पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को काबू पा लिया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उपद्रवियों की पहचान का काम तेजी से जारी है. शुरूआती जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने कहा कि इस घटना में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हिंसक रूप देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी.

पथराव मामले में अज्ञात लोगों पर FIR

वही, दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. करीब दस लोगों को हिरासत में लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है. एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है, हालांकि पुलिस ने 4 से 5 संदिग्धों की पहचान कर ली है.

पांच पुलिसकर्मी घायल

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नितिन वलसन ने बताया कि रात को एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे. पुलिस ने स्थानीय लोगों को कोर्ट के आदेश और अपील का अधिकार समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया. करीब 25-30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का प्रयोग किया. इस दौरान पांच पुलिस अधिकारी मामूली रूप से घायल हुए.

पांच लोग हिरासत में

डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर पांच लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. तोड़फोड़ का काम एमसीडी कर रही है और जितना काम होना था, वह पूरा हो गया है और कार्रवाई अभी भी जारी है. उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से सभी घटनाओं की जांच की जा रही हैं.

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जस्टिस धर्मेश शर्मा ने दी जानकारी

हालांकि जस्टिस धर्मेश शर्मा ने गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप के अतिक्रमणकरियों के पुनर्वास तक अतिक्रमण को तोड़ने पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने से अलग प्रक्रिया है. कई याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्होंने याचिकाकर्ताओं ने डीयूएसआईबी से प्रभावित निवासियों का सर्वेक्षण कराने एवं दिल्ली. स्लम और जे जे पुनर्वास और पुनर्वास नीति 2015 के. मुताबिक उनका पुनर्वास करने का निर्देश देने की मांग की थी.

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डीडीए का अतिक्रमण हटाने का कदम नीति के तहत

जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि डीडीए का अतिक्रमण हटाने का कदम नीति के तहत है. मौजूदा नीति के तहत याचिकाकर्ता कानून के तहत पुनर्वास का दावा कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर अनवरत कब्जा करने का अधिकार उन्हें नहीं है. खासकर तब जब सार्वजनिक हित में बड़े काम करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी हो. सार्वजनिक काम के देरी होने की वजह से सरकार पर बोझ भी बढ़ता है.

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जल संरचनाओं को पूर्णत अतिक्रमण मुक्त किया जाए

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी अमृत सरोवर तालाब बांध नहर एवं अन्य जल संरचनाओं को राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और अभियान में नहर कुए और बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं को पूर्णत अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

राजस्व विभाग के अधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें। नामांतरण बँटवारा आदि मामलों का निराकरण समय सीमा में निरंतर होता रहे।

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देकर इसकी सराहना की

राजस्व सहित सभी विभाग डिजिटाइजेशन की दिशा में अग्रसर है। इसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है, उन्हें अब जरूरी कार्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। मध्यप्रदेश की साइबर तहसील परियोजना इसी दिशा में किया गया एक नवाचार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देकर इसकी सराहना की है।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया

साइबर तहसील के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और किसानों सहित सभी नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। प्रदेश में चलाए गए तीन राजस्व महा अभियानों को बेहतर रिस्पांस मिला है। 15 नवम्बर से 26 जनवरी 2025 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में 29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण दर्ज किया गया है।

स्वामित्व योजना के अंतर्गत 88 प्रतिशत संपत्तियों का अधिकार अभिलेख वितरण कार्य पूरा राजस्व विभाग के नवाचारी प्रयासों के तहत तैयार की गई स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

केंद्र सरकार से आग्रह किया

राज्य सरकार ने फरवरी 2019 के बाद नए भू-धारकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। इस योजना में केंद्र सरकार हर वर्ष पात्र किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करती है।

किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है

मार्च 2025 तक प्रदेश के 85 लाख से अधिक हितग्राहियों को 28 हजार 800 करोड़ रुपए राशि वितरित की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी पात्र मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

190 तरह की फसलों की खेती हो रही है

राजस्व विभाग ने गिरदावरी के लिए वर्ष 2024 से फसलों का डिजिटल सर्वे कार्य शुरू किया है। इसमें 60 हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं द्वारा खेत और फसलों का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश में 190 तरह की फसलों की खेती हो रही है।

बेहद मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता है

शासकीय भूमि के विवाद लंबे समय तक लम्बित रहते हैं। इसमें शासन का पक्ष बेहद मजबूती से रखे जाने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि शासकीय वकीलों द्वारा ऐसे प्रकरणों में साक्ष्यों के साथ मजबूती से शासन का पक्ष रखा जाए। प्रकरणों का निर्णय शासन के पक्ष में न आना कहीं न कहीं उदासीनता को दर्शाता है। वहीं मैहर, मऊगंज सहित पांच जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय बनाए जाएंगे।

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क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण का पूरा मामला ये भी जानें

रेलवे के मुताबिक यह कहा गया है, कि उत्तराखण्डं मे स्थित बनभूलपुरा में रेलवे कि 29 एकड़ भूमी पर स्कूल ,व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल और 4,365 कच्चे-पक्के मकान भी है जहां लोगो ने अतिक्रमण किया हुआ हैं। लेकिन स्थानिय लोगो का ये दावा है। कि उनके पास वैध दस्तावेज है जो साफ तौर पर उनके वैध अधिकरों को दिखातें हैं। साथ में स्थानिय लोगो ने ये भी कहा हैं, कि वे नियमित रूप से गृह कर का भी भुगतान कर रहें हैं।

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अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन में MCD

दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्यवाही लगातार जारी है। इससे पहले भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मंगोलपुरी में अतिक्रमण (Bulldozer Action in Delhi) के खिलाफ अभियान चलाया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल के बाद बीते मंगलवार को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर चलाया गया।

अवैध निर्माण ढहाने द्वारका पहुंचा बुलडोजर

दिल्ली EDMC श्यामसुंदर अग्रवाल ने कहा कि तीनों निगमों में बड़ी संख्या में अतिक्रमण की शिकायतें थी और हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन जब से जहांगीरपुरी का मामला प्रकाश में आया तब से तेजी आई है। हर कोई चाहता है कि मुझे अतिक्रमण मुक्त सड़के मिले और पूर्वी दिल्ली नगर निगम इसके लिए वचनबद्ध है। बता दें कि SDMC द्वारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया थी। पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने न्यू फ्रेडंस कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (Bulldozer Action in Delhi) करने की तैयारी की है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। 

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