मंत्री सौंद ने कांग्रेस को दोषी बताया

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है और राज्य के कई ब्लॉक डार्क ज़ोन में आ गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक हवाले और तथ्यों के साथ पंजाब के पानी की हुई लूट के बारे में विस्तार से बताया। सौंद ने कहा कि 80 के दशक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकारें थीं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष पानी के हक़ों के लिए खड़े होने के बजाय घुटने टेक दिए थे। उन्होंने साफ शब्दों में पानी की लूट के लिए अतीत में कांग्रेस की नीतियों को दोषी करार दिया।

‘कांग्रेस ने पंजाब को अपनी राजधानी तक नहीं दी’

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रांत बनाने के समय भी केंद्र की सरकारें, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया और पंजाब को अपनी राजधानी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस आर एस नरूला ने भी कहा था कि चंडीगढ़ की मांग समेत पंजाबियों की सभी मांगें जायज़ हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है और कांग्रेसी नेताओं की कहनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सौंद ने कहा कि पानी के रक्षक कहलवाने वाले लोगों ने कभी भी पंजाब के हक़ों की रक्षा नहीं की।

पंजाब के पास पानी की कमी है- सौंद

तथ्यों के साथ जानकारी देते हुए सौंद ने कहा कि 100 फीसदी पानी में से पंजाब सिर्फ 24.58 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि राजस्थान 50.09 फीसदी, हरियाणा 20.38 फीसदी, जम्मू-कश्मीर 3.80 फीसदी और दिल्ली 1.15 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पूरा पानी भी पंजाब इस्तेमाल करे, तो भी राज्य के पास पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि रीपेरियन कानून के मुताबिक पानी पर पंजाब का हक बनता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 क्यूसिक पानी का मूल्य 1.25 करोड़ रुपये बनता है। इस हिसाब से यदि पानी का मूल्य मिल जाए, तो पंजाब दुनिया का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सोना, कोयला और तेल सहित बाकी ज़मीनी खनिज मुफ्त में नहीं मिलते, तो पानी क्यों मुफ्त दिया जा रहा है।

पंजाब के साथ धोखा हुआ

उन्होंने कहा कि जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया, तो साज़िश के तहत पानी की बांट के बारे में पंजाब के साथ धोखा किया गया। 75 साल बाकी पार्टियों ने पंजाब पर शासन तो किया, लेकिन पानी की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शाह कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भाखड़ा डेम, नंगल डेम, डेमों के पावर हाउस और नहरों पर पंजाब का हक बनता है।

उन्होंने कहा कि देश का पेट भरने के लिए पंजाब ने जमीनी पानी भी गहरे कर लिए, लेकिन जिस तरह आज पंजाब का पानी लूटा जा रहा है, उस हिसाब से राज्य के हालत और चिंताजनक होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के हक़ों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

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वित्त मंत्री चीमा ने सीएम मान की सराहना की

पंजाब के जल के संबंध में राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर बहस के दौरान पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख ने एक महान उदाहरण स्थापित किया है, जो राज्य के हितों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पर हरपाल सिंह चीमा ने साधा निशाना

कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित पिछली सरकारों की पंजाब के जल संसाधनों को बेचने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने कार्यों के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह किया। चीमा ने कहा, “मैं आपसे इस सदन के सामने खड़े होकर पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह करता हूं।”

मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला

मंत्री चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पंजाब पर चल रहे “हमलों” की भी निंदा की, जिसमें राज्य की उधार लेने की सीमा में कमी और “काले कृषि कानूनों” का कार्यान्वयन शामिल है। चीमा ने कहा, “भाजपा के तहत केंद्र सरकार लगातार पंजाब को निशाना बना रही है।” उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, इन हमलों के खिलाफ राज्य की दृढ़ता से रक्षा करेगी।

वित्त मंत्री ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से किया अनुरोध

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राज्य के जल मुद्दे का संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया, जिसमें पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एकीकृत रुख राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य के संकल्प को दर्शाता है।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मान को उनके साहसिक रुख के लिए धन्यवाद देकर और सदन को आश्वासन देकर अपनी बात समाप्त की कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करना जारी रखेगी। उन्होंने पंजाब के जल की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों की एकीकृत प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त की।

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उन्होंने इस विषय से संबंधित सभी तथ्य सार्वजनिक करते हुए कहा कि पंजाब ने किसी का हक नहीं रोका, लेकिन उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब अपना हक छोड़ेगा भी नहीं और केंद्र या हरियाणा के दबाव में झुकेगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के लिए पंजाब के हित सबसे पहले हैं और पंजाब के पानी पर केवल पंजाब का हक है।

हरियाणा को इस वर्ष 2.987 एमएएफ पानी हुआ था अलाट

इस विषय से संबंधित विस्तृत तथ्य रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि डेमों में जो पानी जमा होता है, उसके अनुसार पानी का वितरण पिछले लगभग 44 सालों से हो रही है। हरियाणा को इस वर्ष 2.987 एमएएफ पानी अलाट किया गया था और उसने अपने अलाट किए गए पानी का उपयोग पहले ही कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा द्वारा अपने कोटे से अधिक कुल 104 प्रतिशत पानी का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा जनवरी से ही हरियाणा को पत्र लिखे जा रहे हैं और केंद्र सरकार को भी सूचित किया जा रहा था।

हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी देना संभव नहीं- मंत्री गोयल

गोयल ने बताया कि 17 मार्च, 2025 को भी पत्र लिखा गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पानी का संयम से उपयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसे आने वाले दिनों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हरियाणा ने अपने पानी प्रबंधन को ठीक करने की बजाय अपना सारा पानी मार्च में ही इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को दुबारा पत्र लिखकर हरियाणा ने पीने के लिए पानी की मांग की। हरियाणा ने बताया कि उसकी 2.8 करोड़ की आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर पानी की दर के हिसाब से 1500 क्यूसेक पानी की ज़रूरत है। उसने 1149 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए भी मांगा और अपने उद्योगों और यहां तक कि जानवरों के लिए भी पानी की आवश्यकता दर्शाते हुए हरियाणा ने 4082 क्यूसेक पानी की मांग रखी। मानवता के नाते पंजाब सरकार ने पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए 4 अप्रैल से ही हरियाणा के लिए 4000 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन अब हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है, जो देना संभव नहीं है।

पिछली सरकारों ने पंजाब के पानी की रक्षा नहीं की

उन्होंने कहा कि हरियाणा का तर्क है कि पिछली सरकारों के समय उसे यह पानी मिल रहा था। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय पंजाब के पानी की रक्षा नहीं की गई और पंजाब अपना हिस्से का पानी भी नहीं उपयोग करता था,  जब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बनी है, इसके द्वारा लगातार अपने खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में हमने नहरों की टेलों तक पूरा पानी पहुंचा दिया है। करीब 16000 नए खाल बनाए और सुरजीत किए गए हैं। इसी तरह नहरी ढांचे के विकास पर 4550 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं जबकि इस साल हम इस पर 3264 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस तरीके से अब हम अपना पानी अन्य राज्यों को नहीं जाने दे रहे और पंजाब का पानी पंजाब के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे हमारे किसानों की उपज बढ़ेगी, वहीं भूजल की भी बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सारे तथ्य स्पष्ट करते हैं कि पंजाब न तो किसी का हक मारता है और न ही अपना हक छोड़ता है।

पंजाब के पास किसी को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं

इस मौके पर कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडि्डयां ने भी कहा कि पंजाब के पास किसी को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और पंजाब अपने अधिकारों की रक्षा करेगा।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने भी दोहराया कि पंजाब का पानी केवल पंजाब के लिए है और केंद्र या हरियाणा को इसकी लूट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस मौके पर विधायक बलजिंदर कौर, जगदीप सिंह काका बराड़ और हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों भी उनके साथ उपस्थित थे।

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शिलान्यास के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि गुरदासपुर शहर में 1960 में बनी यह नबीपुर ड्रेन का 3.50 किलोमीटर हिस्सा गुरदासपुर शहर में आता है। यह ड्रेन कच्ची होने के कारण बरसात के मौसम में कई बार शहरवासियों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ती थी। साथ ही, कच्ची होने के कारण आसपास के इलाकों का भूजल भी दूषित हो रहा था।

नबीपुर कट्ट ड्रेन के गुरदासपुर शहर वाले हिस्से को पक्का किया जाएगा

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने बताया कि 7.18 करोड़ रुपये की लागत से नबीपुर कट्ट ड्रेन के गुरदासपुर शहर वाले हिस्से को पक्का किया जाएगा और ड्रेन के दोनों ओर तीन-तीन फुट का रास्ता भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रेन के किनारों पर क्रैश बैरियर लगाने के साथ इसकी सुंदरता भी बढ़ाई जाएगी। इस ड्रेन के पक्का होने से जहां जलभराव की समस्या का समाधान होगा, वहीं इसका गंदा पानी भूजल में नहीं समाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अप्रैल महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि चेयरमैन रमन बहल की मांग पर नबीपुर कट्ट ड्रेन को पक्का करने की परियोजना को 4 किलोमीटर और बढ़ाकर गांव खोखर तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा किरन/शक्की नाले की सफाई और इसकी रीलाइनिंग की परियोजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को शक्की नाले की रीलाइनिंग परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

पंजाब सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध

इसके बाद, गुरदासपुर में एक विशाल धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चाहे मुफ्त बिजली सुविधा हो या स्वास्थ्य और शिक्षा क्रांति, मान सरकार ने अपनी गारंटियों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नहरों के ढांचे में बड़ा सुधार किया है और दशकों बाद टेल क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांवों के तालाबों की सफाई के लिए विशेष फंड रखा गया है, जिससे इनकी सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मान सरकार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतर रही है और प्रदेशवासी सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं।

पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने सीएम और बरिंदर कुमार गोयल का किया धन्यवाद

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल का धन्यवाद करते हुए पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि नबीपुर ड्रेन को पक्का करके मान सरकार ने गुरदासपुर वासियों की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि ड्रेन कच्ची होने के कारण इसके आसपास की बस्तियों के लोग बेहद परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने नबीपुर ड्रेन की परियोजना को 4 किलोमीटर और बढ़ाने के लिए भी कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद किया।

मान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में बड़े बदलाव किए

रैली को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रधान और बटाला के विधायक अमन शेर सिंह शैरी कलसी ने कहा कि मान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाते हुए स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए हैं और आम आदमी क्लीनिक जनता को घर के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। 600 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा के कारण 90% से अधिक घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा नशा विरोधी अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें प्रदेशवासियों को भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब को फिर से समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा और आम आदमी पार्टी के ज़िला शहरी अध्यक्ष शमशेर सिंह ने भी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद, गुरदासपुर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

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