सीएम लालदुहोमा ने क्या कहा?

सीएम लालदुहोमा ने कहा कि यदि केंद्र भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने एवं एफएमआर को निरस्त करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो हमारे पास उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है और हम उसे रोक नहीं सकते हैं। लालदुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार और राज्य के विभिन्न संगठन सीमा पर बाड़बंदी एवं एफएमआर के निरसन के विरुद्ध हैं। क्योंकि, मिजो का म्यांमार के चिन समुदाय के लोगों के साथ जातीय नाता है।

मिजो एकजुट होने का सपना देखते हैं

सीएम ने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे मिजो एकजुट होने का सपना देखते हैं और इस वर्तमान सीमा पर बाड़बंदी का कदम ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सीमा को मंजूरी देने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि हाल की अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी और उन दोनों ने इस संबंध में उनकी अपील का विरोध नहीं किया। अमित शाह ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में कहा था कि केंद्र भारत-म्यांमार सीमा पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही बंद करेगा और वहां पूरी तरह बाड़ लगा देगा ताकि बांग्लादेश से सटी सीमा की तरह इसकी भी रक्षा की जा सके।

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वैष्‍णव ने क्या कहा?

वैष्‍णव ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के निम्‍न इनकम से उच्‍च इनकम में आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अहम रोल था। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट ग्रोथ से ग्रामीण इलाके से लोगों को फायदा होता है। प्रॉविडेंट फंड (PF) का डाटा देखें तो साल में 70 लाख से बढ़कर एक करोड़ अस्सी लाख हो चुका है। 2 करोड़ सालाना नौकरी का लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है।

तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे  

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले पेट्रोल का ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। लेकिन, आज फार्मास्यूटिकल तथा आयरन 13 लाख करोड़ और चौथे नंबर पर अब मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पिछले साल 90 हजार करोड़ से बढ़कर 4 लाख करोड़ होने वाला है। खिलौनों का एक्सपोर्ट भी चार हजार करोड़ पहुंच गया है। जबकि, पहले सब इंपोर्ट करते थे। 2025-26 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।

मैन्युफैक्चरिंग का अहम रोल था

वैष्‍णव ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के निम्‍न इनकम से उच्‍च इनकम में आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अहम रोल था। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट ग्रोथ से ग्रामीण इलाके से लोगों को फायदा होता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये। अदालत ने इस संबंध में केंद्र को 11 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से डेटा प्रदान करने को कहा है। सनद रहे कि संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए

इस दौरान पीठ केंद्र सरकार से देश-भर में खास-तौर पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उसे बताने को कहा है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि केंद्र के लिए अदालत को डेटा-आधारित खुलासे प्रदान करना आवश्यक होगा। हम निर्देश देते हैं कि सोमवार को या उससे पहले इस अदालत में इस संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए।

बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये

शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में भारतीय नागरिकता पाने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों की संख्या का डेटा उपलब्ध कराये।

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कांग्रेस पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा कि इसी से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना साकार किया जा सकेगा। पीएम ने कहा कि नव-नियुक्त कर्मियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों का जीवन-यापन आसान करना है। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता की सिद्धांतों की अनदेखी की गई।

समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया

पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जब से देश की रक्षा के लिए हमे मौका मिला है, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का काम आरंभ किया।

देश में अभूतपूर्व परिणाम सामने आ रहे हैं

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची, जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सोच और कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। और इसकी वजह से आज देश में अभूतपूर्व परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

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शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक, सरकार एक ऐसे विधेयक लाने की भी योजना बना रही है जिसमें प्रवासी कश्मीरियों, गुलाम जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्राविधान हो।

पहले बैच को सूचीबद्ध किया

सरकार ने विधेयकों के अलावा सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी सूचीबद्ध किया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या बढाने का प्राविधान

शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक सरकार एक ऐसे विधेयक लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें प्रवासी कश्मीरियों गुलाम जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्राविधान हो।

सरकार ने विधेयकों के अलावा सत्र के दौरान प्रस्तुति, चर्चा और मतदान के लिए वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी सूचीबद्ध किया है।

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