इसके साथ ही बताते चलें कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय ने बिल का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि इस विधेयक के उपद्देश्य की बात करें तो अवैध अप्रवास से जुड़े नियमों को बेहरतर करना है। केंद्र सरकार को यह बिल वो शक्तियां देगा। इससे सबंधित, पासपोर्ट, यात्रा के दस्तावेजों की जरूरतों और विदेशियों से संबंधित मामले शामिल हैं।

इस विधेयक में क्या है प्रावधान

दरअसल, जानकारी के लिए बता दें कि यह विधेयक देश की सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम बताया जा रहा है। विधेयक में कानूनी स्थिति साबित करने की जिम्मेदारी है। वह राज्य के बजाय व्यक्ति पर डाल दी गई है। यह विधेयक स्पष्ट रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा माना जाने में किसी भी विदेशी नागरिक के प्रवेश या निवास पर पाबंदी लगाता है।

जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल में इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अवैध प्रवासी पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत में एंट्री करते हैं तो उन्हें पांच साल की कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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उमा भारती ने याद दिलाया कि जब 1996 में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया था, तो उन्होंने इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने बताया कि वह संशोधन पेश करने के बाद दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी बात सुनी और संशोधन को स्वीकार किया था। इसके साथ ही, उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक के तहत ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी मांग को दोहराया और प्रधानमंत्री मोदी से समर्थन की आशा की है।

50 फीसदी सीटें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए रखी जाए

पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में भारती ने मांग की थी कि 50 फीसदी सीटें एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए अलग रखी जाएं। भारती ने विधेयक पारित करने के केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है।

उन्होंने लिखा था, “कट्टर राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और उनकी पार्टी के सभी सांसद संशोधन के पक्ष में थे।”

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इस बिल में ऐसा प्रावधान बताया जा रहा है कि इसके कानून बनने के बाद भारतीयों के डिजिटल अधिकार और सुरक्षित और मजबूत हो जाएंगे। साथ ही इसमें इस बात की चिंता भी है कि केंद्र सरकार और एजेंसियां इसके सहारे आम नागरिकों के डेटा तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सकती हैं। उन्हें इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी।  

डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, GPS जैसी अन्य चीजों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं।

बता दें कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह बिल इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है।

बता दें इसके माध्यम से प्रस्तावित विधान के उपबंधों का सरलता और तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए डिजाइन द्वारा अनुपालन ढांचे की बात कही गई है। किसी विवाद के पक्षकारों को वैकल्पिक प्रक्रिया और उनकी पसंद के व्यक्ति के माध्यम से समाधान का प्रयास करने में समर्थबनानेका उपबंध किया गया है। इसमें स्वैच्छिक वचन बंध द्वारा चूक के तीव्र समाधान और सुधार को बढ़ावा देने में समर्थन की बात कही गई है।

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