कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नए कानून में वक्फ संपत्तियों पर आपत्ति जताने का अधिकार किसी को भी दे दिया गया है, जिससे संपत्ति पर विवाद की स्थिति में वक्फ का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि “वक्फ एक धार्मिक दान है जो अल्लाह को किया जाता है। एक बार वक्फ की गई संपत्ति हमेशा वक्फ ही रहती है, इसे किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि 100-200 साल पुराने वक्फ दस्तावेजों को आज की तारीख में कहां से लाया जाएगा, और इस आधार पर संपत्तियों की वैधता कैसे सिद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से उन्होंने कहा, “यह हमारी पहचान और डीएनए से जुड़ा मसला है।”

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की बहुसंख्या पर भी उठे सवाल

सिब्बल ने यह भी आपत्ति जताई कि नए प्रावधानों के तहत वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों का बहुमत हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जबकि पहले वक्फ से संबंधित पदों पर केवल मुस्लिम ही नियुक्त किए जाते थे।

कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होना जरूरी कर दिया गया, संपत्ति पर विवाद का निपटारा कलेक्टर करेगा। यह सभी प्रावधान अगर लागू हो गए तो अपूरणीय नुकसान करेंगे। सभी प्रावधानों पर रोक जरूरी है।

विवाद निपटारा और संपत्ति का सरकारी नियंत्रण

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का अधिकारी ही होगा। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। उन्होंने कोर्ट को वक्फ का मतलब समझाते हुए कहा, ‘वक्फ क्या है, यह अल्लाह को किया गया दान है, जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ ही रहती है।’

CJI गवई ने पूछा- जांच के दौरान संपत्ति सरकार के पास रहेगी?

इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने सवाल किया कि जब किसी संपत्ति की जांच शुरू होती है, तो क्या वह संपत्ति सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी? इस पर सिब्बल ने उत्तर दिया, ‘जी, हां। बिना किसी सुनवाई के ऐसा होगा और संपत्ति को विवादित कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जांच होते ही वक्फ बोर्ड का कब्जा खत्म हो जाएगा।

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‘वक्फ बोर्ड में पदेन अधिकारियों के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हों’

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सदस्यता मामले पर टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में एक्स ऑफिशियो सदस्य के अलावा केवल मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध जताया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर कोई आदेश जारी नहीं किया और कहा कि वर्तमान में किसी बोर्ड का कार्यकाल समाप्त नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीआईएल याचिकाओं के आधार पर ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में अभी कोई वक्फ बोर्ड नहीं आया है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (17 अप्रैल 2025) को दोपहर 2 बजे होगी।

चीफ जस्टिस ने शुरुआत में याचिकाकर्ताओं से यह पूछा कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट को याचिकाओं को हाई कोर्ट भेजने के बारे में विचार करने को कहेंगे, और वे किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून में कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

सिब्बल ने कलेक्टर को दी गई पावर पर उठाए सवाल

सिब्बल ने नए कानून से कलेक्टर को दी गई शक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि कलेक्टर सरकार का एक हिस्सा है और अगर वह जस्टिस की भूमिका निभाता है, तो यह असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ बाय यूजर इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है। समस्या यह है कि अगर वक्फ 3,000 साल पहले बनाया गया था, तो वे उसका दस्तावेज मांगेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, तो कोर्ट ने संकेत दिया कि वह दो आदेश देने जा रहा है, जो तब तक लागू रहेंगे जब तक सुनवाई लंबित रहती है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के गठन पर यह कहा कि इसमें एक्स ऑफिशियो सदस्य के अलावा सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। वक्फ कानून का विरोध करने वालों की मुख्य चिंता यह है कि जिन वक्फों का बाइ यूजर रजिस्टर नहीं है, उन्हें डिनोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी वे वक्फ नहीं माने जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सुनवाई लंबित रहती है, सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी।

वक्फ बाय यूजर को लेकर कोर्ट ने चिंता भी जताई

मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो यूं ही चली जाएगी। इस पर हस्तक्षेप करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, “हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ भूमि पर बना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत हैं, लेकिन वास्तविक चिंताजनक है।”

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