गुणवत्ता में नहीं बरती जाए ढिलाई

रामवीर ने अपने दौरे के दौरान धूरी में नए उपमंडल अस्पताल, मातृ-शिशु स्वास्थ्य केंद्र, लिंक सड़कों और गांव सत्तोज में बन रही अनाज मंडी के कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और तय समयसीमा के भीतर सभी परियोजनाएं पूरी हों.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य में तकनीक आधारित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. अब ग्रामीण सड़कों के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके. इसी के तहत राज्यभर में स्मार्ट रोड सर्वे कराया गया, जिसमें 3,369 सड़कों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया. इसमें से 843 सड़कों की स्थिति संतोषजनक पाई गई, जिससे राज्य सरकार ने लगभग 383 करोड़ रुपये की बचत की है.

सड़क मरम्मत में तकनीक का इस्तेमाल

रामवीर ने कहा कि पहले बिना जांच के ही सड़कों की मरम्मत और निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते थे. लेकिन अब तकनीक की मदद से यह तय किया जा रहा है कि किन सड़कों की वास्तव में मरम्मत की जरूरत है. इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि बचाए गए संसाधनों को अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाएगा.

चेयरमैन दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें. अब हर ठेकेदार को परियोजना पूरी होने के बाद पांच वर्षों तक उस इमारत या सड़क की देखरेख करनी होगी. इससे सरकार को बार-बार मरम्मत पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और जवाबदेही भी तय होगी.

उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के इस्तेमाल से न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लागत में भी भारी कमी आएगी. सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण सड़कों को मज़बूत, चौड़ा और टिकाऊ बनाया जाए ताकि गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके.

निर्माण कार्यों पर नजर रखने के निर्देश

मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजवंत सिंह घुल्ली ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे निर्माण कार्यों पर नज़र रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन जनता का है और उसकी निगरानी में भी जनता की भागीदारी ज़रूरी है.

पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में तकनीक-सक्षम और जवाबदेह शासन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.

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