मुख्यमंत्री ने अहिल्या माता के विचारों के बारे में बताया

डॉ. यादव ने बताया कि अहिल्या माता ने सुशासन के जिस विचार को अपने कार्यों में अपनाया था, वह आज भी प्रासंगिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी भाव को आगे बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे-छोटे लोग अपने हुनर के बल पर काम करें और अपनी कला को विकसित करते हुए अपनी आजीविका संवारें, जिससे देश की सांस्कृतिक खूबसूरती बनी रहे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, जैसे कश्मीर की कालीन और सीधी की पंजा दरी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया

डॉ. यादव ने रोजगार परक उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि मशीनों के बजाय यदि लोग काम करें तो न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार आधारित फैक्ट्री लगाने वालों को सरकार द्वारा बिजली, पानी और ब्याज में अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि यदि कोई श्रमिक रखता है तो सरकार 10 वर्षों तक ₹5000 प्रति माह अनुदान देगी, जबकि बाकी की राशि उद्योगपति देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कारखाना उद्योगपति चलाएगा, लेकिन कामगारों के लिए सरकार भी योगदान देगी।

‘केवल उद्घाटन करने नहीं आए…’

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे केवल उद्घाटन करने नहीं आए हैं, बल्कि बीच में पुनः आएंगे और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कला को विदेशों में पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

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पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों के लिए प्रयासरत

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जातियों और दिव्यांगजन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें स्वयं-रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

अनुसूचित जाति के व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले सकते हैं

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत 18 से 55 वर्ष तक का कोई भी अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो, स्वयं-रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले सकता है। इसी प्रकार, 18 से 60 वर्ष तक का कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग हो, चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित हो, वह भी यह ऋण प्राप्त कर सकता है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रयास कर रही है, ताकि उन्हें रोजगार और शिक्षा के समान अवसर मिल सकें।

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उन्होंने ‘भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार’ योजना के अंतर्गत लोगों को घरों की दहलीज पर सेवाएं मुहैया करवाने सम्बन्धी डिलीवरी चार्ज के 120 रुपए में से 70 रुपए का खर्च खुद उठाने सम्बन्धी पंजाब सरकार के फैसले का स्वागत किया, जिससे राज्य के सभी नागरिकों को सीधा वित्तीय लाभ होगा, अब नागरिकों को डिलवरी चार्ज केवल 50 रुपए ही देने पड़ेंगे। जिक्र योग्य है कि इस स्कीम के अंतर्गत नागरिक हेल्पलाइन 1076 पर काल करके घर बैठे 406 नागरिक केंद्रित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

541 सेवा केन्द्रों को अपग्रेड किया जाएगा

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा सभी 541 सेवा केन्द्रों, जिनके द्वारा 438 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड और आधुनिक सहूलतों के साथ लैस करेगी। इन सेवा केन्द्रों में राज्य भर में रोज़मर्रा के लगभग 30,000 नागरिक आते हैं। सभी सेवा केन्द्रों में एयर कंडीशनर-कम-हीटिंग सिस्टम, व्यापक और आरामदायक बैठने की सीटों, उचित रौशनी, साफ-सुथरे शौचालय और निर्विघ्न सेवाओं को यकीनी बनाने के लिए उपभोक्ता-पक्षीय साईनबोर्डों के साथ आधुनिक रूप दिया गया है।

नौजवानों को 51,655 सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई गई

अमन अरोड़ा ने कहा कि ‘आप’ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पिछले तीन सालों के शासनकाल में नौजवानों को 51,655 सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई गई हैं। कौशल प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग के द्वारा रोजगार योग्यता में विशेष तौर पर विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इस साल 24,345 व्यक्तियों को स्वै-रोजगार के लिए कर्जे की सुविधा दी गई है।

‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के लिए 585 करोड़ रुपए आरक्षित

राज्य के नागरिकों की फीडबैक के आधार पर राज्य के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ का ऐलान करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना करते हुये अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य ने इस बजट में ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के लिए 585 करोड़ रुपए (प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपए) आरक्षित रखे हैं।

जिक्र योग्य है कि यह फंड विधायकों, भाईचारक संगठनों, नागरिक समूहों की सिफारिशों के आधार पर खर्च किये जाएंगे। यह फंड सभी जिलों के सभी क्षेत्रों जैसे सड़कों और पुलों के निर्माण और मुरम्मत, स्ट्रीट-लाईटों, क्लीनिकोें, अस्पतालों, स्कूलों, पानी, सेनिटेशन आदि सभी क्षेत्रों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

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