साल 2021 में ‘एप्लाइड हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ पॉलिसी’ में प्रकाशित एक अध्ययन ने उस सच्चाई को उजागर किया, जिसे लोग पहले से महसूस करते थे. भारत में इलाज का खर्च परिवारों पर भारी पड़ता है और अक्सर उन्हें गंभीर आर्थिक संकट में धकेल देता है. राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन में बताया गया कि कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों का इलाज परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है, खासकर निजी अस्पतालों में. कई मामलों में यह खर्च लोगों को लंबे समय तक गरीबी में धकेल देता है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि बीमारी केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आर्थिक संकट का भी बड़ा कारण है.

इलाज बना आर्थिक बोझ से राहत

इसी बीच पंजाब में एक अलग तस्वीर उभरकर सामने आ रही है. ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है. इस योजना के जरिए लोगों को यह भरोसा मिल रहा है कि इलाज अब आर्थिक बोझ नहीं बनेगा.

पंजाब में, जहां पहले अस्पतालों के बिल परिवारों को कर्ज और निराशा में धकेल देते थे, वहीं अब यह योजना लोगों के जीवन में राहत लेकर आई है. ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना के तहत अब तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिल चुका है. आम परिवारों के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हो रही है, जो पहले बीमारी के नाम से ही आर्थिक चिंता में पड़ जाते थे.

839 अस्पतालों में मिल रही योजना की सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति केवल पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे. यह योजना जटिल सर्जरी, हृदय रोग, डायलिसिस, नवजात शिशु देखभाल और गंभीर बीमारियों के इलाज तक व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है.”

यह योजना ‘अपडेटेड हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2’ फ्रेमवर्क के तहत संचालित हो रही है, जिसमें लगभग 2,300 स्वास्थ्य लाभ पैकेज शामिल हैं. ये सुविधाएं 839 सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जबकि 98 विशेष पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं.

43 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी

अब तक 16 मई तक 1.59 लाख से अधिक लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका है और 3.11 लाख से अधिक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं. इस दौरान ₹522 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है.

इस योजना का असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है. अब तक 43 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं. लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिलों में इसका विशेष प्रभाव देखने को मिला है, जहां लोग अब इलाज के लिए पहले से अधिक जागरूक और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

सरल रजिस्ट्रेशन और पहले-बाद के खर्च भी शामिल

इस योजना की सबसे खास बात इसकी सरल प्रक्रिया है. रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर, सरकारी अस्पतालों, जिला कार्यालयों और विशेष शिविरों में किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे सामान्य दस्तावेज पर्याप्त हैं. योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च भी शामिल हैं, जिससे मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलती है.

स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को सालाना ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध है, जिसमें सर्जरी, कैंसर उपचार, डायलिसिस, नवजात देखभाल और आपात सेवाएं शामिल हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है. तेजी से बढ़ते इलाज खर्चों के बीच यह योजना केवल आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि लोगों को एक भरोसा भी देती है कि बीमारी अब जीवन की आर्थिक तबाही का कारण नहीं बनेगी.

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जब एम्स बठिंडा में 1.5 किलोग्राम से भी कम वजन वाले समय से पहले जन्मे एक शिशु को बचाने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी, तब उसके माता-पिता की केवल एक ही जिम्मेदारी थी—उसके साथ रहना। इस उपचार का 4.35 लाख रुपये का पूरा खर्च पंजाब सरकार ने उठाया। पूरे पंजाब में 2 लाख से अधिक परिवारों ने इसी तरह राहत महसूस की है, जहां बिना किसी कर्ज, गहने गिरवी रखने या आर्थिक सहायता के लिए भटकने के तुरंत इलाज शुरू हुआ।

कैशलेस इलाज से लाखों परिवारों को राहत

इस योजना के तहत 900 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं सहित 2 लाख से अधिक उपचारों के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। इन आंकड़ों में हर एक संख्या उस परिवार का प्रतिनिधित्व करती है जिसे स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं हुई।

सबसे अधिक लाभ मिलने वाले उपचारों में डायलिसिस, हृदय रोगों का इलाज, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कैंसर की देखभाल, मधुमेह से जुड़ी जटिलताएं और श्वसन रोगों का उपचार शामिल हैं, जो इस योजना के व्यापक दायरे को दर्शाते हैं।

एक मामले में नवदीप खान, जिसे गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र नसों पर हमला करता है और अचानक लकवा हो सकता है) का निदान हुआ, ने बठिंडा के एक अस्पताल में बिना कोई भुगतान किए 4.6 लाख रुपये का इलाज करवाया। यह उदाहरण दर्शाता है कि यह योजना केवल सामान्य प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गंभीर और अचानक आने वाली चिकित्सा आपात स्थितियों को भी कवर करती है।

डायलिसिस सुविधा से मरीजों को बड़ी राहत

गुर्दे की पुरानी बीमारी एक निरंतर चुनौती है, जिसमें जीवनभर हर सप्ताह कई बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत पूरे पंजाब में 68,000 से अधिक मरीजों को लगातार डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिस पर 14 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सहायता किसी वरदान से कम नहीं है।

कैंसर के उपचार में भी इस योजना का व्यापक प्रभाव देखा गया है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सहित 14,000 से अधिक उपचार 35 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किए गए हैं, जिससे मरीजों को इलाज के हर चरण में निरंतर देखभाल मिल रही है।

इसी तरह, हृदय रोगों के उन्नत उपचार भी सुलभ बनाए गए हैं। पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में ट्राइकसपिड वाल्व की मरम्मत के साथ जटिल ‘डबल-स्विच कार्डियक ऑपरेशन’ जैसी उच्च तकनीकी सर्जरी 4.41 लाख रुपये में पूरी तरह कवर की गई। निजी क्षेत्र में इस तरह की प्रक्रियाओं की लागत आमतौर पर 5 से 8 लाख रुपये के बीच होती है। कुल मिलाकर, इस योजना के तहत एंजियोप्लास्टी और स्थायी पेसमेकर प्रत्यारोपण सहित 5,700 से अधिक हृदय रोग उपचार कवर किए गए हैं, जिन पर 47 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है।

मरीजों को समय पर इलाज की सुनिश्चित सुविधा

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “डायलिसिस, हृदय रोग और कैंसर ऐसी स्थितियां हैं जिनमें इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं होती। पिछले महीनों में ही इस योजना के तहत 68,000 से अधिक डायलिसिस सत्रों को वित्तीय सहायता दी गई है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 68,000 परिवारों की निश्चिंत नींद का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इलाज मरीज की जरूरत के आधार पर हो, न कि परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर।”

इस योजना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव गैर-सर्जिकल और फॉलो-अप उपचारों में वृद्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। अब मरीज केवल आपातकालीन स्थिति में ही नहीं, बल्कि समय पर नियमित इलाज के लिए भी आगे आ रहे हैं। यह एक सकारात्मक व्यवहारिक बदलाव को दर्शाता है, जहां लोग आर्थिक बाधाओं के कारण इलाज में देरी करने के बजाय समय पर चिकित्सा सहायता ले रहे हैं।

भगवंत मान सरकार लोगों को नामित केंद्रों और जमीनी स्तर पर लगाए जा रहे कैंपों के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत कैशलेस इलाज का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

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इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10-12 दिनों में पूरी कर ली जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में कुल 128 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग अपने घर के नज़दीक ही स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकें. पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद यह प्रक्रिया पूरे पंजाब में लागू होगी.

हर पंजाबी को 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों को केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा. किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. स्वास्थ्य कार्ड मिलने के बाद हर पंजाबी 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा ले सकता है और इसका इस्तेमाल सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नगद रहित इलाज के लिए किया जा सकेगा.

इस योजना में सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल होंगे. इसके अलावा, हर परिवार को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, और इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 2,000 से अधिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं और सर्जरी को कवर करेगी और पंजाब देश का पहला राज्य बनेगा जो इतनी बड़ी राशि तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगा.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नेताओं को चेतावनी

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं और उनकी संख्या 1,000 को पार करने वाली है. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता 30% से बढ़कर लगभग 100% हो गई है, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने वाले लोग 34 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मुफ्त बिजली की तरह सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह ऐतिहासिक पहल पूरे देश में मिसाल बनेगी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं और बाढ़ राहत पर राजनीति करने वाले नेताओं की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से पहले अपने तथ्यों की जांच करनी चाहिए.

संगरूर में नया मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संगरूर में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. इसके लिए कुछ और जमीन की पहचान की जाएगी. उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना करते हुए कहा कि कॉलेज बनाने में कोई अड़चन केवल राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से है.

राशन कार्ड सुरक्षित और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राशन कार्ड को काटा नहीं जाएगा. हाल ही की बाढ़ों को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से राशन कार्ड की पुष्टि के लिए छह महीने का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य की योग्यता या संपत्ति के कारण पूरे परिवार को सज़ा देना बेमानी है.

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि यह योजना पंजाब के हर नागरिक के लिए सुलभ, आसान और लाभकारी होगी. उनका मानना है कि किसी भी नागरिक को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है और इस ऐतिहासिक कदम से पंजाब देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा.

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