उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी आयोग के निर्णय से किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के स्थिर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा, डीएस (डोमेस्टिक सप्लाई) और एनआरएस (नॉन-रेजिडेंशियल सप्लाई) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा तीन स्लैब को मिलाकर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के केवल दो स्लैब बनाए गए हैं। इससे बिलों को आसानी से तैयार करने और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी। स्लैबों के पुनर्गठन के कारण, जब किसी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो 300 यूनिट से अधिक खपत करने वाले डीएस उपभोक्ता को 2 किलोवाट तक के लोड के लिए लगभग 160 रुपये/महीना,2 किलोवाट से अधिक और 7 किलोवाट तक के लोड के लिए 90 रुपये/महीना और 7किलोवाट से  अधिक और 20 किलोवाट तक के लोड के लिए 32 रुपये/महीना कम शुल्क देना होगा।

एनआरएस उपभोक्ताओं को यूनिट दर और बिल चार्ज में छूट

इसी तरह, एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए, जब किसी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो 20 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक की खपत पर वेरिएबल चार्ज में 2 पैसे/यूनिट की छूट दी गई है। इसके अलावा, 500 यूनिट तक की खपत करने वाले एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए बिल चार्ज लगभग 110 रुपये/महीना कम होगा।

उद्योगों के लिए टैरिफ नीति अपनाई गई

उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी अनुकूल टैरिफ नीति अपनाई गई है और किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं बढ़ाया गया है।

रिहायशी कॉलोनियों और हाउसिंग सोसायटियों के लिए नई श्रेणी लागू

बिजली मंत्री ने यह भी बताया कि घरेलू श्रेणी में रिहायशी कॉलोनियों/बहुमंजिला रिहायशी परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियों/नियोक्ताओं को सिंगल प्वाइंट सप्लाई के लिए घटाए गए स्थिर और परिवर्तनीय शुल्कों (मौजूदा 140 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर स्थिर शुल्क 130 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा और परिवर्तनीय शुल्क 6.96 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर 6.75 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा) के साथ एक नई श्रेणी प्रस्तुत की गई है।

600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी।

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