आज श्री आनंदपुर साहिब हलके के विशेष दौरे के दौरान वे हलका विधायक हरजोत सिंह बैंस के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर हुए नुकसान का जायज़ा ले रहे थे. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर कहा कि हर नुकसान की भरपाई की जाएगी, लोगों के मकानों, पशुधन, फसलों के नुकसान का मुआवज़ा दिया जाएगा. सड़कें, पुल फिर से बनवाए जाएंगे. जिन गांवों में बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ है, उनका सर्वे हो रहा है, विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है. हर नुकसान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी. पंजाब सरकार इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है.

दरियाओं को चैनलाइज करने की जरूरत

उन्होंने कहा कि मौके पर आकर देखा है कि पहाड़ों में हुई बारिश से दरियाओं और नहरों ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. फसलों के साथ-साथ ज़मीनें भी बाढ़ में बह गई हैं, खेतों में रेत भर गई है. उन्होंने कहा कि श्री हरजोत सिंह बैंस ने “ऑपरेशन राहत” चलाकर लोगों को तुरंत राहत देने का प्रयास किया है. इस अभियान में पंच, सरपंच, नौजवानों और “आप” वालंटियरों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि दरियाओं को चैनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि यह इलाका बाढ़ की मार से सुरक्षित रह सके. जिन पुलों, सड़कों और डंगों को नुकसान हुआ है या जिन पुलियों का आकार छोटा है, उनका विस्तार किया जाएगा. हमारी सरकार ने गैर-कानूनी माइनिंग पूरी तरह बंद कर रखी है और इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर पंजाब सरकार का 60 हज़ार करोड़ रुपये जीएसटी और आरडीएफ का बकाया है और हमने 20 हज़ार करोड़ रुपये अंतरिम राहत की माँग की है. कुल 80 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र सरकार को जारी कर पंजाब के घावों पर मरहम लगाना चाहिए. जो राहत राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, उससे पंजाब का भला नहीं हो सकता.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी रहे साथ

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आज वित्त मंत्री के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है. हम पिछले कई हफ्तों से बार-बार प्रभावित गांवों में जा रहे हैं जहां पानी ने सड़कों का नेटवर्क तोड़ दिया है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, राहत और बचाव के लिए लगाए गए डंगे बह गए हैं. हम अस्थायी मरम्मत का काम कर रहे हैं और क्षतिग्रस्त घरों व अन्य सामान के लिए राहत भी दे रहे हैं.

परंतु इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है, इसीलिए आज वित्त मंत्री मौके पर आए हैं और उन्होंने पुलों, सड़कों और डंगों के निर्माण और मरम्मत के लिए हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है. जिन घरों का फर्नीचर या अन्य सामान खराब हुआ है, उनकी भी मदद की जा रही है और फर्नीचर भी पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में करोड़ों रुपये की लागत से इस इलाके में पुल, सड़कें और क्रेट वॉल लगाई जाएँगी. “आप” वालंटियर ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं. मेडिकल टीमें और वेटनरी डॉक्टर इन गांवों में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं. गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज सरकार के खर्चे पर कराया जाएगा.

आप वालंटियर और नौजवान भी रहे मौजूद

उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद राहत कार्यों में और तेज़ी लाई जाएगी. हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने क्षतिग्रस्त फसलों के लिए तुरंत विशेष गिरदावरी करने के आदेश दिए हैं और अधिकारी ज़मीन पर काम कर रहे हैं.

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवार होकर श्री आनंदपुर साहिब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया.

उन्होंने सिंहपुर पलासी, शिव सिंह बेला, हरसाबेला, बिभौर साहिब, पिंगवड़ी-खिंगड़ी, लक्ष्मी नारायण मंदिर नंगल का दौरा किया और इन इलाकों के क्षतिग्रस्त स्थानों का जायज़ा लिया. उनके साथ इलाके के पंच, सरपंच, “आप” वालंटियर और नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद थे.

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मीत हेयर ने कहा कि इस बिल से अल्पसंख्यकों के धर्मों पर डाका मारने का आज रास्ता खोल दिया गया है। आज वक्फ़ पर हमला हो रहा है, भविष्य में सिख, बुद्ध आदि अन्य अल्पसंख्यकों धर्मों पर भी हमला करने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है। कानून की एक धारा के अनुसार किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में इबादत करने का कैसे पता लगाओगे।

भाजपा की देश को बांटने की राजनीति साफ झलक रही

मीत हेयर ने कहा कि भाजपा की देश को बांटने की राजनीति इस बिल से साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मुसलमानों के प्रति रवैया पिछले 11 वर्षों में साफ दिखाई देता है। यह रवैया लच्छेदार भाषणों के बजाय कामों से पता चलता है। गृह मंत्री सरकार को मुसलमानों के प्रति संजीदा बताते हैं लेकिन भाजपा का एक भी लोक सभा सदस्य मुसलमान नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान विधायक है।

देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया

सांसद ने कहा कि सरकार की तरफ से सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की दलील दी गई है लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया है और 355 पर तो सरकार का ही कब्जा है। इस बारे में सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, शिक्षण संस्थाएं सैंकड़ों साल पुरानी हैं, वे कहां से कागज लेकर आयेंगे।

इस बिल का विरोध करेंगे- सांसद मीत हेयर

मीत हेयर ने अपने संसदीय हलके के शहर मालेरकोटला के शेर मोहम्मद खान के नारे के समय से अब तक सभी धर्मों के आपसी भाईचारे का एक की उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार से धर्म के आधार पर बांटने से रोका। उन्होंने कहा कि वे मालेरकोटला के निवासियों से किए गए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए इस बिल का विरोध करेंगे।

आप लोक सभा मेंबर ने कहा कि इस बिल से देश के संविधान पर हमला किया गया है। आर्टिकल 26 के तहत अपनी संस्था बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं और आज इसी पर हमला किया गया है।

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