जनसभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, उन्होंने कहा कि नीट समेत अब तक 93 पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करीब 4 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं और उनके परिवारों को जोड़ लें तो लगभग 20 करोड़ लोगों के सपनों पर भाजपा सरकार ने चोट पहुंचाई है, उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा युवाओं के रोजगार, सरकारी नौकरियों, रेडी-पटरी वालों, ठेला चालकों, छोटे व्यापारियों और बुलडोजर की कार्रवाई से उजाड़े जा रहे लोगों की आवाज उठाने के लिए निकाली गई है.

पदयात्रा में जुड़ने की अपील

संजय सिंह ने आशा बहुओं, शिक्षामित्रों, रोजगार सेवकों और बेरोजगार युवाओं से इस पदयात्रा से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि रोजगार की लड़ाई हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसका हक छीना जा रहा है, उन्होंने कहा कि प्रयागराज, काशी, अयोध्या, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद समेत कई शहरों में हजारों छोटे व्यापारियों और गरीबों को उजाड़ा गया, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली.

सामाजिक न्याय के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि भी देश में जाति के आधार पर भेदभाव और दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा कि कहीं दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, तो कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर अपमानित किया जाता है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का संविधान हर नागरिक को सम्मान और बराबरी का अधिकार देता है और आम आदमी पार्टी इसी संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है.

सरकार की कार्रवाई पर सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज डेढ़ लाख रुपये तोला सोना हो चुका है और 80 करोड़ लोग पांच किलो राशन पर जीवन चला रहे हैं, ऐसे में आम आदमी सोना खरीदेगा कैसे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सोना प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों के पास मिलेगा. नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग गए, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की.

कम कीमत के बावजूद जनता को महंगा ईंधन

महंगाई और पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स के जरिए करीब 44 लाख करोड़ रुपये वसूले, जबकि तेल कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, उन्होंने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल था, तब भी जनता को महंगा पेट्रोल-डीजल बेचा गया और गोदी मीडिया ने कभी सवाल नहीं उठाया, उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद अडानी समूह ने गैस के दाम तीन गुना तक बढ़ा दिए.

पूरा बोझ हमेशा जनता पर नहीं डाला जा सकता

संजय सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का बहाना बनाकर जनता पर फिर बोझ डालने की तैयारी हो रही है, जबकि सरकार और कंपनियों को जनता को राहत देनी चाहिए, उन्होंने मांग की कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम किया जाए, सब्सिडी दी जाए और महंगाई से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि संकट के समय कंपनियों को भी कुछ घाटा सहना चाहिए, हर बार पूरा बोझ जनता पर नहीं डाला जा सकता.

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी करते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश की जनता महंगे पेट्रोल-डीजल और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा पर निकल गए हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज है, लेकिन विदेशों में मुस्लिम देशों के नेताओं को गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती.

बिहार चुनाव से पहले उठे सवाल

एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही उन्होंने एसआईआर के जरिए एकतरफा चुनाव कराने की आशंका जताई थी, उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव में लाखों वोटरों के नाम जोड़े और हटाए गए, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए विपक्ष और जनता को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और अंतिम वोटर लिस्ट आने के बाद भाजपा के खेल का पर्दाफाश होगा.

महंगाई और गरीबों पर असर की बात

संजय सिंह ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता, उन्होंने जनता से भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को खारिज करने की अपील करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त सुविधाओं की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा दंगे और नफरत की राजनीति करती है, उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और देश के क्रांतिकारियों ने सत्ता नहीं बल्कि देश बचाने की राजनीति की थी. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में सरकारी स्कूल बंद हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हुई और महंगाई चरम पर पहुंच गई, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब और आम हिंदू समाज पर पड़ा है.

बिना चप्पलों के आदिवासी बुजुर्ग का हौसला

संजय सिंह ने कहा कि पिछले चार चरणों की पदयात्राओं को जनता का भारी समर्थन मिला है और यही समर्थन इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा 70 वर्षीय शिवराम सिंह के देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए जज़्बे और सोनभद्र के उस आदिवासी बुजुर्ग के हौसले से चल रही है, जो बिना चप्पलों के लगातार यात्रा में शामिल है, उन्होंने कहा कि यह संघर्ष रोजगार, सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई है. संजय सिंह ने बताया कि आठ चरणों में चलने वाली यह पदयात्रा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचेगी, उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों से इस अभियान से जुड़ने और 7500040004 पर मिस्ड कॉल देने की अपील की. साथ ही कहा कि देश बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी.

कमिश्नरी पार्क से पदयात्रा की शुरुआत

पहले दिन की पदयात्रा कमिश्नरी पार्क से शुरू होकर कचहरी के सामने हनुमान मंदिर, बच्चा पार्क, खैरनगर चौपला, घंटाघर, डीएन कॉलेज, मेट्रो प्लाजा होते हुए ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे गणपति भवन पहुंची, जहां पहले दिन का समापन हुआ. यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल रहे तथा जगह-जगह सांसद संजय सिंह का जोरदार स्वागत किया गया.

महिला और यूथ विंग नेताओं की भागीदारी

इस दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक एवं यूपी सह प्रभारी सुरेंद्र चौधरी, विधायक एवं यूपी सह प्रभारी अनिल झा, पश्चिम प्रांत अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका, प्रांत महासचिव मनीष सिंह, महिला अध्यक्ष नीलम यादव, यूथ अध्यक्ष पंकज अवाना, मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष अरविंद बाल्यान, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत, निवर्तमान प्रदेश महासचिव दिनेश पटेल, जिलाध्यक्ष अकुंश चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे, जनक प्रसाद, प्रांत उपाध्यक्ष दिशा चैंबर, सहारनपुर जिला अध्यक्ष संजय जैन, बुलंदशहर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र, निमित यादव सहित कई नेता मौजूद रहे.

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200 किलोमीटर की है पदयात्रा

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मसौदा में सागर शर्मा, रोडवेज वर्कशॉप के सामने राम प्रताप यादव, भरतकुंड में अशोक कुमार गोंद, पिपरी जलालपुर में विनोद कुमार रावत और शाहगंज मोड पर आलोक द्विवेदी और सैकड़ों आप समर्थकों व स्थानीय लोगों ने इस पदयात्रा का ज़ोरदार स्वागत किया। बताते चलें कि 13 दिनों तक चलने वाली लगभग 200 किलोमीटर की यह पदयात्रा अयोध्या से शुरू होकर सुल्तानपुर और अमेठी होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर – संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का वह राज्य बन गया है, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में हैं, तो वह उत्तर प्रदेश है। केवल सरकारी नौकरियों की कमी ही नहीं, बल्कि किसान, बुनकर, कुटीर और लघु उद्योग से जुड़े लोग भी आर्थिक संकट और रोजगार के अभाव से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि “किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, खाद की लाइन में जान जाती है, कर्ज के बोझ से आत्महत्या करनी पड़ती है। आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब आज भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में हैं। आप सांसद ने यह भी कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से लेकर टीईटी परीक्षा की बाध्यता तक, शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक असमानता है। छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, युवाओं के सामने रोजगार का गहरा संकट है।

‘अन्याय के मामलों में भी देश में शीर्ष पर यूपी’

पदयात्रा के दूसरे प्रमुख मुद्दे पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव और अन्याय के मामलों में भी देश में शीर्ष पर है। उन्होंने कहा, “आज भी दलित समाज के लोगों के साथ मंदिरों, शादियों और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। आरक्षण में हेराफेरी की घटनाएं आम हैं। पुलिस थाने से लेकर तहसील तक न्याय की सुनवाई के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है ।

दूसरे दिन पदयात्रा को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के दूसरे दिन भी जबरदस्त जनसमर्थन देखने को मिला। जगह-जगह लोगों ने आप नेताओं का स्वागत किया और पदयात्रा में शामिल होकर अपने समर्थन का इज़हार किया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के हक़ और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक हर हाथ को रोजगार और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।

पदयात्रा में उठने वाले कदमों का उद्देश्य

संजय सिंह ने कहा कि इस पदयात्रा में उठा एक कदम उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, तो दूसरा कदम दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को उसका जीने का हक दिलाने के लिए उठाया जा रहा है। सांसद संजय सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है अपने हक की आवाज उठाने का। इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए और समाज में फैले इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इस पदयात्रा में शामिल होकर अपने हक़ की लड़ाई लड़ते हुए इस तानाशाह सरकार को बता दीजिए कि समान अवसर और सम्मान का हक़ अब कोई नहीं रोक सकता।

​आम आदमी पार्टी का लक्ष्य

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिसमें हर नौजवान को सम्मानजनक रोजगार मिले और समाज के दलित, पिछड़े, शोषित व वंचित वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि जब तक देश के अंतिम व्यक्ति को न्याय और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि रोजगार और सामाजिक न्याय ही देश की तरक्की की असली पहचान है, और आम आदमी पार्टी इसी दिशा में संघर्षरत है।

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अध्यादेश को कानून विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से असंवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। यहां ऐसा क्यों है इसके पांच कारण दिए गए हैः

• संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन:

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के अपने फैसले में कहा कि भारत जैसे देश में संघवाद विविध हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह संविधान की मूल संरचना का भी एक हिस्सा है जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, नया अध्यादेश एनसीटी सरकार की शक्तियों को काफी हद तक सीमित करता है, जिनकी संविधान के तहत गारंटी है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत, दिल्ली के एनसीटी के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं, जो राज्य सूची की प्रविष्टि 41 में दी गई हैं।

अध्यादेश सेवाओं के मामले पर कानून बनाने के लिए दिल्ली की विधानसभा की शक्ति को छीन लेता है और दिल्ली सरकार के कार्यकारी नियंत्रण को हटा देता है। कानून विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि अध्यादेश अनुच्छेद 239AA के खंड (3)(A) के विपरीत है। केंद्र सरकार सेवाओं पर कानून बनाने की दिल्ली विधानसभा की शक्ति को छीन नहीं सकती है, जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है।

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ:

कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ये अध्यादेश 11 मई, 2023 को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले को रद्द करने का प्रयास करता है। इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार को हटाकर न्यायालय के अंतर्निहित तर्क को संबोधित करना चाहिए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार अनुच्छेद 239AA है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र, संघवाद और जवाबदेही का सिद्धांत है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक अनुच्छेद 239AA का उल्लंघन करने वाला अध्यादेश जारी करके, केंद्र सरकार ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लंघन किया है तो 14 जुलाई 14, 2021 को दिया गया था

• नौकरशाही की जवाबदेही और जिम्मेदारी को दबाता है:

11 मई 2023 के अपने फैसले में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेही की ट्रिपल श्रृंखला पर प्रकाश डाला: लोग समय-समय पर होने वाले चुनावों के माध्यम से विधायिका को जवाबदेह ठहराते हैं; सरकार तब तक कार्य करती है जब तक उसे विधायिका का समर्थन प्राप्त है; और नौकरशाही को दिल्ली सरकार द्वारा उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना है।

अदालत ने कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होगा। लेकिन अध्यादेश व्यावहारिक रूप से दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर किसी भी नियंत्रण का प्रयोग करने से रोकता है। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि यह AAP शासित दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए केंद्र द्वारा लगाया गया एक बहुत बड़ा और अवैध रोड़ा है।

• दिल्ली की जनता और लोकतंत्र के खिलाफ:

दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश को दिल्ली की जनता की लोकतांत्रिक इच्छाशक्ति के अपमान के तौर पर देख रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोकप्रिय चुनावों के माध्यम से, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शासित एनसीटी सरकार पर भरोसा किया है, और सरकार का कर्तव्य है कि वह उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे।

अध्यादेश लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उसके विकास और कल्याणकारी एजेंडे को पूरा करने से रोकता है। यदि प्रशासनिक सेवाओं को दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से रोका जाएगा जिन्हें सरकार के निर्णयों को लागू करना है। इस प्रकार, अध्यादेश लोकतंत्र के लिए ही विरोधी है। कानून विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि यह केंद्र द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एक आभासी अधिग्रहण है। यह दिल्ली के लोगों द्वारा एनसीटी सरकार को दिए गए जनादेश को पूरी तरह से निरस्त करता है।

• ‘विपक्ष को दबाने के लिए राजनीतिक कदम:’

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इस अध्यादेश को दिल्ली में AAP सरकार के लिए महत्वपूर्ण राज्य चुनावों और न्यायिक लड़ाई में खोई जमीन पर भाजपा की प्रतिक्रिया के रूप में भी देख रहे हैं। अध्यादेश लाकर, केंद्र यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्वाचित दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं पर उसका नियंत्रण हो और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को 2024 के आम चुनावों के लिए, विपक्ष के बढ़ते कदमों को रोकने की भाजपा की रणनीति करार दे रही है। आरोप लग रहे हैं कि आने वाले वर्ष में, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने की भी क्षमता है, जो संविधान की मूल संरचना का एक अन्य तत्व है।

(नोटः यह लेख कानून विशेषज्ञों से बातचीत पर आधारित है)

70 साल राज करने के बाद भी इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं

जनता से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं आतंकवादी हूं? मैं शक्ल से आतंकवादी दिखता हूं। केंद्र में पिछले पांच साल से मोदी जी का राज है और उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है। पिछले 70 साल से देश में कांग्रेस और भाजपा का ही राज रहा है। 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। अगर इनके पास गिनाने को काम होते, तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते। तब ये बोलते कि हमने ये काम किया है और आगे यह काम करेंगे, हमें वोट दो। पांच-सात साल में मोदी जी ने केंद्र सरकार में रहकर उत्तर प्रदेश में एक काम नहीं किया।

कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ करवाता है?

केजरीवाल ने भारी जन समूह से पूछता हुए कहा कि क्या कोई आतंकवादी स्कूल और अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? या आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ करवाता है? आतंकवादी शहीद सैनिकों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए देता है? मैंने इनसे पूछा कि मैंने क्या आतंकवाद कर दिया? पिछले पांच-सात साल में मोदी जी ने मेरे घर और दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर और दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर ईडी, रॉ और दिल्ली पुलिस की रेड कराई। मेरे उपर सारी रेड करा ली, लेकिन कुछ नहीं मिला।

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 150 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी

आप सासंद संजय सिंह ने कहा यूपी में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए बेसिक मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी 403 सीटो पर लड़ेगी। जिसमें 150 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी (AAP Candidate List) की जा रही है। इन 150 उम्मीदवारों की सूची में पढ़े लिखे योग्य का चयन किया है। डॉक्टर 4 पीएचडी 8 इंजीनियर 7 उम्मीदवार है।

राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए आप तैयार: संजय सिंह

उन्होनें कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आप 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जिसमें 150 सीटो का चयन केजरीवाल जी ने किया है। 403 में से 150 प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। जिसका चयन अरविंद केजरीवाल व केंद्रीय नेतृव ने किया। शिक्षित योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

AAP Candidate List: जानें पहली सूची में AAP का जातीय समीकरण

AAP ने 150 नामों में से 55 ओबीसी उम्मीदवार, 31 अनसूचित जाति, 14 मुस्लिम, 6 कायस्थ 6 और 36 ब्राह्मण उम्मीदवार का ऐलान किया है। एमबीए की शिक्षा प्राप्त 8 उम्मीदवार है। पोस्ट ग्रेजुएट 38 ,डॉक्टर 4 है पीएचडी 8, इंजीनियर 7, बीएड 8, ग्रेजुएट 39, डिप्लोमा 6 उम्मीदवार बनाये गए। संजय सिहं ने कहा यूपी के जनता के ऊपर है कि वह योग्य उम्मीदवारों को चुनकर भेजे।

आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव में एंट्री करते हुए 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी वादे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था।

अब बीजेपी ने भी बिजली बिल को लेकर बड़ा एलान किया है। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपये यूनिट से घटकर 3 रुपये यूनिट और फिक्स चार्ज 130 रुपये/ हॉर्स पावर से घटकर 65 रुपये/हॉर्स पावर की जाएगी।  

इसके साथ ही एनर्जी एफिशिएंट पंप में 1.65 रुपये/ यूनिट से घटकर 83 पैसे/यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये/हॉर्स पावर की जगह 35 रुपये/हॉर्स पावर की जाएगी।

आगे श्रीकांत शर्मा ने बताया कि निजी नलकूप के नये बिलों में ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपये/ यूनिट से घटकर 1 रुपये/ यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये प्रति हॉर्स पावर से घटकर 35 रुपये/हॉर्स पावर होगा। वहीं अनमीटर्ड कनेक्शन में फिक्स चार्ज 170 रुपये/ हॉर्स पावर की जगह 85 रुपये/हॉर्स पावर होगा।

अब तक क्यों वसूली गई दोगुनी कीमत- विपक्ष

लेकिन विपक्ष लगातार मामलें मे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से सवाल पूछ रहा है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी की ओर से बिजली दरें हाफ करने का दांव क्यों खेला गया। राज्य में आम जनता से पांच साल तक दोगुनी कीमत क्यों वसूली गई।

इसके अलावा विपक्ष टैक्स पेयर को रियायत न देने पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर निजी नलकूपों पर किसानों को छूट दी जा सकती है तो टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई छूट न देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है।

यहां भी पढ़ें: UP ELECTIONS: यूपी सरकार ने किसानों के बिजली बिल में छूट की घोषणा की

 उपभोक्ता अपराधी नहीं सरकार इसकी दोषी है

गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आप के प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के साथ पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उत्तर प्रदेश के लोगों से यह वादा किया। सिसोदिया नेकहा, ‘यूपी में बिजली बन रही है फिर भी सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। बकाया बिल न चुका पाने वाले उपभोक्ता अपराधी नहीं, बल्कि मनमानी वसूली में जुटी सरकार इसकी दोषी है।

सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी की जनता महंगी बिजली से बहुत दुःखी है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बेहतर काम किया है। दिल्ली में आज बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। यूपी की जनता से निवेदन है और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एलान भी है कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर सरकार बनवाएं। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। उन्होंने कहा कि यूपी में किसान बहुत दुःखी है। किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर किसानों की बिजली फ्री हो जाएगी। 

खुदकुशी की घटनाओं का किया जिक्र

उन्होंने कहा कि यूपी में लोग बिजली का बिल नही चुका पा रहे हैं। अलीगढ़ के किसान रामजीलाल का मामला हो या प्रयागराज में किसान ने बिजली का बिल न जमा कर पाने के कारण सुसाइड करने की घटना हो, पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। सरकार बकायेदारों उपभोक्ताओं के साथ अपराधी जैसा सुलूक कर रही है। सिसोदिया ने भारी भरकम बिजली बिल बकाया अदा न कर पाने के कारण प्रदेश में हुई खुदकुशी की घटनाओं का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा।

38 लाख लोगों का बिजली का बकाया बिल होगा माफ

आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा की गई घोषणाओं के लिए कहा कि पार्टी संयोजक की ओर से यूपी की 24 करोड़ जनता को बेहतर बिजली व्यवस्था की जो गारंटी दी गई है उसे सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अम्ल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के 38 लाख लोगों का बकाया बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट- मज़हर हुसैन