बताया गया कि 2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है. 2 लाख 34 हजार पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने हेतु प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार कुल 5 लाख 17 हजार सरकारी नौकरी की नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2024-25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरूद्ध आगामी वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं, वहीं वर्ष 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।

वहीं नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। 17 जून को आयोजित  सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अन्तर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बचे हुए नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

बताया गया कि अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी।

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