शिक्षा और आध्यात्मिक शोध केंद्र होगा विकसित

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने गांव नौगज्जा और फरीदपुर में 10.50 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है. उन्होंने आगे बताया कि लेआउट प्लान को डेरा के वर्तमान प्रमुख संत निरंजन दास जी द्वारा औपचारिक मंजूरी दे दी गई है, जिससे विकास के अगले चरण का रास्ता साफ हो गया है. उन्होंने कहा, “टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी ताकि परियोजना का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू किया जा सके. यह केंद्र शिक्षा और आध्यात्मिक शोध के लिए एक व्यापक हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इस केंद्र में आधुनिक कक्षाओं से सुसज्जित एक प्रशासनिक ब्लॉक, एक समर्पित पुस्तकालय और विशेष कोचिंग सुविधाएं होंगी, जहां एक समय में 500 विद्यार्थी एक ही समय गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का अध्ययन कर सकेंगे. इसके अलावा, श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन, शिक्षाओं और दर्शन से संबंधित सामग्री और वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए एक विशेष ‘गुरु रविदास बाणी इंटरप्रिटेशन हॉल’ भी बनाया जाएगा.”

गुरु जी की शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है लक्ष्य

परियोजना के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि परिसर में आवासीय और मनोरंजन की पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. उन्होंने आगे बताया, “कैंपस में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल, शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर, एक कैंटीन तथा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के विशेष मैदान भी शामिल होंगे.” इस पहल की महत्ता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह परियोजना गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. उन्होंने दृढ़ता से कहा, “पंजाब सरकार गुरु जी की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र आने वाली पीढ़ियों को पवित्र बाणी से जोड़ने और इस संदेश को वैश्विक स्तर पर ले जाने में एक मील का पत्थर साबित होगा.”

इस अवसर पर विधायक बलकार सिंह, विधायक इंद्रजीत कौर मान, पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन कुमार टीनू, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रिंसिपल प्रेम कुमार, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल, ‘आप’ नेता राजविंदर कौर थियाड़ा, दिनेश ढल्ल और अन्य प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं.

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बैठक के दौरान बैकफिंको के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्व-रोजगार के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इसके तहत किराना दुकानों, डेयरी फार्मिंग जैसी गतिविधियों के लिए 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पंजाब के निवासी पात्र हैं. इसके अलावा, NBCFDC की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण भी प्रदान किए जाते हैं.

वर्ष 2025-26 में 89 करोड़ रुपये जारी

आशीर्वाद योजना के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान 89 करोड़ रुपये जारी कर 17,533 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है. इसी प्रकार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी) के अंतर्गत 12.59 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और NSP पोर्टल के माध्यम से 10,092 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं और शीघ्र ही धनराशि प्राप्त होने की संभावना है. साथ ही, सरकारी नौकरियों और प्रवेशों में पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण की सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 12.59 करोड़ का बजट

चेयरमैन श्री थिंद ने बोर्डों के सदस्यों को निर्देश दिए कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति को पिछड़ी श्रेणी का प्रमाण पत्र बनवाने में कोई कठिनाई आती है, तो उसे तुरंत संबंधित जिला अधिकारी के ध्यान में लाया जाए, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

पंजाब के विभिन्न भलाई बोर्डों के चेयरमैन शामिल

बैठक के दौरान सुखविंदर सिंह, चेयरमैन, कंबोज कल्याण बोर्ड; बारी सलमानी उर्फ अब्दुल बारी, चेयरमैन, पंजाब राज्य मुस्लिम भलाई बोर्ड; राम कुमार मुकारी, चेयरमैन, सैनी भलाई बोर्ड; गुरमीत सिंह बावां, चेयरमैन, वैरागी भलाई बोर्ड, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजकुमार, चेयरमैन, गुर्जर भलाई बोर्ड, केशव वर्मा, चेयरमैन, स्वर्णकार भलाई बोर्ड, मख्खन लाल, चेयरमैन, सैन समाज भलाई बोर्ड; डैनियल मसीह, चेयरमैन, मसीह भलाई बोर्ड, सतपाल सिंह सोखी, चेयरमैन, रामगढ़िया भलाई बोर्ड, तथा राजू कनोजिया, चेयरमैन, कनोजिया भलाई बोर्ड उपस्थित थे.

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग के नोडल अधिकारी सुखसागर सिंह और बैकफिंको के अधिकारी सुखविंदर सिंह भी बैठक में मौजूद थे.

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इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत 12 जिलों से प्राप्त 3922 आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित कन्या के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

12 जिलों के लाभार्थियों के लिए जारी की गई राशि

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिन 12 जिलों के लाभार्थियों के लिए राशि जारी की गई है, उनमें अमृतसर के 1476, बरनाला के 56, फरीदकोट के 111, फिरोजपुर के 389, श्री फतेहगढ़ साहिब के 84, फाजिल्का के 188, कपूरथला के 216, लुधियाना के 767, मानसा के 96, श्री मुक्तसर साहिब के 152, रूपनगर के 89 और एस.बी.एस. नगर के 298 लाभार्थी शामिल हैं।

योजना के लाभार्थी को पंजाब का निवासी होना अनिवार्य

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत एक परिवार की दो बेटियां लाभार्थी हो सकती हैं।

लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बैंक खाते में भेजी जाती है

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि पूरी पारदर्शिता और त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के निम्न आय वर्ग, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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