मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 19 को पूरा कर लिया है, जबकि 14 पर कार्य प्रगति पर है। इस बजट की स्वीकृति के बाद अगले वित्त वर्ष में 90 और संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश की समग्र प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने हरियाणा को ‘भविष्य सक्षम’ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की

इस बजट में सरकार ने हरियाणा को ‘भविष्य सक्षम’ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ नाम से एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा, जो राज्य को उन्नत तकनीकों और नवाचारों के जरिए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा, हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए ‘Haryana AI Mission’ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के तहत गुड़गांव और पंचकूला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मिशन को विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलने का आश्वासन दिया गया है।

‘SANKALP’ नामक प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव

राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड्स’ बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे निजी निवेशकों को प्रेरित किया जाएगा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिए ‘SANKALP’ (Substance Abuse and Narcotics Knowledge Awareness and Liberation Program Authority) नामक प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिससे नशे की रोकथाम और पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

‘डंकी रूट’ से संबंधित विशेष विधेयक लाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने ‘डंकी रूट’ की समस्या के समाधान के लिए इस बजट सत्र में एक विशेष विधेयक लाने की घोषणा की। इसके तहत हरियाणा ओवरसीज एंप्लॉयमेंट सैल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

हरियाणा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ‘मिशन हरियाणा 2047’ की घोषणा की, जिसके तहत राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2014-15 में हरियाणा की GDP 4,37,145 करोड़ रुपये थी, जबकि 2024-25 में यह 12,13,951 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसी तरह, 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी, जो 2024-25 में 3,53,182 रुपये होने का अनुमान है।

सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कदम उठाए

राज्य की आर्थिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014-15 में हरियाणा का राजस्व घाटा GDP का 1.90% था, जो 2024-25 में घटकर 1.47% रहने का अनुमान है। इसी तरह, राजकोषीय घाटा 2014-15 में 2.88% था, जिसे 2024-25 में 2.68% तक सीमित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लिए गए ऋण को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि वर्तमान ऋण की प्रतिशतता वही है जो 2014-15 में थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट हरियाणा को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। यह न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा और हरियाणा को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

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