ATS in Lalit jha’s House: परिवारीजनों से की पूछताछ

बताया गया कि ATS की टीम रामपुर उदय गांव में सोमवार देर शाम पहुंची। आरोपी ललित झा के पिता देवानंद झा, मां मंजुला झा और भाइयों हरिदर्शन झा उर्फ सोनू और शंभु झा से गहन पूछताछ की। ललित झा के संबंध में जानकारी हासिल की है।

दिल्ली पुलिस की टीम भी पहुंची

वही बहेड़ा थानाध्यक्ष ने बताया कि कल एटीएस के दो अधिकारी ललित के घर पहुंचे थे। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम रामपुर उदय गांव गई हुई है। ललित के पिता देवानंद झा ने बताया कि ‘एटीएस जांच एजेंसी के दो अधिकारी हमारे घर पहुंचे थे। उनके साथ बहेड़ा थाना के एक पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने करीब दो घंटे तक ललित से जुड़े कई मामलों पर पूछताछ की है।

तमाम पहलुओं पर की पूछताछ

उन्होंने बताया कि ATS की टीम ने मेरी चल-अचल संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की। ATS टीम ने ललित के भाई सोनू शम्भु से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जानकारी मांगी गई कि ललित का कब-कब गांव आना जाना होता था। ललित के दिल्ली आने जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है।

पिता बोले, लगा रहता है आना-जाना

घरवालों का कहना है कि जब से ललित का इस मामले में नाम आया है किसी न किसी का हमारे घर पर आना-जाना लगा रहता है। इस वजह से वो लोग अब अपने काम पर वापस कोलकाता भी लौट नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार की स्थिति बन गई है उससे लगता है कि जनवरी के बाद ही कोलकाता जा पाएंगे।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि ‘रोहिंग्या पर कार्यवाही होनी चाहिए उत्तर प्रदेश कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी आए और बस जाए। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने रोहिंग्या को लाकर बसाया था मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए, वोट के कारण और हमारा सोच है कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हमारा घर है परिवार है हमारे परिवार के सदस्य समान रूप से रहे। अच्छी तरह से रहे। सब मतभेद भुलाकर हमको रहना चाहिए। परंतु कुछ लोगों ने साजिश वश जैसे सपा है और केजरीवाल ने इन रोहिंग्या को बसाया था। मैं तो कहता हूं कि इन पर कार्यवाही सबसे पहले होनी चाहिए। इनको जेल भेजना चाहिए जिन लोगों ने इनको बसाया है। जिन के जमाने में रोहिंग्या आए। हमारी सरकार बहुत सजग है और आदित्य योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है।’

रोहिंग्या आज उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं उनको खदेड़ना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश हम कोई धर्मशाला नहीं है। यह हमारा परिवार है। हमारे यहां जो पुराने वाशिंदे है उनको सम्मान मिले, ना कि रोहिंग्या को। हमारा रोहिंग्या से क्या लेना देना। यह वोट बैंक के लिए विपक्षी दलों द्वारा ऐसे रोहिंग्या को बसाया। इसलिए सीएए लेकर आए थे हम कि बाहर का कोई भी विदेशी नागरिक बिना परमिशन के ना रहे। बाहरी देशों में भी यही व्यवस्था है। लेकिन यह चाहते हैं कि रोहिंग्या को लाकर फिर उसको बटवारा करके ताकि हमारे वोट बन जाएंगे और हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यह सपना कभी साकार नहीं होगा। कभी विदेशी नागरिकों को नागरिकता ऐसे नहीं मिलेगी। जैसे इन लोगों ने सोच रखा है दुर्भावना बना रखी है। इसलिए आप के माध्यम से कहूंगा कि इनको तत्काल खदेड़ने की व्यवस्था हम करेंगे।

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एटीएस सूत्रों के अनुसार जो दस्तावेज बांग्लादेशियों से उन्हें मिले हैं उनसे एटीएस संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने भी अपने कार्डो को रिन्यू नहीं कराया। किस तरह से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और किस तरह यह लोग सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए ।

किन लोगों ने इन्हें शरण दी ,और इनके रैकेट में कौन-कौन लोग शामिल है, कई अनसुलझे सवाल है जिन्हें एटीएस पूछताछ के बाद सुलझाने का प्रयास कर रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी करीब 2 साल से अधिक समय से यहां पर रह रहे थे ,स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते लगातार यहां पर इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी।

यूपी एटीएस को जैसे ही इनपुट मिला तो सुबह उसने पीएसी और स्थानीय पुलिस के साथ कार्यवाही कर डाली। इस कार्यवाही से स्थानीय पुलिस और लोकल इंटेलीजेंस भी सवालों के घेरे में है, आखिरकार लगातार रोहिंग्याओ की यहां संख्या बढ़ती जा रही थी और अवैध रूप से यह निवास कर रहे थे । यहाँ जांच के लिए कौन लोग आते थे ,और किस तरह की जांच होती थी यह भी बड़ा सवाल है।

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एटीएस जयपुर के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्त के अलावा अलवर, चूरू, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमागढ़, और बीकानेर जिले के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर छापेमारी का ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें कि एटीएस की लॉरेंस गैंग, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़ से जुड़े गुर्गों पर खास नजर है।

एटीएस ऐसे अपराधियों का बेनामी संपत्तियों का भी ब्यौरा एकत्र करवा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में बुधवार को एनआईए ने एक साथ कई जिलों में गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ भी की थी।

जानकारी के मुताबिक, सीएए हिंसा से लेकर अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के नेटवर्क की तलाश करने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने इस दौरान पीएफआई से जुड़े सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जांच करने के लिए कई लोगों के खातों के लेनदेन और विदेश में फंडिंग के बारे में जरूरी जानकारियां भी हासिल करने की कोशिश की। टीम ने लिसाड़ी गेट इलाके से बुलन्दशहर (Bulandshahr) सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल खालिक अंसारी और मवाना थाना इलाके के मोहल्ला हीरालाल से मोहम्मद मूसा को ATS ने हिरासत में लिया था और पूछताछ की।

दरअसल समाजवादी पार्टी से बुलंदशहर का पूर्व महानगर अध्य्क्ष अब्दुल खालिक अंसारी पत्नी का इलाज कराने मेरठ में अपने भाई के घर आया था। इस बात की जानकारी टीम को हुई जिसके पास पहले से उसके पीएफआई से सम्बंध होने के थे पुख्ता इनपुट थे। वह लंबे समय से पीएफआई के साथ जुड़ा हुआ था और इन सभी की सीएए हिंसा में भी संदिग्ध भूमिका रही है।

कांत ने कहा, ‘‘संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। अभी वह रत्नागिरी में हैं। उसे यहां लाने की प्रक्रिया चल रही है। उसे जल्द से जल्द यहां लाया जाएगा।” उन्होंने बताया कि संदिग्ध से पूछताछ के बाद ही हमले के मकसद का पता चल पाएगा। केरल से पुलिस अधिकारियों का एक दल रत्नागिरी पहुंच गया है और घटना की जांच के लिए संदिग्ध उन्हें सौंप दिया जाएगा। 

हादसे में तीन लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि पिछले रविवार को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक यात्री पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में कुल नौ लोग झुलस गए थे और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद एक महिला, पुरुष तथा एक बच्चा लापता हो गये थे जिनके शव रविवार देर रात इलाथुर रेलवे स्टेशन के नजदी रेल की पटरी पर मिले थे। माना जा रहा है कि ट्रेन में आग लगने के बाद बचने कोशिश करते हुए दोनों ट्रेन से गिर गए थे।

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पुलिस ने सरफराज के माता-पिता को हिरासत में लिया

सरफराज इंदौर (Indore) के चंदन नगर इलाके की ग्रीन पार्क कॉलोनी (Green Park Colony) का रहने वाला है। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी इंदौर पुलिस को भी दी। जानकारी मिलने के बाद इंदौर पुलिस सरफराज मेमन को तलाशने उसके घर और दुकान पहुंची। जहां वह नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस उसके माता पिता को पूछताछ के मामले में पुलिस स्टेशन ले गई।

खुद थाने पहुंचा सरफराज मेमन

मामले की सूचना मिलने के बाद वह पुलिस को फोन कर खुद थाने पहुंच गया। देर राज इंदौर पुलिस (Indore Police) ने उसे उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक सरफराज 15 बार चीन (China) और हांगकांग (Hongkong) जा चुका है। उसका कहना है कि वह बिजनेस के चलते वहां जाता था। विदेश से सस्ते मोबाइल खरीदकर देश में महंगे दामों में बेचा करता था

सरफराज ने ली थी आतंकी की ट्रेनिंग

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) की रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज 12 साल तक हांगकांग में रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वह चीन और पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया है। ट्रेनिंग लेने के बाद वह भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में है। इंदौर पुलिस के बाद अब मुंबई एटीएस (Mumbai ATS) सरफराज से पूछताछ करेगा। पुलिस के पास 2016 से पहले का उसके पासपोर्ट का रिकार्ड नहीं है। बैंक खातों और फोन नबंरों की जांच भी चल रही है।

तुरंत हरकत में आई पुलिस और NIA

एनआइए (National Investigation Agency) को जानकारी मिली थी कि सरफराज मेमन मुंबई (Mumbai) का रहने वाला है। जिसके बाद एनआइए ने गुप्त इनपुट के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को उसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मुंबई एटीएस हरकत में आई। मुंबई एटीएस ने इंदौर के इंटेलिजेंस डीसीपी (Intelligence DCP) रजत सकलेचा को बताया कि सरफराज इंदौर के ग्रीन पार्क कालोनी के फातमा अपार्टमेंट (Fatima Apartment) का रहने वाला है। जिसके बाद इंदौर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया

एटीएस अधिकारियों ने यह भी पाया कि उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में अफगानिस्तान और यूएई के लोग थे और ग्रुप में 175 से अधिक सदस्य थे। कई सदस्यों ने विदेशों की यात्रा की थी और विदेशों से कई लेन-देन किए थे जिनकी वर्तमान में जांच चल रही है।

पीएफआई के पांच सदस्यों को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), महाराष्ट्र एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समूह पर देशव्यापी कार्रवाई की थी।

महाराष्ट्र एटीएस ने पांचों को मालेगांव, कोल्हापुर, बीड और पुणे से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने जांच के लिए उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और उनके बैंक दस्तावेज जब्त किए और उनके बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन पाया।

सदस्य कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिमी के समान पैटर्न में काम कर रहे थे। इस बीच, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को बताया कि आरोपियों में से एक आईटी इंजीनियर है और उसने काम के लिए विदेश यात्रा की थी जबकि दूसरा मौलाना है और तीर्थ यात्रा के लिए गया था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मालेगांव के 26 वर्षीय मौलाना सैफुर्रहमान सईद अहमद अंसारी, 48 वर्षीय अब्दुल कय्यूम बदुल्ला शेख और पुणे के 31 वर्षीय रजी अहमद खान, बीड के 29 वर्षीय वसीम अजीम उर्फ ​​मुन्ना शेख और मौला नसीसब मुल्ला के रूप में हुई है जो कि कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

संयुक्त अभियान 7 और 8 अक्टूबर की दरम्यानी रात के दौरान किया गया था, जब एक पाकिस्तानी नाव ‘अल सकार’ को भारतीय समुद्री सीमा में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया था, जो कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के अंदर लगभग पांच समुद्री मील और जखाउ से 40 समुद्री मील की दूरी पर था।

भारतीय तटरक्षक बल ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पर गश्त के लिए दो इंटरसेप्टर जहाजों, सी -429 और सी -454 को तैनात किया।

नाव ने कथित तौर पर बचने की कोशिश की लेकिन तटरक्षक के जहाजों ने उसे रोक लिया और उसे रुकने के लिए मजबूर किया। नाव पर सवार होने पर, अधिकारियों को 50 किलो नशीला पदार्थ मिला, जिसे हेरोइन माना जा रहा है। नशीला पदार्थ पांच बोरियों में छिपाकर रखा गया था।

गुजरात एटीएस के एक बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जब्त नशीले पदार्थों की कीमत 350 करोड़ रुपये आंकी गई है।

नाव की जांच गुजरात के जखाउ बंदरगाह पर की जा रही है। पिछले एक साल में तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस का यह छठा संयुक्त अभियान है। एक महीने से भी कम समय में यह दूसरा ऐसा ऑपरेशन है जब 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी नाव से 40 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया था।

आईसीजी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस तरह के अभियान सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और तालमेल का परिणाम हैं।

इस साल फरवरी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और भारतीय नौसेना द्वारा किए गए एक संयुक्त अभियान में गुजरात तट से एक जहाज से 750 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक थी।

2019-2021 से, गुजरात पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 437 किलोग्राम वजन और ₹2,100 करोड़ मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है और 73 लोगों को गिरफ्तार किया है।

सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है उनमें भाजपा भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य शामिल हैं। मामले के एक आरोपी समीर कुलकर्णी मुकदमे में शामिल होने के लिए हर रोज पुणे से यात्रा करते हैं और चूंकि मुकदमा वर्षों से चल रहा है, इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जुलाई में, एनआईए ने कहा था कि उसके पास 218 गवाहों की सूची है और उस समय 256 गवाहों से पूछताछ की गई थी। पिछले ढाई महीने में 14 और गवाह मिले हैं।

एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता संदेश पाटिल ने कहा कि अदालत के सुझाव के अनुसार एजेंसी ने उनके गवाहों की सूची देखी और महसूस किया कि घटना के 14 साल बाद, कुछ गवाहों का या तो निधन हो गया था या उनका पता नहीं चल पाया था और इसलिए यह आंकड़ा घटकर 195 पर आ गया था।

इसके अलावा एजेंसी ने उनकी सूची को देखा और महसूस किया कि वे कम से कम 70 और गवाहों को छोड़ सकते हैं और अभी भी आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में सक्षम हैं।

इस विश्लेषण के बाद पाटिल ने न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एमएन जाधव की पीठ के समक्ष यह निवेदन किया कि एनआईए अब निचली अदालत के समक्ष केवल 125 गवाहों को पेश करेगी। मालेगांव 2008 के मुकदमे में अब तक एनआईए द्वारा 272 गवाहों को अदालत में पेश किया गया है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुलकर्णी ने हाथ जोड़कर 2016 से चल रहे मुकदमे में तेजी लाने के उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों की ओर इशारा किया। न्यायमूर्ति गडकरी ने तब कहा, “उनकी (एनआईए) शिकायत यह है कि एक गवाह क्रॉस था। आरोपी ने 9 दिन तक पूछताछ की। अगर आप स्पीडी ट्रायल चाहते हैं तो आपको भी सहयोग करना होगा। हम गवाह पेश करने के किसी के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। सभी आरोपियों को सहयोग करना होगा।”

अदालत ने सुनवाई के अंत में कुलकर्णी की याचिका का निस्तारण कर दिया।

मालेगांव बम ब्लास्ट केस क्या है ?

29 सितंबर 2008 को मालेगांव के एक बाजार में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 अन्य घायल हो गए। 23 अक्टूबर 2008 को आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर मामले में पहली गिरफ्तारी की और फिर अन्य को भी पकड़ा गया।

20 जनवरी 2009 को एटीएस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और 1 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार ने मामले में आगे की जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दी थी।