय के सामने लाया गया.

पंजाब पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा

यह सफल प्रत्यर्पण पंजाब पुलिस की आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति और इसकी उन्नत जांच क्षमताओं एवं वैश्विक पहुँच को दर्शाता है, DGP ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा, “हम विदेश मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात सरकार, CBI और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के इस संयुक्त प्रयास में सहयोग के लिए आभारी हैं, जो न्याय को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है.”

अधिक जानकारी साझा करते हुए, बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुहैल कासिम मीर ने कहा कि पिंडी द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों हरविंदर रिंडा और हैप्पी पासिया से उसके सीधे संबंधों को देखते हुए, बटाला पुलिस की ओर से CBI ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कराया. यह वैश्विक अलर्ट उसके ठिकाने और गतिविधियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण रहा.

गिरफ्तारी से ध्वस्त हुआ अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क

SSP ने कहा कि परमिंदर पिंडी की गिरफ्तारी के साथ, पंजाब पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय आतंक नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त कर दिया है. यह अभियान स्पष्ट और सशक्त संदेश देता है कि कानून का लम्बा हाथ भौगोलिक सीमाओं को नहीं पहचानता.

इसी बीच, भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में CBI भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ BHARATPOL के माध्यम से समन्वय करता है.

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26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा आज भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी अदालत की सिफारिशों के अनुरूप दिल्ली व मुंबई की दो जेलों में गुपचुप तरीके से विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्तों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में रखा जाएगा।

सक्रिय सदस्य रह चुका है

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने की है। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य रह चुका है। उसने अपने सहयोगी और पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को भारत की यात्रा के लिए पासपोर्ट दिलवाया था। हेडली ने ही भारत में उन जगह की पहचान की थी, जिन पर नवंबर 2008 में लश्कर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से आतंकी हमला हुआ।

हमलों की योजना में भूमिका निभाई

जांच एजेंसियों के मुताबिक तहव्वुर हुसैन राणा ने न सिर्फ इन हमलों की योजना में भूमिका निभाई बल्कि खुद नवंबर 2008 में ग्यारह से 21 तारीख के बीच दुबई होते हुए मुंबई आया था। तहव्वुर हुसैन राणा ने होटल रेनासां में रूक कर हमले से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हमले ठीक पांच दिन बाद 26 नवंबर को हुए।

अमेरिका को एक कूटनीतिक नोट सौंपा था

आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक तहव्वुर राणा और डेविड हेडली को साल 2009 में एफबीआई ने डेनमार्क के एक अखबार पर हमला करने की साजिश और लश्कर को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साल 2019 में भारत सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर अमेरिका को एक कूटनीतिक नोट सौंपा था। जून 2020 में भारत ने तहव्वुर हुसैन राणा की अस्थायी गिरफ्तारी के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज की जिससे प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सके। इस साल फरवरी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण की पुष्टि की थी और कहा था कि वह भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत माना जा रहा है। साल 2019 से केंद्र सरकार ने इसके लिए लगातार प्रयास किए थे।

सैकड़ों लोग घायल हुए थे

बता दें कि 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमलों में 174 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। तहव्वुर हुसैन राणा पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में हमले की साजिश रचने में मदद की थी। हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी बनकर मुंबई की रेकी की थी।

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इससे पहले एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और देश छोड़कर भागने के आरोपों का सामना कर रहे नीरव मोदी को प्रत्यर्पित किए जाने के पक्ष में फ़ैसला दिया था।

लंदन के हाई कोर्ट जज के सामने नीरव मोदी की ओर से अपील की गई थी कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के बुनियाद पर इसकी इजाज़त चाहते हैं।

जिसके बाद नीरव मोदी के वकीलों ने जस्टिस मार्टिन चैम्बरलेन के कोर्ट को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल ‘गहरे अवसाद यानी कि डिप्रेशन’ में हैं और उन्हें डर है कि कहीं वो कहीं ‘खुदकुशी न कर लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि गहरे अवसाद के कारण वो खुदकुशी भी कर सकते’ हैं।

इस संबंधित मामले में भारत सरकार की पैरवी कर रहे इंग्लैंड के क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने नीरव मोदी की चिंताओं को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने हाई कोर्ट से कहा है कि उनकी ये याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

साथ ही नीरव मोदी के वकील ने कोर्ट को ये तर्क भी दिया था कि उनके मुवक्किल को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा जहां कोविड के कई मामले हैं, वहां संक्रमण की खराब स्थिति है और अगर ऐसा होता है तो उनके मुवक्किल की मानसिक स्थिति और बिगड़ जाएगी।