सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम ने शनिवार को कोलकाता के दक्षिणी इलाके नकटला स्थित पार्थ चटर्जी के आवास पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई थी. बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले में कुछ अहम दस्तावेज और जानकारी जुटाने के उद्देश्य से मौके पर पहुंची थी.

पूछताछ से बचने पर आवास पर छापेमारी

यह पूरा मामला स्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से जारी है. आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई थीं और इसमें कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका सामने आ सकती है. इसी कड़ी में ईडी लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है.

जांच एजेंसी के अनुसार, पार्थ चटर्जी को पहले भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया था, लेकिन वे विभिन्न कारणों का हवाला देकर पेश नहीं हुए. इसी वजह से एजेंसी ने सीधे उनके आवास पर पहुंचकर कार्रवाई करने का फैसला लिया.

नेटवर्क और लेनदेन की जांच में जुटी ईडी

इसके अलावा, ईडी की एक अन्य टीम न्यू टाउन क्षेत्र में भी एक संबंधित व्यक्ति के कार्यालय की जांच कर रही है, जिसका संबंध इस केस से बताया जा रहा है. एजेंसी पूरे नेटवर्क को समझने और कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है.

गौरतलब है कि यह मामला पहली बार वर्ष 2022 में सुर्खियों में आया था, जब ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था. उसी दौरान उनकी करीबी सहयोगी के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया था.

जांच के बीच राजनीति भी हुई तेज

इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कई चरणों में सुनवाई और जमानत की प्रक्रिया चली. हालांकि जांच अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और एजेंसियां लगातार नए सिरे से जानकारी जुटा रही हैं. ताजा छापेमारी के बाद एक बार फिर राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्तापक्ष इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित कार्रवाई बता रहा है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

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फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक संक्षिप्त लेकिन गहरे अर्थ वाला संदेश साझा किया, सत्यमेव जयते।

यह वही मामले थे जिन पर आम आदमीं पार्टी का आरोप रहा है कि ईडी ने राजनीतिक साज़िश के तहत फंसाने की कोशिश की थी। अदालत के फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि समन को लेकर लगाए गए आरोप न्यायिक जांच में टिक नहीं पाए। यह फैसला अपने आप में सत्य, संविधान और कानून के शासन की जीत के रूप में सामने आया है।

‘कानून और संविधान का सम्मान करते हैं’

अरविंद केजरीवाल शुरू से यह कहते रहे हैं कि वह कानून और संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक कार्रवाई का विरोध करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है। आज अदालत का निर्णय उसी सैद्धांतिक और निर्भीक राजनीति को मजबूती देता है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी देशभर में पहचानी जाती है।

*यह फैसला उस सोच की जीत है जिसमें…*

आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह फैसला उस सोच की जीत है जिसमें सत्ता नहीं, बल्कि जनता सर्वोपरि होती है। जिस दौर में राजनीति में बदले की भावना और दबाव की राजनीति आम होती जा रही है, ऐसे समय में अदालत का यह निर्णय लोकतंत्र में आम नागरिक के भरोसे को और मज़बूत करता है।

आम आदमी पार्टी के लिए यह सिर्फ एक कानूनी राहत नहीं, बल्कि नैतिक और वैचारिक विजय है। पार्टी नेतृत्व ने हमेशा पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर किए गए कामों के साथ-साथ आज यह फैसला भी उसी ईमानदार राजनीति की निरंतरता के रूप में देखा जा रहा है।

अदालत के फैसले का स्वागत

यह संदेश न केवल अदालत के फैसले का स्वागत है, बल्कि उस विश्वास की अभिव्यक्ति भी है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि देश की जनता सच्चाई को समझती है और लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी ताकत है।

दिल्ली कोर्ट का यह निर्णय यह भरोसा दिलाता है कि ईमानदार राजनीति को दबाया नहीं जा सकता। यह फैसला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी की उस राजनीति को और सशक्त करता है, जो डर से नहीं, बल्कि सच और सेवा के रास्ते पर चलती है।

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दरअसल, टीएमसी के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय (गृह मंत्रालय) के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए सांसदों पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया।

‘BJP ऐसे चुनाव नहीं जीतेगी’

इस दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और बीजेपी को जरूर हराएंगे। वहीं, TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ED ने गलत तरीके से रेड की, और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी।

‘चुनाव के समय सब कुछ याद आता है’

ED की रेड का विरोध करते हुए TMC सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। उन्होंने कहा कि कल ED की टीम भेजी, और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वे चुनाव जीतने के लिए ED, CBI की टीमें भेजते हैं, लेकिन वे फिर भी चुनाव नहीं जीतेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह घटना तब हुई जब पश्चिम बंगाल में ईडी ने छापा मारा और स्थानीय सीएम ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस में ED की रेड के दौरान बाधा डाला। ममता बनर्जी का कहना था कि अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर रहे हैं।

अमित शाह को ममता की चुनौती

ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी से संबंधित सामग्री, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज शामिल हैं, जब्त कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री पर के लिए कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ED, अमित शाह का काम है? वह घटिया, शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे सभी पार्टी दस्तावेज ले जा रहा है। इस दौरान बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा कि ‘अगर अमित शाह बंगाल चाहते हैं, तो आएं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें और जीतें।

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह का ऑपरेशन किया गया है। सुबह 6:00 बजे वे आए और पार्टी का डेटा, लैपटॉप, स्ट्रैटेजी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सारा डेटा ट्रांसफर कर लिया। मेरा मानना है कि यह एक अपराध है।’

ईडी का ममता पर आरोप

वहीं ममता बनर्जी के तमाम आरोपों के बीच ईडी का भी बयान सामने आया है। ED ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसीं और फिजिकल दस्तावेज़और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अहम सबूत हटा दिए, अपनी स्थिति साफ करते हुए, ED ने कहा कि यह सर्च सबूतों पर आधारित है और किसी राजनीतिक संगठन को टारगेट नहीं किया गया है। किसी पार्टी ऑफिस में सर्च नहीं की गई है। यह सर्च किसी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है।

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• दोनों को सट्टेबाजी केस में ईडी का समन.
• ऐप प्रमोशन को लेकर हो रही पूछताछ.
• 1xBet समेत 174 ऐप्स भारत में बैन.

Online Betting Scam : भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ऑनलाइन सट्टेबाजी और धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में घिर गए हैं. ED ने इन दोनों खिलाड़ियों को गैरकानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है.

युवराज सिंह से 23 सितंबर को पूछताछ की जाएगी, जबकि रोबिन उथप्पा को 22 सितंबर को ही ED ने बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है. जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि इन खिलाड़ियों से 1xBet ऐप के प्रचार के लिए किसने संपर्क किया और इस प्रमोशन के बदले उन्हें किस तरह का भुगतान मिला.

शिखर धवन और सुरेश रैना से हो चुकी है पूछताछ

इस मामले में पहले भी शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे कई पूर्व क्रिकेटरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है. इसके अलावा बॉलीवुड के कई कलाकारों को भी सोशल मीडिया पर इस ऐप का प्रचार करने के कारण ED की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं. बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जो भारत में अवैध रूप से काम कर रहा है और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है. कई एजेंसियां इस मामले में खिलाड़ियों और कलाकारों से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं.

सैकड़ों सट्टेबाजी ऐप्स पर बैन, नया कानून भी लागू

हालांकि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कोई केंद्रीकृत कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है. 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 174 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिनमें 1xBet भी शामिल था. इसके अलावा, 2025 में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन के लिए एक नया कानून पारित किया गया है, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाता है.

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• अनिल अंबानी को ईडी का समन
• 17 हजार करोड़ के लोन घोटाले की जांच
• 5 अगस्त को ईडी दफ्तर में पेशी
• मुंबई में 35 जगह छापे, 50 कंपनियां जांच में
• रिलायंस ग्रुप बोला– बिजनेस पर असर नहीं

ED Summons : प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को लगभग ₹17000 करोड़ के लोन घोटाले से जड़ी जांच के तहत पूछताछ के लिए तलब किया है, उन्हें 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा जहां उनसे इस केस से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी.

प्रवर्तन निदेशालय ने ₹17,000 करोड़ के कथित लोन घोटाले की जांच के तहत रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए समन भेजा है.

5 अगस्त को ईडी दफ्तर में पेशी

अनिल अंबानी को पांच अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा, जहां उनसे इस केस से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी. मिली जानकारी के अनुसार, अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. बताया जा रहा है कि एजेंसी उनके बयान दर्ज करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी.

बता दें कि अनिल अंबानी को यह समन ईडी द्वारा पिछले सप्ताह उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों पर की गई छापेमारी के बाद भेजा गया है. इससे पहले 24 जुलाई को शुरू हुई यह छापेमारी तीन दिनों तक चली.

मुंबई में 35 जगह छापे 50 कंपनियां जांच में

इससे पहले मुंबई में 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जिनमें 50 कंपनियों और 25 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों के अधिकारी भी थे. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ईडी सूत्रों ने बताया कि यह जांच मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण हस्तांतरण के आरोपों से संबंधित है.

लोन फाइलों में जरूरी दस्तावेजों की कमी

जांच में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं. इनमें ऐसी कंपनियों को ऋण जारी किया जाना शामिल है जिनके वित्तीय स्रोतों या तो संदिग्ध थे या सत्यापित नहीं किए गए थे, इसके अलावा, ऋण प्राप्त करने वाली विभिन्न संस्थाओं में एक ही निदेशक और पते का प्रयोग किया गया. ऋण फाइलों में आवश्यक दस्तावेजों की भी कमी पाई गई कुछ मामलों में शेल कंपनियों के नाम पर भी ऋण स्वीकृत किए गए. साथ ही, पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण जारी करने जैसी वित्तीय अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं.

जांच एजेंसियों की कार्रवाई स्वीकार

अनिल अंबानी समूह की दो कंपनियों- रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि वे जांच एजेंसियों की कार्रवाई को स्वीकार करती हैं, हालांकि, कंपनियों ने यह स्प्षट किया कि इस कार्रवाई का उनके व्यापार संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है.

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क्या है पूरा मामला ?

2008 में, वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (सेक्टर 83) में 7.5 करोड़ रुपये में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी थी. यह ज़मीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ नाम की कंपनी से खरीदी गई थी. आरोप है कि इस ज़मीन को खरीदते समय फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया गया और बाद में व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल कर कमर्शियल लाइसेंस भी ले लिया गया और इसके बाद इस जमीन को बिना कोई प्रोजेक्ट शुरू किए ही 58 करोड़ रुपये में सेल कर दिया गया. इस जमीन को सेल कर के सीधे तौर पर करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया गया.

जानें किस पर होगी जांच और चार्जशीट दर्ज

रॉबर्ट वाड्रा ,स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि. ,ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. ,सत्यनंद याजी ,केवल सिंह विर्क इन सभी पर जमीन खरीद में धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से मुनाफा कमाने का आरोप हैं. गुरुग्राम पुलिस ने 2018 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. तब से रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें एक बार 18 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ भी शामिल है. अब 17 जुलाई 2025 को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा समेत 11 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

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बृहस्पतिवार की सुबह छह बजे ही ईडी की टीमें उतरौला पहुंच गईं, जिससे अफरातफरी मच गई. मधपुर, रेहरामाफी व उतरौला नगर में छांगुर के ठिकानों पर ईडी की बीस टीमें पूछताछ कर रही हैं. वही मुंबई के शहजाद शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है. शहजाद शेख के खाते में एक करोड रुपए आए थे जिसे अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया था.

जुम्मन खान के आवास पर सुबह ही ईडी की टीम पहुंची

छांगुर के साथ साये की तरह रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन को जमीन बेचने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन खान के आवास पर सुबह ही ईडी की टीम पहुंची. ईडी की टीम करीब तीन घंटे से पूछताछ कर रही है. साथ ही नीतू उर्फ नसरीन को जमीन बेचने वाले अन्य दो लोगों के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है.

ईडी की छापेमारी से उतरौला में अफरातफरी का माहौल

इसके अलावा मनकापुर रोड पर स्थित बाबा ताजुद्दीन आश्वी बुटीक एवं आसीपिया हंसने हुसैनी कलेक्शन शोरूम पर छापेमारी की जा रही है. छांगुर के करीबियों के घर भी टीमें पहुंचकर पूछताछ कर रही हैं. ईडी की छापेमारी से उतरौला में अफरातफरी का माहौल है.

छांगुर के तीन सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया

बलरामपुर में धर्मतांतरण के पीड़ितों को धमकाने वाले छांगुर के तीन सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया हैं, माना जा रहा है कि इनके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई होगी. छांगुर के समर्थकों ने पीड़ितों को धमकाना शुरू कर दिया है. इसके अलावा, उन्होंने मीडिया से बयान देने पर सरकार बदलने की चेतावनी दी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है.

सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली

वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए धर्मतांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कम समय में ही अपना दायरा बढ़ा लिया था. कभी साइकिल और सेकेंड हैंड बाइक से चलने वाला छांगुर ने भारत के साथ खाड़ी देशों में भी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है.

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10 अक्टूबर को होगी सुनवाई

ED के भेजे गए नोटिस में उन्हें नई दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)के तहत अथोरिटी के आदेश के बाद पुणे में पवना बांध के पास स्थित अपना बंगला खाली करने का निर्देश गए हैं. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की डिवीजन ब्रांच ने बुधवार (9 अक्टूबर) को ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को गुरुवार (10 अक्टूबर) दोपहर को सुनवाई के लिए रखा है।

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10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (10 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने  गिरफ्तारी और बाद में ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कल ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी थी की अब सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे.

दिल्ली हाइकोर्ट ने याचिका की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। साथ ही राघव मगुंटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।

Supreme Court: 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दस दिन के ईडी रिमांड के बाद एक अप्रैल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सीएम केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। सीएम ने तर्क दिया है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.

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ईडी ने 15 मार्च को किया था गिरफ्तार

बता दें कि इससे पहले के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. वहीं उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बीआरएस एमएलसी के. कविता पर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं.

Delhi Excise Policy: क्या हैं पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय ने यह दावा कि है कि बीआरएस नेता के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची. जिसके तहत दिल्ली आबकारी नीति में लाभ के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब तक देशभर में 245 ठिकानों पर रेड मार चुकी है. जिसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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