डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि भारत की संसद ने 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से “जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974” लागू किया था। उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, 3 फरवरी, 1975 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस अधिनियम को अपनाने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, पंजाब विधानसभा ने 15 अक्टूबर, 1979 को पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन अधिनियम-1978 को अपनाने का निर्णय लिया था। पंजाब विधानसभा ने 9 अप्रैल, 1992 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन अधिनियम-1988 को भी अपनाने का निर्णय लिया था।

केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया

संसदीय मामलों के मंत्री ने बताया कि यह संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा 15 फरवरी, 2024 को लागू किया गया था और इसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम उन राज्यों में उसी तिथि से लागू होता है, जब वहां की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा इसे अपनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

यह भी पढ़ें : पंजाब में श्रम निरीक्षकों की कमी जल्द होगी दूर : तरुनप्रीत सिंह सौंद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप