उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 40% सब्सिडी प्रदान करती है। यह अनुदान युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय शुरू करना अधिक सुलभ और किफायती बनाता है।

हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। राज्य की मौजूदा जलविद्युत क्षमता के अलावा, सरकार सौर ऊर्जा संसाधनों का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023/24  में 500 मेगावाट की कुल क्षमता वाली नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति इस व्यापक प्रतिबद्धता से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस अभिनव पहल ने हिमाचल को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना दिया है।

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