Lok Sabha: राष्ट्रपति ने दिया था संकेत

प्रतिभाओं को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया था। प्रस्तावित कानून का सारा जोर व्यक्तियों, संगठित माफिया व पेपर लीक, पेपर हल करने, प्रतिरूपण, कंप्यूटर संसाधनों के हैकिंग में लगे संस्थानों पर नकेल कसना है। बिल में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्नपत्र हल करने या इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर तीन से पांच साल की जेल की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया है। कंप्यूटर आधारित केंद्रों पर परीक्षा का संचालन करने वालों को कदाचार साबित होने पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

संस्थाओं को भुगतनी होगी लागत

धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं व संस्थाओं को भुगतना होगा। इसके अलावा शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे।

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मायावती का गठबंधन में स्वागत किया जाएगा

तिवारी ने कहा कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 37.8 फीसदी वोट मिले थे, अगर बाकी 62.2 फीसदी वोट एकजुट हो जाते तो हम बीजेपी को 100 सीटों पर सीमित कर सकते थे, जरूरत इस बात की थी कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ते। हालांकि, चुनाव के बाद जब हम सरकार बनाएंगे तो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर मायावती का गठबंधन में स्वागत किया जाएगा।

मायावती ने क्या कहा?

बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के रुख को दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद गठबंधन के बारे में विचार कर सकती है।

गठबंधन से हमें नुकसान ही ज्यादा होता है

तिवारी ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमारा अनुभव हमारे लिए कभी फायदेमंद नहीं रहा है और गठबंधन से हमें नुकसान ही ज्यादा होता है। इसी वजह से देश की ज्यादातर पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। चुनाव के बाद बसपा अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।

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कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है

चिदंबरम ने कहा कि तीन राज्यों-छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए काफी उत्साह बढ़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित है। नतीजे चिंताजनक हैं और मुझे यकीन है कि पार्टी का नेतृत्व कमजोरियों पर ध्यान देगा।

40 फीसदी मत-प्रतिशत बरकरार नजर आता है

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि चार बड़े राज्यों-राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पार्टी का 40 फीसदी मत प्रतिशत बरकरार नजर आता है। चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतिम व्यक्ति तक चुनाव-प्रचार कर, बूथ प्रबंधन और मतदान वाले दिन सुस्त मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने जैसे मुद्दों से निपटकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का मत प्रतिशत 45 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। हाल में हुए चुनाव में भाजपा ने उन तीनों राज्य में कांग्रेस को हरा दिया, जहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला था।

कांग्रेस को करारा जवाब तलाशना पड़ेगा

बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य छीन लिए तथा मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। कांग्रेस के लिए राहत की केवल यही बात रही कि उसने तेलंगाना में जीत दर्ज करते हुए भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। भाजपा के ध्रुवीकरण, परोक्ष मुस्लिम विरोधी और ईसाई विरोधी प्रचार और अति राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पार्टी को इसका करारा जवाब तलाशना पड़ेगा।

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चिकित्सा विपदाओं के सबसे बड़े पीड़ित गरीब होते हैं

राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान-बथेरी में स्थित एक निजी हॉस्पिटल के नये खंड के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। राहुल ने कहा कि चिकित्सा विपदाओं के सबसे बड़े पीड़ित अक्सर गरीब लोग होते हैं। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय-स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पुन: मूल्यांकन की आवश्यकता रेखांकित की।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल ने कहा कि मैं पूरे भारत में बहुत घूमता हूं, और मैं देखता हूं कि चिकित्सा विपदाओं के सबसे बड़े शिकार गरीब लोग होते हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप हमेशा अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।” पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को, गरीबों को बुनियादी गारंटी के तौर पर किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

स्वास्थ्य देखभाल के बारे में राष्ट्रीय-स्तर पर पुनर्विचार करना होगा

राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बारे में सोचने के अपने तरीके पर राष्ट्रीय-स्तर पर पुनर्विचार करना होगा और मेरा मानना है कि देश की सरकार को जिस एक गारंटी के बारे में सोचना चाहिए, वह वास्तव में कम मूल्य पर, विशेष रूप से गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बारे में हो।

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दलितों से नजदीकियां बढ़ाना जरूरी

प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि बस्ती संपर्क अभियान के दौरान सभी मंत्री, विधायक और सभी परिवारों तक पहुंचें। एक विधायक पर चार-चार संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी होगी। दलित भाजपा के मतदाता हैं और उसे उन्हें बनाए रखना चाहिए। उनके बीच नजदीकियां बढ़ाना जरूरी है। मुख्य सचिव धर्मपाल सिंह ने कहा कि वह दलित बस्तियों में जाकर मोदी योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्य अनुसूचित जाति सम्मेलन अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर और बृज में आयोजित किए जाएंगे।

लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में भी सम्मेलन होंगे। क्षेत्रीय अनुसूचित जाति सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 2,000 लोगों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर से नवंबर 15 तक चलने वाले इस सम्मेलन में 100,000 से अधिक लोग जुटेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का भी स्वागत है।

मंत्रियों को करना चाहिए जनता की समस्याओं का समाधान

बस्ती संपर्क अभियान के तहत बस्ती लाभुकों के अलावा बुद्धिजीवियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, खिलाड़ियों, लोक कलाकारों व अन्य प्रमुख हस्तियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने को कहा गया है। मंत्रियों को सलाह दी गई कि वे जनता से उनकी समस्याओं के बारे में बात करें, अपने विभाग की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और अन्य विभागों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित मंत्री को पत्र लिखें।

दलित वोट हासिल करने के लिए प्रयास की जरूरत

समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र) असीम अरुण ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में 30 से 40 फीसदी एससी वोट जीते। इसके बाद हुए स्थानीय चुनावों में, भाजपा ने अनुसूचित जाति के 50-60% वोट जीते। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 75-80 फीसदी दलित वोट हासिल करने के लिए प्रयास की जरूरत है।

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