मुख्यमंत्री ने रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, हैरेक, स्लेशर, रीपर बाइंडर और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप को जीएसटी मुक्त करने की मांग की है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इन मशीनों की खरीद पर कुल 500 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है, जिससे हरियाणा के किसानों को 60 करोड़ रुपये की सीधी राहत मिलेगी।

सरकार कृषि मशीनरी की खरीद पर 200 करोड़ रुपए का अनुदान देगी

सरकार ने 2025 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि मशीनरी की खरीद पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया है। इससे किसानों को अत्याधुनिक मशीनें खरीदने में सहायता मिलेगी, जिससे पराली जलाने जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि 2024 में पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2023 की तुलना में 39% की कमी दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और हरियाणा को पर्यावरण अनुकूल खेती की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि केंद्र सरकार इस मांग को स्वीकार करती है, तो किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर अधिक उत्पादन करने में सक्षम होंगे।

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