कंग ने देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब के ऐतिहासिक योगदान पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत खाने की कमी से जूझ रहा था, जवाहरलाल नेहरू और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया गया था, जिसमें पंजाब ने पूरे देश के लिए फ़ूड सिक्योरिटी पक्का करने में अहम भूमिका निभाई।

पंजाब में हरित क्रांति के नतीजे गंभीर

उन्होंने कहा कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद की और आज देश के पास अनाज सरप्लस है, लेकिन पंजाब को इस बदलाव का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कंग ने कहा कि पंजाब ने देश की खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन इस मॉडल के वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी नतीजे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में भूजल स्तर खतरनाक लेवल तक गिर गया है और राज्य कैंसर और अन्य बिमारियों के बढ़ते मामले सहित गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर कंग ने इशारा किया कि कृषि गढ़ होने के बावजूद, पंजाब आज ज़्यादातर ऐसी फ़सलें (खासकर धान) उगा रहा है जो पारंपरिक रूप से इसकी मिट्टी और पानी के हालात के लिए सही नहीं हैं। दूसरी ओर, देश अभी भी दालें, फल और सब्ज़ियां जैसी कई ज़रूरी चीज़ें आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में क्रॉ फसल विविधीकरण की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम दालें, फल, डेयरी उत्पाद, कॉटन, मक्का, गन्ना और आलू काफ़ी मात्रा में पैदा कर सकते हैं ताकि देश को इम्पोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े।

आप सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह पंजाब में फसल विविधीकरण और उससे जुड़ी रिसर्च के लिए स्पेशल वित्तीय पैकेज और अतिरिक्त ग्रांट मुहैया करवाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी सहायता से न सिर्फ पंजाब को फ़ायदा होगा, बल्कि भारत की कृषि में आत्मनिर्भरता भी मज़बूत होगी।

पंजाब में सिंचाई सुविधा में बड़ा सुधार

कंग ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की कोशिशों का भी ज़िक्र किया, जो राज्य में सिंचाई की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने सदन को बताया कि पंजाब में आप सरकार के सत्ता में आने से पहले, सिर्फ़ 21 प्रतिशत खेतों को नहर का पानी मिलता था। कंग ने कहा कि आज यह आँकड़ा बढ़कर लगभग 78 प्रतिशत हो गया है, जो सिंचाई को मज़बूत करने और ग्राउंड वॉटर पर निर्भरता कम करने के मान सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है।

कंग ने की केंद्र सरकार से ये अपील

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि पंजाब में कई दूसरे राज्यों की तुलना में सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ हैं, फिर भी सुधार की बहुत गुंजाइश है, खासकर पानी के सही चैनलाइज़ेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। कंग ने अंत में केंद्र सरकार से अपील की कि वह कृषि परियोजनाएँ, सिंचाई के विकास और फ़सल फसल विविधीकरण से जुड़ी रिसर्च में पंजाब को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि अगर इस बदलाव में पंजाब को मदद मिलती है, तो इससे न सिर्फ़ राज्य की खेती को फिर से ज़िंदा करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश दालों और दूसरी खेती की चीज़ों के इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता भी कम कर पाएगा।

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मीत हेयर ने कहा कि इस बिल से अल्पसंख्यकों के धर्मों पर डाका मारने का आज रास्ता खोल दिया गया है। आज वक्फ़ पर हमला हो रहा है, भविष्य में सिख, बुद्ध आदि अन्य अल्पसंख्यकों धर्मों पर भी हमला करने के लिए रास्ता खोल दिया गया है। सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया गया है। कानून की एक धारा के अनुसार किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में इबादत करने का कैसे पता लगाओगे।

भाजपा की देश को बांटने की राजनीति साफ झलक रही

मीत हेयर ने कहा कि भाजपा की देश को बांटने की राजनीति इस बिल से साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मुसलमानों के प्रति रवैया पिछले 11 वर्षों में साफ दिखाई देता है। यह रवैया लच्छेदार भाषणों के बजाय कामों से पता चलता है। गृह मंत्री सरकार को मुसलमानों के प्रति संजीदा बताते हैं लेकिन भाजपा का एक भी लोक सभा सदस्य मुसलमान नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान विधायक है।

देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया

सांसद ने कहा कि सरकार की तरफ से सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की दलील दी गई है लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 70 प्रतिशत वक्फ़ बोर्ड की जायदादों पर कब्जा किया गया है और 355 पर तो सरकार का ही कब्जा है। इस बारे में सरकार ने क्या किया है? उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, शिक्षण संस्थाएं सैंकड़ों साल पुरानी हैं, वे कहां से कागज लेकर आयेंगे।

इस बिल का विरोध करेंगे- सांसद मीत हेयर

मीत हेयर ने अपने संसदीय हलके के शहर मालेरकोटला के शेर मोहम्मद खान के नारे के समय से अब तक सभी धर्मों के आपसी भाईचारे का एक की उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार से धर्म के आधार पर बांटने से रोका। उन्होंने कहा कि वे मालेरकोटला के निवासियों से किए गए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए इस बिल का विरोध करेंगे।

आप लोक सभा मेंबर ने कहा कि इस बिल से देश के संविधान पर हमला किया गया है। आर्टिकल 26 के तहत अपनी संस्था बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं और आज इसी पर हमला किया गया है।

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कोर्ट ने 24 जनवरी तक रखा जमानत का फैसला

बताया जा रहा है कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष (Delhi excise policy case) सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी है। साथ ही उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। और अब कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत पर भी फैसला 24 जनवरी 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया है।

कब गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया?

बता दें, कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। और आरोपपत्र में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया था। उसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई, विजय नायर, कुलदीप सिंह, मुत्थु गौतम, नरेंद्र सिंह, अभिषेक बोइनपल्ली और समीर महेंद्रू शामिल हैं। अब अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक धारा 7, 7 ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे।

कब गिरफ्तार हुए संजय सिंह?

वहीं संजय सिंह को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि संजय सिंह को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि गिरफ्तारी से पहले आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि ईडी (ED) बिना किसी साक्ष्य के उन्हें गिरफ्तार कर रही है।

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